सामान्य घर झगडा होउन् वा छरछिमेकका झमेला या साँधसीमाका विवाद । तिनमा न्यायको खोजी गर्न गाउँकै सिंहदरबार पुगे हुने नयाँ संवैधानिक व्यवस्थापछि भएको छ । हरेक स्थानीय सरकारमा एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छ । गाउँकै सिंहदरबारमै न्याय पाइनु संघीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । अदालती प्रक्रियामा जाँदा जुन खालको झन्झट र खर्च हुन्थ्यो र हुन्छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाका न्यायिक समितिमा जाँदा त्यस्तोचाहिँ हुँदैन । खर्च लाग्दैन र अदालतमा जस्तो लामोभन्दा लामो समयको प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्दैन ।

न्यायनिसाफ भनेको प्राविधिक कुरा पनि हो । गाउँको मुखियाले आफूलाई जे सत्य लाग्छ, उसै गरी फैसला र आदेश दिने प्रणाली आजको कानुनी व्यवस्थामा हुनु हुँदैन र लोकतन्त्रले त्यस्तो परिकल्पना गर्दैन । अदालतमा न्यायाधीश कानुनका जानकार भइसकेपछि र कानुनी क्षेत्रमा अभ्यास गरिसकेकालाई मात्रै नियुक्त गरिन्छ । तै कतिपय न्यायाधीशकै फैसला र आदेश अनि निर्णय र ठहरमा पनि त्रुटि हुन्छ भने कानुनी ज्ञान र अभ्यासको पृष्ठभूमि नभएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट पनि त्यस्तो नहोला भन्ने कल्पनै गर्न सकिने कुरा भएन । हाला कि स्थानीय तहको न्यायिक समितिको निसाफ चित्त नबुझ्दा जिल्ला अदालत पुग्न पाइन्छ नै । तै पनि स्थानीय तहबाटै न्यायिक निस्पादन पूर्ण भइदिए जाती हुन्छ ।

पालिकाहरुमा न्यायिक समिति भए पनि त्यसलाई आवश्यक प्राविधिक र मानव संसाधन लगायत स्रोत साधनको प्रबन्ध राम्ररी भएको छैन । खास गरी कानुन अभ्यासकर्ताको व्यवस्थै पालिकाहरुमा छैन । केही नगरपालिकाहरु जहाँ पहिल्यै कानुन व्यवसायीहरु कानुन शाखा र महाशाखामा भर्ना भएका थिए, तिनको सदुपयोग न्यायिक समितिहरुले गरेको पाइन्छ । तर, अधिकतर पालिकाहरुमा कानुनी सल्लाहकार छैनन् । सोही कारण पनि न्याय निस्पादनमा समस्या छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यस सम्बन्धी आवाज कमै उठाएको पाइन्छ । जब कि उनीहरु विभिन्न पदमा आफ्ना मान्छेहरु भर्ती गर्दै जागिर खुवाउन अनेक उपाय खोज्छन् तर आफूलाई अत्यावश्यक कानुनी सल्लाहकार वा कानुन अधिकृत राख्ने प्रबन्ध गराउन कुनै पहल कदमी लिँदैनन् । देशका सबै पालिकाहरुमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्दा पालिकाहरुले गर्ने अरु थुप्रै काममा पनि प्रक्रियागत र कानुनी त्रुटि कम हुन्छ । न्यायनिसाफमा त झन् सबैभन्दा सजिलो हुन्छ ।