राजनीतिले सबै नीतिहरुको पनि मुल नीति हो । देशको राजनीतिक अवस्था स्थायी, सबल र स्थिर नभई विकास, प्रगति र समृद्धिको खाका बन्न सम्भव हुँैन । नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै संसदीय गतिरोध पनि कायम छ । संघ सरकार बहुमतमा भए पनि प्रदेशहरुमा संकट छ । कतै मध्यावधि चुनावको आकलन गरिँदै छ भने कतै बहुमत पुर्‍याउकै लागि अल्पमतमा परिसकेका सरकारहरु विस्तारै गरिँदै छन् । जुन अनैतिक कुरा हो । संघमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको छैन ।

अरू कार्यसूचीमा विरोधका बाबजुद संसद् चल्न दिए पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई निषेधकै नीति लिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कठोर रुपममा प्रस्तुत हुने संकेत कांग्रेसले २३ फागुनमै दिएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर चल्ने सरकारलाई चल्न नदिने जनाएको कांग्रेसले राजनीतिभन्दा यहाँ पूर्वाग्रही भावना राखेको देखिन्छ । आफैंले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका लामिछानेलाई अर्काे गठबन्धनबाट गृहमन्त्री बन्दा निषेध गरिँनु सुहाउँदो होइन ।

अर्कातिर भर्खरै भ्रष्ट्राचार अभियोग लागेका कांग्रेस सांसदको निलम्बन सर्वाेच्चले फुकुवा गरेको छ । कांग्रेसले अरुतिर औंला उठाउँदा आफूतिर पनि हेर्न जरुरी छ । गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध थालेको कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिन समितिको विकल्प पनि दिएको छ । तर सत्तारुढ नेताहरु र गृहमन्त्री लामिछानेले छानबीन समिति नबनाउने अडान लिएका छन् । मुख्य सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत् छानबिन समिति गठन नहुने अडान लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गृहमन्त्रीको पक्षमा उभिनु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको मागलाई राजनीतिक विषय भनेका छन् । रास्वपा सत्ता समीकरणमा निर्णायक रहेकाले कांग्रेसले राजनीतिक स्वार्थमा गृहमन्त्री लामिछानेको विषय उठाएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको तर्कमा केही हदसम्म सत्यता देखिन्छ । किनकि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप नयाँ होइन, कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । तर त्यसबेला केही नबोलेको कांग्रेसले अहिले संसद चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ ।

सहकारीको पैसा अपचलनबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ फेरि पनि संसदलाई बन्धक बनाइरहनु सही होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अग्रसरतामा राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । दलहरुले संघमा मात्र नभई प्रदेश सरकारहरु निर्माणमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेशलाई आफ्नै तरिकाले चल्न नदिने र बेलामा उचित निर्णय पनि नलिँदा प्रदेशमाथि उठेको प्रश्न अझ टड्कारा बनेका छन् । संघमा स्थिर सरकार बन्ने जग हालेर ठूला दलका नेताहरुले प्रदेशलाई सधै मातहतको इकाइ बनाइरहन हुँदैन । यसलाई छुट्टै सरकारका रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।