नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २३ फागुन २०८०मा समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । तत्कालिन सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले गण्डकी प्रदेश सभाबाट एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्छ । सरकारले चैत २२ गते राति १२ बजेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सिमा छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुअघि सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश सभा सचिवालयलाई विश्वासको मत लिनु २ दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रदेश सभाको अंक गणितमा कमजोर देखिएपछि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन भन्दा पनि अन्तिम समयमा आएर राजिनामा दिने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन कांग्रेससँग छैन । कांग्रेसका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मात्र सरकारलाई समर्थन छ । सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई थप ३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । हाल सत्ता गठबन्धनमा नरहेको राप्रपाका प्रदेश सभामा २ सांसद छन् ।

नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतको केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकार पनि धर्मराएको अवस्थामा छ । गण्डकीका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन राप्रपाको साथ चाहिन्छ । सरकार बनाउन निर्णायक भएको राप्रपा अनिर्णीत छ । राजनीनामा दिएर फेरि नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री हुने रणनीति मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।

केन्द्रीय राजनीति आएको फेरबदल अनुसार एमाले, माओवादी गठबन्धन संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनामा जुटेको छ । एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक) ले आवश्यक बहुमत नपुग्ने अवस्था छ । एमालेको लागि समेत २ सिट भएको राप्रपालाई अनिवार्य सामेल गराउनुपर्ने बाध्यता छ । भने अर्को तिर वर्तमान सरकारले मैदान खाली गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

संसदीय परम्परामा सरकार गण्डकी प्रदेश सभा प्रति उत्तरदायी हुन्छ । प्रदेश सभाबाट बहुमत पाएर बनेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार प्रदेश सभालाई छलेर बाहिरबाटै सरकार बनाउने योजनामा छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार राप्रपाले पाण्डेलाई अहिलेको अवस्थामा साथ दिने सक्ने सम्भावना छैन । यद्धपी पाण्डे सरकार संसदीय पद्धतीलाई मिचेर सदन बाहिरबाट सबै भन्दा ठुलो दलको हिसाबले सरकार नेतृत्वको दाबी गर्ने र एक महिना पछि विश्वासको मत निहुँमा सत्ता लम्बाउन चाहेको देखिन्छ । अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेश सभा बाहिरबाट सरकार बनाउने अभ्यास गर्न भन्दा सदनबाट निकास खोजेको भए संसदीय व्यवस्था बलियो हुने थियो ।