पोखरा ।

गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको विनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेको सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । मन्त्रालय टुक्र्याएर ९ पुर्‍याउने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको हो ।

यसअघि गण्डकीमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । अधिकारी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा झारेका थिए । तर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएको ४ दिनमै अधिकारी नेतृत्वको क्याबिनेटले २ वटा मन्त्रालय बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई छुट्टै र सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फुटाएर छुट्टाछुटै बनाउने निर्णय गरेको हो ।

योसँगै अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।

प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउने सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ ले गरेको छ । त्यस अनुसार गण्डकीमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउन मिल्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन् । त्यसको २० प्रतिशत १२ हुन्छ ।

चैत २५ गते माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङको समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सोही दिन माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद मनाङे विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

सभामुखको गणनासहित अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारी सरकारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । २०८१ वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।

तथापि अधिकारीले अदालतको अन्तिम आदेश वा फैसला आउनु अघि नै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीका साथ मन्त्रालय फुटाएको एमाले सांसदहरुले बताएका छन् । अदालतले अधिकारी सरकारलाई अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारी नेतृत्वको क्याबिनेटले अदालतको उक्त आदेश आउनुअघि नै मन्त्रालय संख्या ९ पु¥याउने निर्णय गरेको छ । अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्नू भनेको बुधबार हो । तर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालय संख्या ९ बनाउने निर्णय गरेको हो ।

हिजो आफैंले १२ बाट ७ वटा मन्त्रालयमा झारेर चर्चा कमाएका अधिकारीले अहिले ९ मन्त्रालय बनाउन बनाउने खेलमा कसरी पुगे त ? माओवादीका एक सांसदका अनुसार विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिका साथ मन्त्रालयको संख्या बढाएका हुन् ।

‘राप्रपा नआई प्रदेश सभामा कुनै पनि सरकारले स्थिरता पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपा अनिवार्य नै छ,’ ती सांसदले भने, ‘राप्रपा कि त सरकारमा आउनुपर्छ । हैन भने सभामुख दिएर भए पनि यो सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ । राप्रपा सरकारमा आए २ मन्त्रालय दिने र बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादीका नेता तथा माओवादी संसदीय दलका सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई सरकामा ल्याउन योजनाका साथ मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो ।’

मुख्यमन्त्री अधिकारीले ९ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ४ एमाले, माओवादीका फणीन्द्रसहित माओवादी ३ र बाँकी मन्त्रालय राप्रपा र मन्त्री मनाङेलाई दिने गरी सत्ता साझेदार दललाई कन्भिन्स गर्नै प्रयास गरेका छन् । यसमा राप्रपाले अहिले सरकारमा आउने नआउने निर्णय गरेको छैन । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सरकार फेदबदलीमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल निर्णयक हुँदा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो । सोही अनुसार प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालय संख्या ७ वटा ९ पुर्‍याइएको हो ।

यसअघि निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ बनाए पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान गरेको थियो । जसमा केही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र फरक पारिएको थियो ।

१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
२) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
३) भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय
४) आर्थिक मामिला मन्त्रालय
५) सामाजिक विकास मन्त्रालय
६) स्वास्थ्य मन्त्रालय
७) ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय
८) कृषि मन्त्रालय
९) उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय