नेपालको शिक्षा सम्बन्धी कानुन अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक प्रत्यक्ष रुपमा राजनीति दलको कमिटीमा बसेर काम गर्न पाउदैन । राजनीति दल अनुसारका खुलेका शिक्षकका संघ संगठनका सदस्यहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक गतिविधिमा सामेल छन् । पछिल्लो समयमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाटै हटाउन सिफारिस गरेको छ । दल र तिनका क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही चलाउने नीतिगत निर्णय मात्र होइन, कुनै पनि दलको समितिमा रहेका शिक्षक भेटिए तुरुन्तै बर्खास्त गर्न मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र समेत गरेको छ ।

शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले शिक्षक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐनमा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावलीले पनि दलको सदस्य भए, दलको क्रियाकलापमा हिँडेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सकिने वा अन्य कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

नेपालमा शिक्षकले राजनीतिमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा भाग लिएको अवस्था मात्र होइन, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप छ । शिक्षकको सरुवा बढुवादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयनमा दलको कुनै न कुनै भूमिका छ । पञ्चायत कालमा नेपालमा एउटैमात्र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन थियो । संगठनको २०३६ सालको शिक्षक आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई घुँडा टेकाएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि हरेक राजनीतिक दलले शिक्षक संघ तथा संगठन खोले । जसले केही हदसम्म बेथिति बढाएको छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षक लगायत पेशागत संघ संस्थाको योगदान छ । नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलका गतिविधि सुन्य थिए । त्यतिवेला ग्रामिण क्षेत्रमा प्रमुख दलको राजनीति शिक्षकले धानेका थिए । अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार शिक्षकले राजनीतिक आस्था र विचार राख्न पाउँछन् । कुनै निश्चित दललाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । दलको कमिटीमा बसेर प्रत्यक्ष राजनीति गर्नबाट रोक्न खोज्नु जायज छ । तर शिक्षकको राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई सरकारले रोक्न सक्दैन । हरेक राजनीतिक दलले शिक्षक संघ संगठन खोलेको अवस्थामा ठूला दलहरू तयार नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयन भने कठिन हुने छ ।