काठमाडौं। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले ६० प्रतिशत प्रक्रियागत काम पूरा गरिसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै भण्डारीले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा अलमलिनु नपर्ने स्पष्ट पारे।

विसं २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अदालतको आदेश कुरेको स्मरण गराउँदै भण्डारीले यसपटक फरक परिस्थितिमा विघटन भएकाले आयोग निर्वाचनको तयारीमा कतै अलमल नगरी जुटेको बताए। समितिले गरेको निर्वाचन तयारीबारेको छलफलमा उनले नेपालका हरेक आन्दोलनले संविधान प्रतिस्थापन गरे पनि अहिले संविधान यथावत् रहेको जानकारी दिए। संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण र निर्वाचनको मिति तोकेको स्मरण गराउँदै भण्डारीले शासकीय प्रबन्धलाई सही मार्गमा ल्याउन निर्वाचन सर्वोत्तम विकल्प भएको धारणा राखेका थिए।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले समितिमा भने, ‘अहिले संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको होइन। अहिले र यसअघिको विघटन फरक हो। यस अनुसार घोषणा भएको निर्वाचनको तयारी हाम्रो दायित्व हो। हामी निर्वाचन गराउन तयार छौँ। हामी तयारीमा छौँ।’

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व गरेका २९ राजनीतिक दलसँग परामर्श भइसकेको उनको भनाइ थियो। राजनीतिक परामर्शका क्रममा कुनै पनि दलले निर्वाचन अस्वीकार नगरे पनि केही पूर्वसर्त राखेको उनले बताए। उनले राजनीतिक रूपमा निर्वाचनको वातावरण र शान्ति सुरक्षामा दलहरूको चासो रहेको पनि समितिमा जानकारी दिए।

नयाँ र पुराना शक्तिलाई सन्तुलनमा राखी निषेधको अवस्थाको अन्त्यले राजनीतिक रूपमा निर्वाचनको वातावरण बनाउने भण्डारीको भनाइ थियो। सुरक्षा निकाय समेत निर्वाचनका लागि तयार रहेको उनले बताए। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पहिचान भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। ७९ प्रकारका सामानमध्ये १०-१२ बाहेक अन्य स्वदेशी सामान उपयोग हुने पनि उनले बताए।

प्रवासी मतदानका लागि कानुन अभाव

भण्डारीले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रक्रियाका लागि कानुनको अभाव रहेको औंल्याए। सर्वोच्च अदालतले १० वर्षभन्दा पहिले नै सरकारलाई कानुन बनाउन आदेश जारी गरे पनि कानुन तर्जुमा र व्यावहारिक रूपमा अध्ययनको काम नभएको उनले बताए। विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा हालै गृह मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयार पारी सुझावका लागि आयोगमा पठाएको र त्यसमा धारणा दिइसकेको उनको भनाइ थियो। विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानका लागि सरकारले कानुन बनाएर दिएमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको भण्डारीले बताए।

उनले भने, ‘अहिले गृहले विधेयकको मसौदा तयार गरेको छ। १७० भन्दा बढी देशमा हाम्रा नागरिक रहेको अनुमान छ। ती देशमा मत संकलन कसरी गर्ने? हाम्रो देशको ३८-३९ देशमा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध छ। यो विषयमा हामी १०-१२ वर्षदेखि लागिरहेका छौँ। यो आयोगको काबुभित्रको काम होइन।’ उनले पछिल्लो पटकको नामावली संकलनमा १ लाख २४ हजार थप भएको बताए। नियमित रूपमा नाम दर्ताको व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा अहिलेको थप संख्यालाई उत्साहजनक रूपमा लिइएको उनको भनाइ थियो।

फागुन १२ भित्र जिल्लामा मतपत्र पुर्‍याउने तयारी

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र आन्तरिक कार्यतालिकाबारे समितिमा जानकारी दिए। प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनका लागि मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म दल दर्ता हुनेछ।

समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मंसिर १५ गते स्थापना हुनेछ। यस्तै मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको निर्धारण तथा सूचना प्रकाशन पुस १५ मा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। पुस १८ र १९ मा समानुपातिकको उम्मेदवारको बन्दसूची पेसको कार्यक्रम प्रस्तावित छ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना माघ २ गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनको प्रचार अवधि फागुन ४ देखि १८ गतेसम्मका लागि प्रस्तावित छ। यस्तै मतपत्र फागुन १२ गतेभित्र जिल्ला-जिल्लामा पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था भने हाल प्रस्ताव गरिएको छैन।