भरत काेइराला, पाेखरा

गण्डकी प्रदेश सभामा असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथि बुधबारबाट छलफल सुरु भएको छ । पहिलो दिनको छलफलमा ३ दलका १५ सांसदले सहभागिता जनाएका छन् । छलफलमा सहभागी सांसदले कोरोनाले सताएका बेलामा यत्तिको बजेट आउनु राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमै शंका व्यक्त गरेका छन् ।

चालु वर्षमा फागुन महिनासम्म पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्रै भएकाले यो बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । प्रस्तुत छ बुधबारको छलफलमा सहभागी सांसदले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश :

कोरोना नियन्त्रणमा गण्डकी अगाडि

कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट अनुकरणीय छ । औषधी उपकरण र आइसोलेसनका लागि ६० करोड, उद्योग व्यवसाय जोगाउन १ अर्ब, श्रमिकका लागि ५९ करोड छुट्याइएको छ । यसले प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने यसले प्रस्ट्याएको छ । अरु प्रदेशभन्दा गण्डकी अगाडि रहेको पनि प्रमाणित भएको छ ।

प्रदेशका सांसदलाई जनता र स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष हो । कार्यविधि राम्रो बनाएर प्रभावकारी काम गरिनुपर्छ । नयाँ संरचनाहरु खडा गरेर प्रदेशका क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन पनि बजेटले प्रस्ट बोलेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना निर्माण गर्ने बजेट आएकाले प्रतिफल प्राप्त हुने आशा छ । युवा र खेलकुदका क्षेत्रमा पनि बजेट उदार देखिएको छ ।

बजेट खर्च गर्न कसले रोक्यो ?

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सरकारले अत्यन्तै उत्कृष्ट बजेट ल्याएको छ । अहिलेसम्म आएका ३ वटा बजेटले विकास निर्माणमा कति सहयोग गरेको छ प्रष्ट भएको छ । यसले प्रदेश वासीको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छ । कोभिड नियन्त्रणका सँगसँगै धेरै विषयवस्तु समेटर विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यो बजेट आएको छ ।

विगतमा सुरु भएका कार्यक्रमलाई अलपत्र पारेको भए जनताबाट सरकारमाथि प्रश्न चिह्न आउन सक्थ्यो । प्रदेश सरकार यसमा सबल देखिएको छ । तर समस्या त के छ भने बजेट जस्तो भए पनि सत्ता पक्षमा बस्नेहरुले जहिले पनि समर्थन नै गर्नुपर्ने प्रतिपक्षले जहिले पनि विरोध नै गर्नु पर्ने किन होला ।

कतै औपचारिकतामा हामी अलमलिएका छौं कि भन्ने मलाई लागेको छ । राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्दा संसदीय व्यवस्थामा नै प्रश्न चिन्ह खडा त हुने होइन ?

बजेटका राम्रा पक्षको कुरा गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । १० महिनासम्म बजेटको खर्च गर्ने अवस्था हेर्दा ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले कतै कर्मचारी र राजनीतिक क्षेत्रको भेट कहिल्यै पनि भएन कि भन्ने लागेको छ ।

आवश्यक कानुन र कार्यविधि बनाइएकै छ । समस्या कहाँ हो ? कर्मचारी र मन्त्रीको समस्या हो भने छलफल गर्नु प¥यो नि । यही अवस्था जारी रह्यो भने जनताले हामीलाई छाड्ने छैनन् । अहिलेको बजेटमा ४ महिनामै योजना कार्यान्वयनमा जाने भनिएको छ । कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहनेछ ।

पालिकालाई क्वारेन्टाइन खर्च धान्नै गाह्रो

बजारमा ठाउँठाउँमा यो बजेटमा यसले चर्चा पाएको छ । कुन माननीयलाई कति कुन मन्त्रीलाई कति, कुन क्षेत्रमा कति भन्ने कुराले चर्चा पाएको छ । दुर्गम क्षेत्रलाई पनि समेटेर आएको त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छु ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि फोकस गरिएको छ । पालिकाहरुमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नगर्ने र आइसोलेसन बेड थप्न ध्यान नदिए अवस्था भयावह हुनेछ । आरडिटी बन्द गरेर पिसिआरलाई तीब्र बनाउनुपर्छ । अनि पिसिआरको रिपोर्ट छिटो आउनुपर्छ । यसको ढिलाइले क्वारेन्टाइनको खर्च धान्न गाह्रो भएको छ पालिकाहरुलाई ।

होमस्टे, नमुना कृषि गाउँ जस्ता विषयमा बजेटले निरन्तरता पाउनु राम्रो हो तर अनुगमन हुनु जरुरी छ । बजेटको आकार त बढेको छ । खर्च गर्न कसले छेकेको छ ? कसले गर्दा खर्च गर्न नसकेको हो ? खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको असफलता जनाउँछ । अबको बजेटमा सफलता हासिल गर्नका लागि शुभकामना ।

प्रदेश सरकार कालिदास बन्दै छ

बजेट निर्माणमा सीमा रेखा छन् । सिमित स्रोत बीच पनि बजेट ल्याउनु राम्रो पक्ष हो । तर बजेट जुन विशिष्ट खालको हुनुपथ्र्यो त्यस्तो भएन । परम्रागत भयो । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा बजेट थोरै भयो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि सरकार बीच बाटोमै सरकार बीचमै अलमलिएको छ ।

बास्केटमा राखिएको बजेट खर्च गर्न आफ्नो अनुकुलतामा कार्यविधि बनाउने र कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ । यो नीतिगत भ्रस्टाचार हो । संघीयताको मर्म विपरीत काम भइरहेको छ । माननीयहरु आफै इन्जिनियर आफै ठेकेदार बन्ने अवस्था आएको छ । असारमै सम्झौता गरेर फर्छयोट गरिन्छ । यसबाट के परिणाम आउँछ भन्ने बारेमा मुख्य मन्त्रीले विचार गर्नुभएको छ ? यो बालुवामा पानी खन्याए सरह हो ।

प्रदेशका गौरवका आयोजनामा यो रकम लगाउनुपर्छ । प्रदेश सरकार कालिदास बन्दै छ । टुप्पोतिर बसेर रुख ढाल्ने काम नगरौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमले यस्तै देखाएको छ ।

गण्डकी सरकार जनताको हो कि ? एनजिओ/आइएनजिओ जस्तो हो ? गोरखाका चेपाङ र बराम नवलपुरका कुमालका लागि कति बजेट विनियोजन गरियो भन्ने सरकारले विचार गर्नु पर्छ । विकासको भिजन नभएको सरकार भयो यो । कहिले कहाँ पुग्ने लक्ष्य नै छैन ।

हिजो जनयुद्ध हाँक्नहरु यो सरकारमा २ जना मन्त्री हुनुहुन्छ । सहिद, बेपत्ता परिवा र घाइते तथा अपांगत भएकाका बारेमा सरकार संवेदनशील भएन । चाल वर्ष ९० लाख राखिएको थियो । कार्यविधि नबनेकै कारण खर्च हुन पाएन । काम हुन नसक्नाको कारण कोरोनालाई देखाइएको छ । कोरोना त प्रदेश सरकार जोगाउन आएजस्तो पो लागेको छ ।

म मुख्यमन्त्री ज्यूलाई गोरखाको चुमनुब्री उपत्यका भ्रमण गर्न आग्रह गर्छु । त्यहाँको सम्भावना र आवश्यकता थाहा पाउन पुग्नैपर्छ । चीनसँग नाका जोडिएको यो ठाउँ पर्यटन र कृषिमा पनि उत्तिकै महत्व बोकेको छ ।

रकमान्तरको बजेट दुरुपयोग भयो कि

यो संकटका बेलामा पनि लोकप्रिय, सन्तुलित र व्यवहारिक बजेट आएको छ । यसले करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेको छ । कतिपय व्यसायी करको दायरामा आएका छैनन् । उनीहरुलाई समेट्नु हाम्रो आवश्यकता हो ।

अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी सेवा र उत्पादनमा केन्द्रित गरी बजेट आएको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन यो बजेट केन्द्रित छ । बजेट समाजवाद उन्मुख छ, यसमा कुनै शंका नै छैन । श्रमजीवी वर्गलाई यसले राम्रोसँग समेटेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका मजदुर बेरोजगार छन् । उनीहरुको पेसा तथा व्यसायमा सहयोग हुने गरी भाषा तालिम दिन आवश्यक देख्छु म । विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवस्थापन गर्न छुट्याइएको रकम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सुशासन पक्ष कमजोर देखिएको छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ । रकमानन्तर भएको बजेटको सदुपयोग पो भएको छैन कि भन्ने लागेको छ ।

प्रदेश सरकारले पत्रपत्रिका र मिडिया बचाउन ल्याएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने सकारात्मक पक्ष हो । प्रदेशका विज्ञापन यहींका पत्रपत्रिकामा समेट्नुपर्छ त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक छ ।

बजेटलाई परिणाम केन्द्रित गरौं

नेपाल कोरोना संक्रमणको भुमरीमा छ । त्यसैमा केन्द्रित रहेर बजेट आएको छ । स्वदेश र विदेशमा गरेर ९५ लाख मानिस बेरोजगार छन् । उनीहरुलाई कसरी रोजगारमा संलग्न गराउने सरकारका लागि चुनौती बनेर आएको छ । निजी क्षेत्र अहिले आइसियुमा छ । सरकारले राहत दिने त भनेको छ । तर राजश्व उठेको छैन । उसले कसरी राहत देला ? त्यसका लागि व्यवसायी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने गरी अब सरकारले कार्ययोजना बनाउनु जररुी छ । अबका २ वर्ष हामीलाई ठूलो चुनौती छ । यसको व्यवस्थान गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा बजेट कार्यान्वयन भने हुनुपर्छ । यो बजेट स्याल होइन बाघ मार्ने खालको छ । १० महिनामा ३० प्रतिशत पनि रकम खर्च हुन नसक्नु कसको कमजोरी हो ? यसका बारेमा विवेचना हुनुपर्छ । बजेट परिणाम केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तमुहरुको ऐतिहासिक स्थल क्होलासोथरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्न मेरो सुझाव छ ।

आफ्नालाई जोगाउने गरी बजेट आयो

बजेट सुन्दा र पाना पल्टाउँदा बोलम त के बोलौं नबोलौं त धोती पोलौं जस्तो भएको छ । बोलौं सरकाको विरोधमा कति बोलेको भनिन्छ । नबोलौं त जनताका भावना पोलिएको छ । संघीय प्रणालीलाई टिकाउन स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका योजनालाई प्रदेशले समेट्न सकेन ।

परम्परागत शैली र कार्यकर्तामुखी मात्र आएको छ । ३ वटा बजेट हेरियो । बजेट ल्याउने प्रक्रिया उही छ । बजेट खर्च हुनै सकेन । यो बजेट नि हातमा लाग्यो शून्य नै हुने हो कि । यसपालि पनि अबण्डा बजेट फेरि ल्याइयो । व्यवसायीलाई उकास्ने भनेर १ अर्बको जीवन रक्षा कोषमा १ अर्ब राखिएको छ । यसले आफ्नालाई जोगाउने हो, उद्योगी व्यवसायीलाई होइन ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई योजना अनुगमनका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ । यो पर्याप्त हो त ? कोरोनाका लागि छुट्याइएको रकम अपुग छ । युवा, महिला, दलितलाई बजेटको अंक छुट्याएको छैन । विगतमा पनि आवाज उठायौं । तर त्यस अनुसार बजेट आएन । तालिम गोष्ठी मात्र गरेर पुग्दैन । प्रदेशको मुहार फेर्न महिलाको मुहार फेर्नु आवश्यक छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौं । तर किसानलाई ठूलो झापड हानियो । युवालाई तालिम र खेलकुद वाहेक केही गर्न सकिएन ।

आर्थिक र भौतिक प्रगतिको दैनिक रेकर्ड राखौं

यो वर्ष बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नु कोरोनाको चपेटाका साथै संरचना बन्न नसक्नु पनि हो । संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके बजेट खर्च गर्न सकिन्छ । कोरोनाका लागि पर्याप्त बजेट छ । यो कम होइन । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेको छ बजेटले । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला भएकाले विगतमा सुरु भएका सडकका योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कोरोनाले थलिएका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ल्याइएको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष प्राण वायु हो ।

योग्य जनशक्ति निर्माणमा विश्वविद्यालय र तालिम प्रतिष्ठानमा लगानी दीर्घकालीन सोच हो । लकडाउन खुलेको ६० दिनभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु अर्को सबल पक्ष हो । अनावश्यक खर्च कटौती गरी सुशासनमा जोड दिइएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि क्रोनी क्यापिटलिमबाट जोगाउनुपर्छ । वर्षान्तमा खर्च गर्ने पद्धति अन्त्य गनुपर्छ । साउन महिनामै सूचना प्रशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी भदौ असोजमा काम सुरु गर्ने गरौं । बिल जम्मा भएपछि १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । आर्थिक र भौतिक प्रगति दैनिक रुपमा रेकर्ड राख्नुपर्छ । विकासका लागि एकल खाताका कोष सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा बजेट प्रस्ट

प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि बजेट प्रष्ट बोलेको छ । प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विरोध गरिरहनुभएको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमित स्रोत भए पनि पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सरकारको निकै राम्रो काम हो । संघबाट आउने स्रोतसँगै प्रदेशकै आम्दानीको स्रोत बढाउन सरकारले बजेटबाटै सम्बोधन गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको पनि सुविधा कटौती गरौं

जनतालाई अहिले वकास निर्माण भन्दा पनि कसरी महामारीबाट जोगिने भन्ने चिन्ता बढी छ । ३ महिना भइसक्यो लकडाउन भएको १ चरणमा भन्दा राहत दिइएको छैन । उनीहरुको राहतप्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नेमा सरकार कति दत्तचित्त छ बजेटबाटै प्रष्ट भएको छ । पिसिआर टेस्टको दायरा फराकिलो पार्न ६० करोड रुपैयाँले मात्र पुग्दैन । रकम थप्नुपर्छ । जिल्लाहरुका क्वारेन्टाइन असाध्यै अव्यस्थित छन् । जसका कारण त्यहाँ बसेकाहरु भाग्नुपर्ने अवस्था छ । कतै त महिला बलात्कृत समेत भएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको १ सातासम्म स्वाबको रिपोर्ट नआउँदा पीडादायी क्षण बिताउनु परेको छ । पोखरा ३० का १ युवा पिसिआर रिपोर्ट ढिला आएकै कारण घरमा गएको ४ दिनपछि मात्रै पोजेटिभ भएको रिपोर्ट आयो । यो सरकारी निकायकै कमजोरी हो ।

बजेटमा कर्मचारीको भत्ता त कटौती गरियो । त्यसमा जनप्रतिनिधिको योगदान के रहने प्रष्ट हुन जरुरी छ । भारतमा त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले २ वर्षसम्मका लागि तलब भत्ताको २० प्रतिशत रकम कोरोना कोषमा राख्ने भनेको छ । हामीले पनि त्यसो गर्न सकिँदैन र ?

यो पालि पनि अबन्डा बजेट राखिएको छ । मन्त्रीको स्वविवेकीय निर्णय र कार्यकर्ता पोस्ने कामका लागि अबन्डा बजेट प्रयोग हुने आशंका । पोके बजेटमा विपक्षी दलका सांसदलाई विभेद हुँदै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम जनताले नरुचाएको कार्यक्रम हो । यसले सांसदबीच ने विभेद सिर्जना गरेको छ । मैले सदनमै यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक भनेको छु ।

पोहोरको बजेटमा पनि बसपार्क, रिङरोड, औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट राखिएको थियो । यो पालि पनि निरन्तरता पाएको छ । कामका नाममा सिन्को नभाच्ने अनि किन योजनालाई किन निरन्तरता दिनु प¥यो र ? यो बजेटमा चालु खर्च झन् बढेर आयो यसले राम्रो देखाउँदैन । पोहोर भन्दा बढेर आयो ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेट आएको छ

स्वदेशमा बसेका र विदशेबाट आएकालाई कसरी समेट्ने बजेटले सम्वोधन गरेको छ । स्थायी सरकारको विशेषता अनुसार सुरु भएका योजनालाई निरन्तरता दिएर बजेट आउनु राम्रो पक्ष हो । जलवायु परिवर्तन र लैंगिक दायित्वमा यो बजेट प्रस्ट छ ।

अंशको जमानामा पेवाको कुरा के गर्नु । बरु महिला ११ देखि १८ धन्टा काम गर्छन् । न्यूनतम ८ घन्टा काम गर्नेको न्यूनतम तलब १३ हजार ५ सय छ । अब हाम्रो प्रदेशका घरायसी कामकाजी महिलाको पनि कामको मूल्यांकन होस भन्ने आग्रह गर्छु ।

कर लगाउनुपर्छ म स्वीकार गर्छु । घरजग्गा किनबेच गर्दा वास्तविक मूल्य खुलाइँदैन । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन बरु रजिस्ट्रेसन मूल्य घटाउनु पर्छ । किसानलाई मल बिउ सहज रुपमा प्राप्त हुनुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई राहत दिने गरी बजेट आएको छ । तोकिएको समयमा पहिलो ४ वर्षमा कार्यान्वयनमा जाने भनिएको छ । यो बुँदा कार्यान्वयनमा आओस् ।

कार्यदिशा प्रष्ट छ

नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर आएको छ । यसको कार्यदिशा प्रस्ट छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको पुँजीलाई प्रदेशमै लगानी गर्ने गरी बजेट आउनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । प्रदेशलाई सक्षम बनाउन राजश्वको दायरा फराकिलो पार्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । यसलाई सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व हो । कोभिड १९ महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित भएर पनि क्रमागत योजनालाई यो बजेटले अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्मको कार्यप्रगति र बजेटले लिएको लक्ष्य हेर्दा गण्डकी प्रदेश अब्बल छ ।

चालु खर्च बढाउनु नराम्रो

सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ । जिल्ला अस्पताललाई संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा क्षमता बढाउने भनिएको छ । बन्दीपुर अस्पतालको नाम आए पनि दमौलीको अस्पताल जोडिएको पाइन । राजमार्गको छेवैमा भएकाले दुर्घटनाबाट घाइतेहरुको चाप हुन्छ । अनि साधारण बिरामीको पनि उत्तिकै भीड हुन्छ । त्यो अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु ।

महिलाका कार्यक्रम असाध्य राम्रा छन् । तर विगतमा कार्यक्रम पहिला कहाँ सञ्चालन भयो, यसबाट को लाभान्वित भए भन्ने खुलाइदिएको भए हुन्थ्यो । कार्यक्रम मात्र राख्ने र कार्यान्वयन नगरी बजेटमा झुट कुरा राखिएको छ । दलित, युवा यौनिक अल्पसंख्यक सबैलाई एउटै बुँदा राखेर ल्याइएको छ । यसले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैन । सरकारले यो आवको भन्दा आगामी वर्षलाई चालु खर्च बढाएर ल्याएको छ । चालु खर्च बढी देखिने वित्तिकै शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक मामिलामा सरकार सम्वेदनशील हुन जरुरी छ । अहिलेको सरकारले स्वास्थ्य र अन्य निर्माणका काममा भ्रस्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । गण्डकी सरकार यसबाट टाढा रहन आग्रह गर्छु ।

कार्यन्वयन पक्ष नै फितलो

लकडाउनका कारण जनजीवकाका सवाल विकराल बन्दै गएका छन् । पहिलो दायित्व जनतालाई जोगाउनु हो । अर्थतन्त्रका अवयवलाई चलायमान गर्नुपर्ने छ । समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापित गर्नुछ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा मात्र होइन अन्य पूर्वाधार र खेलकुद पर्यटनलाई पनि समेटेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीप्रति केही प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । केन्द्रबाट दिएको बजेटका भरमा प्रदेश चल्नुपर्ने अवस्था छ । विस्तारै आत्मनिर्भरताको बाटोमा जान करका दायरा विस्तार गर्नेबारेमा यो बजेटले बोलेको छ । संघ सरकारले दिएको रकम अपुग भएको अवस्थामा करको दायरा बढाउनु सकारात्मक । राजश्वको स्रोत व्यवस्थापनमा हामी चुकेको हो कि । स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा केही नीति नियममा कमजोरी छन् । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।

भूगोल गाउँ अनुसार विकासका चाहना फरक छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आए अनुसार जस्तो भयो कि । हामीले पनि नचिन्ने र हामीलाई पनि नचिन्ने अबण्डा बजेट अन्त्य हुनुर्छ । सरकारको कार्यसम्पादन फितलो भयो सुधार गरिनुपर्छ ।

सरकारले झुट बोलिरहेको छ

कोरोनाका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भनिए पनि कोरोनलाई दिने भनेको जम्मा ६० करोडको हाराहारीमा मात्र देखेको छु मैले यो बजेटमा । यसले प्रदेशका २ प्रतिशत नागरिकको पिसिआर गर्न पनि पुग्दैन । यो वर्ष प्रदेशका सांसदलाई विवादमा पारेको सताएको ७० करोड रुपैयाँलाई पनि कोरोनासँगै जोडिएको छ । थला परेका व्यवसायीलाई उठाउने भनेर खडा गरिएको कोषमा राखिएको १ अर्ब रुपैयाँलाई पनि कोभिड १९ मै जोडेर गोलमटोल पारिएको छ ।

गलत सूचना प्रवाह गरेर सूचनाको अधिकारमाथि नै खेलवाड गरिएको छ ।
प्रदेशभर बनाउने भनेका झोलुंगे पुलहरु कहाँ बने । मेरै क्षेत्रको हेलुमा समेत अहिलेसम्म पुलको सर्भे भएको छैन । अन्त काम भएको छ भनेर कसरी पत्याउने ? २÷४ वटा पुल र खानेपानीका योजनालाई निरन्तरता दिँदैमा समाजवाद हुँदैन ।

१ घर १ धाराको नारा लगाइएको छ । कतैकतै वाहेक पानीको काम भएको छैन । सरकारले झुट कुरा गरेको छ ।

जो किसान, मजदुर पीडित छन्, राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएका छन्, उनीहरुलाई उकास्ने काम गर्नुपर्छ । समाजवाद भनेको माथि गएकालाई काट्ने होइन तल परेकालाई उठाउने हो । किसानलाई पनि भुलाउने कार्यक्रम मात्रै ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कार्यक्रमले कति किसानलाई समेट्न सक्छ, यो बारेमा सरकारले हिसाव गरेको छ ?

विदेशबाट युवाहरु रोजगारी गुमाएर फर्केका छन् । यहीका युवा पनि बेरोगजार छन् । तर रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर जम्मा १८ करोड ४२ लाख छुट्याइएको छ । यसले कति जनशक्तिलाई तालिम दिन सकिएला ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तो कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याइएको छ होइन यो बजेट ।