समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको प्रथम बैठकले २३ वटा निर्णय गरेको छ । १३ वटा समस्या प्रदेशबाट सुल्झाउने र १० वटा सुल्झाउनका लागि केन्द्रमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा‍‍ गिरिधारी शर्माले दिएका छन् ।

प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको राष्ट्रिय वन पनि संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरी आएको वन ऐन २०७६ मा सुधार गर्न अुनरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ

Advertisement

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गण्डकी मन्त्रिपरिषदले प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । प्रदेशको समितिमा अरु ६ जना मन्त्रीहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र २ सदस्य, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित गरी २५ सदस्य छन् । २ मन्त्रालयका र योजना आयोगका सचिव पनि समितिमा सदस्य हुन्छन् । आयोगका सचिवको जिम्मेवारी सदस्य सचिवको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार अरुलाई पनि बैठकमा डाक्न सकिने कार्यविधि छ ।

समितिको बुधबारको बैठकले इन्जिनियरिङ अध्ययन बिना सडक निर्माण गर्न डोजर चलाउने प्रवृत्ति रोक्न कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । कतिपय संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशका समेत काम रोकिएको हुँदा साझा अधिकार सूची लगायतका कानुन छिटो बनाउन संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिको बुधबारको बैठकले गरेको छ । ‘जस्तो संघीय निजामती ऐन बनेर नआउँदा हामीले पनि यहाँ प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनौं,’ उपाध्यक्ष डा शर्माले भने ।

प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको राष्ट्रिय वन पनि संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरी आएको वन ऐन २०७६ मा सुधार गर्न अुनरोध गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । समितिले गरेको बैठकका निर्णय प्रदेशबाटै सुल्झाउने र सुल्झाउन संघलाई अनुरोध गर्ने गरी २ थरी छन् ।
प्रदेशबाटै सुल्झाउने
१ कालोपत्रे लगायत सडक निर्माणलाई आवश्यक दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अन्डरजब तालिम सञ्चालन गर्ने ।

२ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा संयन्त्र निर्माण गर्ने । न्यून क्षति हुने गरी विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने ।

३ सडकका मापदण्ड तयार गर्ने । सडकको स्तर अनुसार दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने (राइटअफवे) ठाउँ निर्धारण गर्ने ।

४ इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण नगर्ने र त्यसका लागि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

५ प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गर्न संघीय निजामती ऐन नआउँदा अप्ठेरो परेको हुँदा ऐन छिटो ल्याउन संघलाई अनुरोध गर्ने ।

६ सार्वजनिक निजी साझेदारीका कामका लागि ल्याइएको गण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रयत्न गर्ने ।

७ नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् स्थानीय तहले नियमन र बिक्री गर्ने ।

८ क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्ने ।

९ ढुंगा, गिटी, बालुवा र दहत्तर बहत्तरको राजस्व नियमित गर्ने ।

१० समपुरक र विशेष अनुदान संघबाट प्राप्ति गर्नका लागि समयमै तयारी गरेर आवेदन गर्न पालिकाहरुलाई सचेत गराउने ।

११ पर्यटनका साझेदारी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पालिकाहरुलाई जानकारी गराउने ।

१२ स्थानीय तहहरुलाई आवधिक योजना तर्जुमा गर्न प्रदेशले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

१३ योजना अनुगमन र मूल्यांकनका लागि दिग्दर्शन बनाई प्रदेश र पालिकाहरुमा लागु गर्ने ।

संघबाट सुल्झाउन
१ साझा अधिकारका कानुन छिटो बनाएर पठाइ दिन संघलाई अनुरोध गर्ने ।

२ संघीय निजामती ऐन छिटो बनाउन अनुरोध गर्ने ।

३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको वर्गीकरण गर्न अनुरोध गर्ने ।

४ जग्गा प्राप्तिको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली बनाउन अनुरोध गर्ने ।

५ जग्गाका अभिलेख प्रदेशमा राख्न अभिलेख प्रदेशलाई हस्तान्तर गर्न अनुरोध गर्ने ।

६ उपभोक्ताले सौर्य ऊर्जा बिक्री गर्ने दर प्रष्ट गरिदिन अनुरोध गर्ने ।

७ संघमा फाजिल प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिन अनुरोध गर्ने ।

८ वन ऐन २०७६ सुधार गरी संविधानले भनेअनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशकै अधिकारमा पर्ने स्थिति बनाउन अनुरोध गर्ने ।

९ तथ्यांक कार्यालयहरु मर्ज गरी संघ र प्रदेशको काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने ।

१० हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा आर्थिक वर्ष अन्त्य असार मसान्तको सट्टा भदौ मसान्त कायम गर्नका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।