समाधान संवाददाता, पोखरा

फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकाले गठन गरेको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले काम थालेको छ ।

संयोजक पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको पहिलो बैठक बिहीबार बसेको छ । बैठकले १ साताभित्रै नापी टोली प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको जानकारी संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकले समितिलाई दिइएको कार्यादेश संशोधनका लागि माग गर्ने, ताल सीमांकन कुन बिन्दुबाट सुरु गर्ने भनेर सिद्धान्त तय गर्ने एवं कार्ययोजनाका लागि कर्मचारी व्यवस्था गर्ने लगायत निर्णय पनि गरेको छ ।

पौडेलले ब्रिटिस, भारतीय, आइयुसिएन लगायतले गरेको फेवाको सर्भेसहित पुराना प्रतिवेदनहरुलाई आधार मानिने सुनाए । उनी कास्की जिल्ला विकास समिति सभापति हुँदा २०५८ सालमा तालको सीमांकन गरेका थिए । उक्त सीमांकनका विषयमा कसैको विरोध नआएको उनले स्मरण गरे । ‘त्यो पनि ठूलो आधार हो,’ उनले भने ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७६ वैशाख १६ गते गरेको फैसला अनुसार ताल सीमांकनको जिम्मेवारी संघ सरकारको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वाेच्चले उक्त कार्यका लागि गरेको आदेश अनुसार प्रम कार्यालयले अख्तियारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

सोही अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद र उक्त मन्त्रालयले पौडेल संयोजकत्वमा ताल सीमांकन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत र वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

समितिको बिहीबार डाकेको बुधबार डाएिको पहिलो बैठकमा भाग लिन संघ सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पनि आएकी थिइन् । साथमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि थिए ।

समितिको औपचारिक बैठकअघि संवाददाताहरुलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सीमा निर्धारणपछि मालपोत ऐन प्रयोग गरी जग्गाको दर्ता बदर गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको सुनाइन् ।

उनले प्रतिवेदनको नाममा प्रतिवेदन दिने गरी नभई र फेरि समिति बनाउन नपर्ने गरी काम गर्न पौडेल संयोजकत्वको समितिलाई निर्देशन दिइन् । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा केही विषय प्रष्ट हुनुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले फैसला कार्यान्वयनमा केही ढिला भएको हो ।’

मन्त्री अर्यालले विगतका विषयलाई शिक्षाका रुपमा लिँदै अघि बढिने विचार पनि राखिन् । उनले भनिन्, ‘तालको सीमा निर्धारण गरेपछि यसको संरक्षण गर्न गुरुयोजना बन्छ, त्यसका लागि पैसाको अभाव हुँदैन, पर्याप्त बजेको व्यवस्था हुन्छ ।’

पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले आफूहरुले ७ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसैका केही कमजोरी सच्च्याएर अघि बढ्न सकिने विचार राखे ।

‘बर्खायाममा हुने तालको किनारा नै तालको सीमा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैमा हाम्रो जोड छ ।’ अहिले समाधान नभए फेवातालको समस्या कहिल्यै समाधान नहुने पनि उनले बताए । तालको जग्गा दुषित दर्तामा विज्ञ र विशेषज्ञसम्म संलग्न भएको उनको आरोप छ । ‘न्यायमूर्ति पनि संलग्न छन्,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर समिति गठन भएको र अनियमित दर्ता बदर गरी तालको कायम गरिने बताए ।