एजेन्सी

अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरुले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध पुनः एकपटक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

यसअघि सन् २०१९ मा युक्रेनका शासकलाई गरेको टेलिफोन संवादलाई लिएर उनीमाथि महाअभियोग लागेको थियो । त्यो बेला महाअभियोग प्रस्ताव माथिल्लो सदनबाट पारित हुन सकेको थिएन ।

बुधबार राजधानी वासिङ्गटन डिसी स्थित संसद भवनमा हतियारसहित प्रवेश गरेेकाे भिडले हिंसात्मक कार्य गरेकाे थियेा । सो घटनामा हालसम्म पाँचजनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ ।

आफ्ना समर्थकलाई हिंसात्मक गवितिविधि गरि चुनावको नतिजा उल्ट्याउन उक्साएको आरोपमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी डेमोक्र्याटहरुले गरेका हुन् ।

गएको नोभेम्बर ३ मा भएको चुनावमा पराजित भएका ट्रम्पले बिना प्रमाण धाँधली गरि आफूबाट नतिजा खोसिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ५० भन्दा बढि मुद्दा दायर गरे पनि सबै अदालतले प्रमाणको अभावमा उनको विपक्षमा फैसला गरे ।

सरकारी निकायले चुनाव धाँधली रहित र निष्पक्ष रहेको बताए पनि  ट्रम्पले धाँधलीको आरोप लगाउँदै हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि समर्थकलाई उक्साएको आरोप छ ।

बुधबार संसद भवनमा भएको आक्रमणलाई आंतरिक आतंकवाद तथा बिद्रोहका रुपमा चित्रित गरिएको छ ।

ट्रम्पकै पार्टी (रिपब्लिकन) का नेताहरुले पनि सो घटना बिद्रोह रहेको र अमेरिकी प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण रहेको बताएका छन् ।

बुधबारको घटनापछि दुई मन्त्रीसहित ह्वाइट हाउसका आधा दर्जन उच्च अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् ।

उपराष्ट्रपति माइक पेन्समाथि दवाव परेकाे छ परेको छ । २५ औँ संशोधनको सेक्सन ४ मा मानसिक वा शारीरिक रुपमा राष्ट्रपति काम गर्न सक्ने अवस्थामा नभए उनलाई सत्ताच्यूत गरि उपराष्ट्रपतिले जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

ट्रम्पको मन्त्रीमण्डलमा यसबारे चर्चा भए पनि उपराष्ट्रपति पेन्स त्यसका लागि तयार नरहेको खबर बिजनेश इनसाइडरले प्रकाशित गरेको थियो ।

तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी तथा तल्लो सदनका डेमोक्र्याटिक मेजोरिटी लिडर चक सुमरले २५ औँ संशोधन अनुसार सत्ताच्यूत नगरिए महाअभियोग लगाउने बताइसकेका छन् ।

ट्रम्पले तत्काल राजीनामा नदिए महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने सभामुख न्यान्सी पेलोसीले बताएकी छन् ।

तल्लो सदनका डेमोक्र्याटहरुले सोमबार ‘बिद्रोहका लागि उक्साएको’ अभियोगसहितको महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । उनीहरुले हिंसाका लागि ट्रम्पको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जो बाइडेनले महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने अधिकार कंग्रेसको रहेको बताएका छन् । तर लामो समयदेखि राष्ट्रपति ट्रम्प जिम्मेवारीका लागि अयोग्य रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले महाभियोग प्रस्तावलाई राजनीतिक रुपमा निर्देशित रहेको भन्दै खारेज गरेको छ ।

अमेरिकी इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले दुईपटक महाअभियोगको सामना गर्नु परेको छैन ।