अनुप पौडेल, पोखरा

कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल खोल्यो । ४ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितले उपचार गराइसकेको अस्पतालमा अहिले पनि २० जना उपचाररत छन् ।

कोरोना संक्रमितबाहेक दैनिक १५ जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आइरहेका छन् । ९ महिना हुँदासम्म प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति बनाइदिएको छैन ।

व्यवस्थापन समितिलाई हरेक संस्थाको अभिभावक मानिन्छ । त्यही समिति नबन्दा अस्पताल सञ्चालन नीति, सेवा शुल्क निर्धारण, अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण, गरिब, असहाय र अशक्त बिरामीका लागि सहुलियत दरको शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापन समिति गठनका लागि मन्त्रालयमा आफूले भनिरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनले बताउँछन् ।

‘व्यवस्थापन समिति भनेको अस्पतालको अभिभावकजस्तै हो । अहिले समिति नहुँदा निर्णय गर्न, सरोकारवालासँग सम्बन्ध विस्तारको काममा गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सचिवज्यूसँग कुरा भइरहेको छ । अब नयाँ वर्षमा हुन्छ कि !’

सरकारी अस्पताल भएपछि उपचार शुल्क सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, लायन्स सामुदायिकबाट सरुवा रोग अस्पताल बनेको सात महिनासम्म बिरामीले पहिलाकै शुल्कमा सेवा लिए । व्यवस्थापन समिति नहुँदा सेवा शुल्क निर्धारण हुन सकेको थिएन ।

व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने शुल्क निर्धारणको काम आन्तरिक छलफलबाटै भएको । अहिले यहाँको शुल्क घटाइएको छ । सामुदायिक अस्पताल हुँदा ओपिडी सेवा शुल्क एक सय रुपैयाँ रहेकोमा ५० रुपैयाँ बनाइएको डा. गौचनले सुनाए । त्यसबाहेक इमर्जेन्सी, ल्याब, एक्स–रे शुल्क पनि घटाइएको छ । फलोअप शुल्क भने १५ रुपैयाँ रहेकोमा २५ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समिति सात सदस्यीय बनाउनुपर्ने गठन आदेशमा व्यवस्था छ । त्यसमा प्रदेश सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका एक जना प्रतिनिधि, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौं तहका एक कर्मचारी, मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुई जना समाजसेवी (एक जना महिला अनिवार्य) र स्वास्थ्यसम्बन्धी एक जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति बनाउन ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७’ गत असोजमा ल्याएको थियो । त्यहाँ भएको व्यवस्था अनुसार डा. विकास गौचन पाँच वर्षलाई गत ९ पुसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना निर्माणको काम भइरहेकाले जतिसक्दो छिटो समिति बन्नुपर्नेमा डा. गौचनको जोड छ । बजेटिङको तयारी सुरु भइसकेकाले जतिसक्दो छिटो समिति बन्छ, त्यति राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।

‘सचिवज्यूलाई ब्रिफिङमा पनि भनेको छु । उहाँले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुरा राख्नुभएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘छिट्टै बन्छ होला । बजेटको बेलामा छलफल गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो । यहीबेला समिति बने त्यसको अपनत्व पनि हुन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले व्यवस्थापन समिति बनाउनेबारे आफूहरू छलफलमै रहेको बताइन् । ‘निर्देशक पाएकै छ । काम रोकिएको छैन । छलफल गर्दै छौँ,’ उनले भनिन् ।

लायन्सबाट सरुवा रोग अस्पताल बनाउँदा सबै चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारको हुने सम्झौता थियो । त्यही अनुसार तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पतालका कर्मचारीले त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । अस्थायी दरबन्दीकै भरमा अस्पताल चलिरहेको छ ।

‘पहिलो २ महिनासम्म तलब आएन । आन्दोलनको अवस्था भयो । तलब नपाएको समाचार आएपछि बल्ल अर्को व्यवस्था नभएसम्म भनेर पत्र आएको थियो,’ १ स्वास्थ्यकर्मीले थपिन्, ‘अहिले त्यसैको भरमा काम गरेका छौं । अर्को व्यवस्था कहिले हुन्छ ?’

अस्पतालमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीसहित ४० कर्मचारी छन् । १ जना प्रशासनका स्थायी अधिकृत, ६ जना करार र बाँकी कर्मचारी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ९ असोजमा तत्कालीन लायन्स अस्पतालका सबै कर्मचारीका लागि अस्थायी स्वीकृत गरेको थियो ।

अस्पताल व्यवस्थापनले भव्य कार्यक्रम गरी १ साउनमा प्रदेश सरकारलाई सम्पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रमानाथ पौडेल र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १० बुँदे सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।

सम्झौता पत्रमा अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष पौडेल र प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयका तेजप्रसाद काफ्लेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा अस्पतालको कुनै एउटा कक्षलाई लायन्सको नामबाट नामकरण गर्न सकिने, अस्पतालको चल, अचल सम्पत्तिको स्वामित्व प्रथम पक्ष (प्रदेश सरकार) ले ग्रहण गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या भए प्रथम पक्षले निर्णय लिनेसहित १० बुँदा थिए ।

लायन्स अस्पताल २०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । २०६० सालको फागुनमा महायज्ञ गरेर त्यसको डेढ वर्षपछि अस्पतालले सेवा प्रवाह थालेको थियो ।

सरुवा रोग अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएको छैन । सर्वेक्षण नहुँदा अस्पतालबाट कस्ता सेवा प्रवाह गर्ने, कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने यकीन छैन । प्रदेश सरकार प्रदेशमा आफू मातहत रहेका अस्पतालको अध्ययन गर्ने योजनामा छ । सर्वेक्षण गर्न तीन हप्ता पहिला समिति बनेको छ ।

समिति संयोजक रहेका सामाजिक विकास सचिव विनोद कुँवरले सबै अस्पतालको अवस्था सर्वेक्षण गर्दा एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने सुनाए ।

‘सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाउने भने पनि सुरु भइसकेको छैन । अहिलेको सेवा, भइराखेका जनशक्ति लगायत सेवा हेरेर रिपोर्ट गर्छौं,’ उनले भने, ‘एकपटक मन्त्रालयअन्तर्गत सबै अस्पतालको सर्वेक्षण गर्ने भनेको हो । यसमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ ।’