पोखरा ।
भारतले मिचेको नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा पनि जनगणना हुने भएको छ । पछिल्लोपटक नेपालको नक्सामा समावेश भएका ती क्षेत्रमा भारत सरकारले सहज रुपमा आउजाउ गर्न दिए त्यही गएर नत्र अन्य स्रोत प्रयोग गरी जनगणना गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तयारी छ ।

अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल २०१८ सालमा लिम्पियाधुरामा आफूले जनगणना गराएको सम्झन्छन् । त्यसयता त्यहाँ जनगणना भएको छैन । हातले कोरेको नक्सा बोकेर गएका रिसालले गराएको जनगणना लिम्पियाधुरामाथि नेपालको दाबीको बलियो प्रमाण बनेको छ । उनी भन्छन्, लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्नेमा कहीँकतै विवाद थिएन । मेरो मुलुकभित्र जनगणनाका लागि जाँदा मलाई केको डर ?’
२०६८ सालबाट नेपालमा जनगणना सुरु भएको हो ।पहिलो र दोस्रो जनगणनामालिक, कमारा, कमारी र बाँधाको संख्या निकाल्न केन्द्रित थिए । १९९८ सम्मका जनगणना व्यक्ति गणनामात्र थिए, त्यसपछिका गणनामात्र आधुनिक मानिन्छन् ।

विभागले हरेक नेपालीको घरमा गणक पुग्ने गरी जनगणनाको तयारी गरेको छ । यसका लागि ४० हजार गणक र ८ हजार सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । राष्ट्रपतिको विवरण संकलन गरी बिहीबार बिहान जनगणना सुरुआत गरिँदै छ । गणकहरु बिहान साढे ९ बजे राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने छन् ।
यसपटक घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरणका लागि २५, मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ प्रश्न सोधिनेछ । पहिलोपटक सामुदायिक प्रश्नावली पनि समावेश गरिएको छ । जो मानिस जहाँ अक्सर बसोबास गर्छ, त्यहीबाट उसको गणना हुन्छ । मंसिर ९ सम्म चल्ने मूल गणनामा कोही नछुट्न, कोही नदोहोरिन गण्डकीका प्रदेश जनगणना अधिकारी जग्गुलालबस्याल आग्रह गर्छन् । देशको विकासको खाका कोर्ने मुख्य आधार जनगणनाकै तथ्यांक भएकाले सबैको साथ पाउने उनको विश्वास छ ।

बस्याल भन्छन्, ‘जनगणनामा तथ्यांक दिँदा कानुनी हक, अधिकार हनन हुने होइन । तथ्यांक कर वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदैनन् ।’ उनले छोटै समयको तयारीमा पनि कर्मचारीलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाइएको र कोही छुटेमा क्विक रेस्पोन्स टिम तत्काल फिल्डमा गएर तथ्यांक लिने सुनाए ।

कास्कीका लागि १ सय ९० सुपरीवेक्षक र ८ सय ५० जति गणक खटाइएको छ । २० जना गणकलाई कतै अप्ठयारो परेमा खटाउने गरी स्ट्यान्ड बाइ राखिएको छ । कास्कीमा १ लाख ४५ हजार घरधुरी देखिएका छन् । तीमध्ये १ लाख १६ हजार घरमा १ लाख ६८ हजार परिवार रहेको देखिएको छ ।

कास्कीको जनसंख्या ६ लाखभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । २०६८ को जनगणनामा जिल्लाको जनसंख्या ४ लाख ९२ हजार थियो । स्थानीय जनगणना अधिकारी सूर्यप्रसाद आचार्यसबै सर्भेक्षण, विकास, निर्माणको आधार जनगणनाबाट प्राप्त हुने भएकाले यसको ठूलो महत्व रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आर्थिक पक्ष र रोजगारीका कुराले देशको बेरोजगारीको अवस्था र भावी योजनाको खाका बनाउन सघाउँछन् । देशको यथार्थ अवस्था देखाउँछन् ।’

जनगणना ठूलो स्रोत, साधन, समय र जनशक्ति प्रयोग गरी देशैभर एकैपटक गरिन्छ । यो महाअभियान हो । आवधिक योजना, लोककल्याणकारी कार्य गर्ने आधार, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सामाजिक सुरक्षाका योजना लागि पनि यसकै तथ्यांकलाई आधार मानिन्छ ।
जनगणनाबारे समुदायमा चेतना अझै पुग्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक पक्षबारे जानकारी दिँदा कर बढी तिर्नुपर्ने डर देखिएको छ । घरपरिवार सूचिकरणमा गएका सुपरीवेक्षकहरुलाई केहीले आर्थिक पक्षबारे जानकार दिन चाहेनन् । पोखरा १७ की सुपरीवेक्षक पूर्णिमा पराजुली भन्छिन्, ‘केही ठाउँमा बैंक खाता सोध्दा छैन भन्ने उत्तर आयो, बैंक ऋण सोध्दा छ, तिरिदिन्छ सरकारले भने ।’

कोठा भाडामा बस्नेहरुका बारेमा पनि जानकारी दिन घरधनीहरु हिच्किचाएको पाइयो ।सरकारले काम नगरेको आक्रोश पनि सुपरीवेक्षक र गणकमाथि परेको छ । पोखरा १५ की सुपरीवेक्षक सुस्मिता न्यौपानेलाई घर तथा घरपरिवार सूचीकरणका क्रममा महिलाले नै राम्रो व्यवहार नगरेको अनुभव छ । केहीले ढोका नै नखोल्ने, सूचना दिन गाह्रो मान्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

जनगणनामा जनजातिको संख्या, भाषा, धर्म आदिको यकिन तथ्यांक नआउने गरेको ती समुदायका केहीको गुनासो छ । जनगणनालाई मध्यनगर गरी विभिन्न जातीय संघ, संस्थाले छलफल, अन्तक्र्रियासहित गणकसँगै हिड्ने स्वंयमसेवीसमेत खटाएका छन् । तमु धीं नेपाल अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ जनगणनाबाट सही तथ्यांक आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । गुरुङले समुदायका केहीले कुरा नबुझ्ने, आत्तिने, अल्मलिने र व्यक्तिगत विवरण समुदायको पहिचानसँग जोडिएकाले गणकसँगै स्वयंसेवी खटाइने जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय जन्मदर कम देखिएको, नेपाली बिदेशमा बसाइँ सराइ गरेका लगायतका कारणलेनेपालको जनसंख्या वृद्धिदर कम हुने विभागले जनाएको छ । जनगणना सकिएको ३ महिनामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ । जनगणना सकिएपछि राष्ट्रिय कृषि गणना गर्ने विभागको तयारी छ ।