विकास रोकामगर

पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा गत शुक्रबार दिउँसो १ सेवाग्राही महानगरको सटर प्रयोग गरेवापतको भाडा तिरेको रसिद लिएर आए । उनले सिर्जनाचोकको सटर प्रयोग गरेका थिए । २०७१ सालदेखि नै प्रयोग गर्दै आइरहेको प्रमाण उनीसँग महानगरले नै काटेको बिल थियो ।

महानगरको राजस्व शाखामा छिरेपछि उनको रसिद र महानगरले राखेको तथ्यांक जुधाइयो । महानगरको तथ्यांकमा ती सेवाग्राहीले कहिल्यै भाडा नतिरेको देखियो । महानगरका कर्मचारी संयमित भएझैं गरेर पहिल्यैदेखिको भाडा इन्ट्री एकैदिन (शुक्रबार) गरे । सेवाग्राहीले माघ महिनाको भाडा बुझाउन बाँकी भएपछि कर्मचारीले भने, ‘छिट्टै ल्याउनुस् है ह्याँ इन्ट्री गर्नुपर्छ ।’ यो महानगरमा देखिएको एउटा दृश्यमात्रै हो ।

साविक लेखनाथ नगरपालिकामा बनेको ५ कोठे भवन कसमस कम्प्युटरले २०७१ सालदेखि २०७५ मंसिरसम्म भाडा सम्झौता गरेको देखिन्छ । उक्त सम्झौता अनुसार कसमसले २०७३ सम्म ३७ हजार भाडा तिरेको छ भने त्यसपछि सम्झौता अन्त्य हुँदासम्म ४१ हजार रुपैयाँ मासिक तिर्दै आएको देखिन्छ । उक्त संस्थाको सम्झौता अवधि सकिसकेको छ । तर पनि भवन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । ‘उहाँले सम्झौता सकेर पनि बिनाभाडा प्रयोग गरिरहनु भएको छ,’ महानगरका १ कर्मचारीले भने । कसमसबाट महानगरले अहिलेसम्म ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ उठाउनै बाँकी छ ।

एवं रितले महानगरले व्यापारिक प्रायोजन हेतु महानगरभित्र विभिन्न मुख्य ठाउँमा बनाएका व्यावसायिक भवन र सयौं सटरबाट वार्षिक करोडौं मूल्य बराबरको हिनामिना भइरहेको पाइएको छ । महानगरले बनाएका ती सटर तथा भवन कुनै संस्थाले भाडामा लिएका छन् त कुनैमा व्यक्तिले । उनीहरुले भाडावापत निश्चित राजस्व महानगरमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

सिर्जनाचोक, महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंकचोक, मालपोत कार्यालय र लेखनाथमा महानगरले व्यावसायिक सटर र भवन बनाएको छ । तर ती सटर र भवनबाट तोकिएको भाडा महानगरले केही वर्षअघिबाट नउठाएको र कतिपय ठाउँमा अस्वाभाविक ढंगले भाडा घटेको पाइएको छ ।

‘कतिपय सटरबाट भाडा कति उठेको भन्ने महानगरकै नै बेखबर छ । किन त्यस्तो भयो भन्नेबारे यकिन हुन सकिरहेको छैन,’ सटर र भवनका भाडाबारे महानगर राजस्व शाखाका १ उच्च अधिकारीले भने, ‘कुनै सटरमा त पहिलेभन्दा ३ चौथाई भाडा घटेको छ ।’ २०७४ सालमा आएर धेरै ठाउँका सटरको भाडादर घट्दै आएको देखिएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए ।

कास्की मालपोत कार्यालय अगाडि महानगरको १० कोठे सटर छ । २०७२ देखि ०७४ सालसम्म महानगरले ती सटरको भाडादर मासिक २६ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा तोकेको छ । तर ०७५ माघमा आउँदा महानगरले ६ हजार भाडा तोकेको देखिएको छ । महानगरकै अर्का १ कर्मचारी भन्छन्, ‘भाडा बढ्नुपर्ने ठाउँमा झन् घटेको देखिएको छ । कसरी घट्यो भन्नेबारे हामी नै चकित छौं ।’

महानगरका सबैभन्दा धेरै महेन्द्रपुलमा ३२ वटा सटर छ । ती ठाउँमा क, ख, ग ब्लक गरेर तह छुट्याएको छ । तह अनुसार ७ हजारदेखि ६१ हजार रुपैयाँसम्म महानगरले भाडादर तोकेको छ । महानगरमा भएको तथ्यांक अनुसार ४१ महिनाअघिबाट व्यापारीले ती सटर प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

‘हाम्रोमा भएको तथ्यांक अनुसार ‘ग’ ब्लकमा दीपक परियारले मात्रै चालु वर्षको मसिंरसम्मको सबै भाडा तिरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गमालदिन मियाको नाममा रहेको क ब्लक १ नम्बर सटरबाट सबैभन्दा बढी १४ लाख उठ्न बाँकी देखिएको छ ।’ महानगरको तथ्यांक अनुसार महेन्द्रपुलका सटरबाट ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म उठ्न बाँकी छ ।

राष्ट्रबैंक भवन अगाडि पनि महानगरले १० वटा सटर बनाएको छ । ती सटरको भाडा महानगरले १२ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको पाइएको छ । तोरण मल्ल ठकुरीको नाममा रहेको १ नम्बर सटरले सबैभन्दा धेरै भाडा तिर्न बाँकी रहेको महानगरकै अर्का १ कर्मचारीले सुनाए । उनले भने, ‘ठकुरीको नाममा रहेको सटरबाट महानगरले १० लाख १५ हजार रुपैयाँ ल्याउन बाँकी देखिन्छ ।’ ठकुरीले उक्त सटर ४० महिनादेखि प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । यसबाहेक राष्ट्रबैंक भवनअगाडिका सटरबाट कसैले ७ लाख तिरेका छैनन् भने कसैले ५ लाख नतिरेको पाइएको छ ।

महानगरले सिर्जनाचोकमा ३ तले भवन बनाएको छ । व्यापारिक प्रयोजनको उक्त भवन जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सनले भाडामा लिएको छ । फागुनसम्म ३८ लाख बैंक ग्यारेन्टी भएको उक्त भवन महानगरले जफत गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गरेको पनि देखिँदैन । स्रोतका अनुसार उक्त भवनबाट मात्रै महानगरले १ करोडभन्दा बढी भाडा उठाउन बाँकी छ ।

महानगरले भाडावापत दिएको सटरबाट मात्रै १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी देखिएको छ । स्रोतका अनुसार पहिले टेन्डर दिँदा नै महानगरकै कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको आशंका छ । ‘२६ हजार रुपैयाँ भाडा अहिले बढ्नुपर्नेमा झनै घटेको छ । त्यसमाथि उनीहरुले तिर्नुपर्ने भाडा पनि तिरेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

महानगरको सटर र भवनको भाडा र त्यसबाट उठ्नुपर्ने राजस्वबारे बुझ्दा महानगर राजस्व शाखा प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले सबैबाट रकम उठ्न ताकेता भइरहेको जानकारी दिए । ‘महानगरले नै बनाएको सटर र भवनबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बराबर हिनामिना भइरहेको छ । यसबारे छानबिन गर्नेछौं,’ उनले भने ।