संघीयता तुहाउने षड्यन्त्र

समाधान संवाददाता २०७५ माघ ९ गते १४:२१

सञ्जीव पौडेल

लामो समयको अन्तरालपछि नेपालले संविधान सभामार्फत् संविधान प्राप्त गर्‍यो । नयाँ संविधानले नयाँ केही शासकीय अवधारणालाई आत्मसात गर्‍यो । धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता आदि संविधानले अवलम्बन गरेका मूल मान्यताहरू हुन् । यिनै मान्यताका आधारमा देशले नयाँ काँचुली फेर्ने आशा सबै नेपालीमा पलायो ।

संविधानकै आधारमा संघीय संरचना अनुसारकै निर्वाचन सम्पन्न गरियो । देश नयाँ शासकीय स्वरूपमा प्रवेश गर्‍यो । संघीयतासँगै राष्ट्रमा रहेका असीमित स्रोत र साधनहरू परिचालन हुने अपेक्षा जनतामा बढ्यो । जीवन निर्वाहका लागि आगामी पुस्ताले देशबाहिर खुट्टा उचाल्न नपर्ने सपना प्रत्येक नेपालीको अन्तरमनले बुन्न थाल्यो ।

संघीयता विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट नमुना हो । यसले प्रत्येक प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्छ । हरेक प्रदेशमा स्वतन्त्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्थापित हुन्छन् । जसले राष्ट्रको संविधानका मूल मर्मसँग नबाझिने गरी आफ्नो कानुन आफैँ निर्माण गर्छ । आफूलाई आवश्यकपर्ने नीति तथा योजना स्वतन्त्रतापूर्वक स्वविवेकले निर्माण गर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । आन्तरिक सुरक्षा, विकास निर्माण तथा आवश्यक नीतिनिर्माणमा प्रदेश सरकार स्वायत्त हुन्छ ।

त्यतिमात्र होइन संघीयताले स्थानीय सरकारलाई समेत अधिकारसम्पन्न बनाएको हुन्छ । केन्द्रको निर्देशन बेगर नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्ना प्रशासनिक कार्य आफ्नै निर्णयका आधारमा सम्पन्न गर्न पाउँछन् ।

संघीयताको अवधारणाले केन्द्रीय सरकारलाई राष्ट्रियस्तरका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक नीति, मौद्रिक नीति लगायतका राष्ट्रिय सरोकार र संवेदनशील विषयमा मात्र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न भन्छ । त्यसबाहेक प्रदेशहरूबीचमा समन्वय गर्ने भूमिका संघीय सरकारको हो । त्यसका अलावा आन्तरिक सुरक्षा, प्रशासन र विकासे प्रक्रियामाथिको पूर्ण अधिकार प्रदेशले उपभोग गर्न पाउँछ, बिना कुनै दबाब ।

संघीयताको अवधारणाले स्थानीय स्रोत र साधनको सर्वाधिक प्रयोग गर्दै आर्थिक रूपान्तरणमा मुख्य जोड दिएको हुन्छ । नेपालमा कुनै कारणले संघीयता आवश्यक थियो भने देशका असीमित सम्भावना बोकेका प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोतको यथेष्ट परिचालन गरी आर्थिक मजबुतीको आधार निर्माण गर्नका लागि थियो । साथै संघीयताकै जगमा टेकेर हाम्रा स्थानीय मौलिक कला, संगीत, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालमा संघीयता आवश्यक देखिएको हो । यसकारण संघीयतालाई मूल मन्त्र मानेर संविधान पनि सोही अनुरूप निर्माण भएको हो ।

आज केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यशैली हेर्ने हो भने आफूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार छोड्न नचाहेको २००७ सालपछिको राणाको जस्तै मानसिकतामा देखिन्छ । चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व होस् चाहे प्रशासनिक । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पञ्चायतकालीन हालीमुहाली छोड्न नचाहेका पञ्च÷मण्डलेहरूकै मानसिकतामा आजको मुख्य नेतृत्व देखिन्छ ।

हिजोदेखि केन्द्रमा बसेर गाउँ तहसम्मका स–साना आयोजनामा प्रत्येक्ष प्रभाव जमाई हालीमुहाली गर्दै आएको उच्च नेतृत्वपंक्तिका नेताहरूले आफूलाई निरन्तर सबैतिर मुख्य केन्द्रमा राख्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

केन्द्रीयदेखि स्थानीय आयोजनासमेतमा हस्तक्षेप गरेर भ्रष्टाचार गर्दै आएको शीर्ष नेतृत्व आज पनि सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । हरेक तहका विकासका आयोजना र कार्यालयमा आफन्तहरूको भर्ती गरिरहन चाहन्छ । फलस्वरूप आज संघीय सरकार र संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बीचमा अधिकार बाँडफाँडमा निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ । व्यापक मतभेदका विषय समाचार बनेर छताछुल्ल बाहिर आएका छन् ।

निर्वाचनमार्फत् गठित संघीय सरकारले संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेर प्रदेश संसद तथा सरकारलाई निकम्मा तुल्याइदिएको छ । खुट्टा बाँधेर दौडिन आदेश दिएको शैलीमा केन्द्रीय सरकारको रवैया प्रदेश सरकारमाथि प्रस्तुत भएको छ । यता प्रदेश संसद तथा सरकार संघीय कानुनको अभावमा आफूले काम गर्न नपाएको झोंकमा संघीय सरकारसँग निकै रुष्ट छ ।

कुकुरलाई कमजोर डोरीले बाँधेर हातमा हडी लिएर जिस्क्याइराख्दा कुकुरले डोरी चुँडालेर जिस्क्याउनेकै मासु लुछिदिने सम्भावना निकै उच्च हुन्छ । संघीयताको सिद्धान्तविपरीत केन्द्र एकांगी ढंगले अगाडि बढ्दा भोलि अर्को आन्दोलनको राँको बल्न सक्ने र शिशु संघीयताको निर्मम हत्या हुने सम्भावना आँखाभरि बिझाउन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिसम्म स्वेच्छाचारी देखिएका छन् कि उनको कार्यशैलीले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादको स्पष्ट झल्को दिन्छ । प्रधानमन्त्री आफूबाहेक अन्य सबैलाई भ्रष्ट देख्छन् र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्ने गतिविधिको साक्षी बनिरहन्छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट गर्न मान्दैनन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले आपसी छलफल गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई टाउको दुखाइ हुन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको आपसी छलफललाई आफू विरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्छन् । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रदेश सरकारका बीचमा हुने आपसी छलफल त राम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पो हो त । यस्तो सुन्दर अभ्यासमा आफूविरुद्धको षड्यन्त्र देख्नु प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वासमा आएको स्खलन हो ।

यस्तो स्खलित मानसिकतामा संघीय सरकारको प्रमुख रहनुले सरकारको दुई तिहाई संघीयतालाई तुहाउने दिशामा अग्रसर हुने सहज आंकलन गर्ने सुविधा जो कोहीलाई हुन्छ । जनमतलाई ऊर्जाको रूपमा ग्रहण गर्नुको साटो दम्भ र घमण्डका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि नयाँ शासन व्यवस्थाले ल्याउन सक्ने परिवर्तनलाई गर्भमै तुहाउने कार्यमा स्वयं संघीय सरकार लागिरहेको प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

हालसालै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सम्बोधन गरे । संसद जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो । जसले राज्यलाई निर्देशित गर्ने कानुन निर्माण गर्छ । त्यही संसदमा झुटो विवरणसहितको वक्तव्य दिएर सांसदलाई प्रश्नसमेत गर्न नदिने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले सभामुखसमेत अगाडि बढे । भलै चर्को विरोधपछि प्रश्नोत्तरले संसदमा ठाउँ पायो ।

विरोधपछिको सुधार त …पनि गरिसकें दैलो पनि देखें भनेजस्तै हो । यसले संसदको गरिमा र सर्वोच्चतामाथि गम्भीर मानहानी गरेको छ । वर्तमान सत्तासाझेदार दलहरू सरकारी गतिविधिमा मात्र होइन संसदमा समेत आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रस्तुत गर्दै गइरहेका छन् । यही तरिकाले एकोहोरो स्वेच्छाचारी गतिविधि सञ्चालन गर्दै जाने हो भने अधिनायकवाद आमन्त्रण गरेर सत्तारुढ दलहरू संघीयतालाई नै तुहाउने षड्यन्त्रमा कम्मर कसेर लागेको प्रमाणित हुन्छ ।

आज न प्रहरी प्रशासन आफूलाई सक्षम बनाएर घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सक्षम छ, न त अदालत नै । गम्भीर अपराधका मुद्दामा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा फैसलाहरू हुन थालेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणाले धुलो चाट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्रलाई जुन जुन कुराले सुन्दर बनाउँछ तिनै आधारहरू निमोठिँदै जाँदा यसको भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ ?

भर्खरै सरकारले प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई टेर्नु नपर्ने गरी नीति तयार पारेको छ । कुन आधारमा जननिर्वाचित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीभन्दा एउटा जिल्लाको प्रमुख कर्मचारी माथि हुन सक्छ ? एउटै प्रदेशभित्र विभिन्न जिल्लाहरू हुन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहतमा नआउञ्जेल देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

केन्द्र सरकारले सिआइडीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारसँग नाडी मिच्न पठाएपछि केन्द्र र प्रदेशका बीचमा द्वन्द्व बढ्न जान्छ । २ सरकार नै आपसी द्वन्द्वमा फसेपछि समृद्धिको मोनोरेल गन्तव्यमा नपुग्दै दुर्घटित हुन्छ । यसले नेपालीको भविष्यमाथि कालो पोत्ने कामबाहेक कुनै परिणति निम्त्याउँदैन ।

प्रदेश सरकारले आफू मातहतका जिल्लालाई सञ्चालन गर्ने गरी कानुन बनाउँछ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्छ । संघीयताले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वायत्ततामाथि संघीय सरकारले यसरी अंकुश लगाउन मिल्दैन । यसो गर्नु भनेको सोझै जनमतको अपमान गर्नु हो । ‘स्वायत्तता’ भन्ने शब्दको अर्थलाई उच्च सम्मान गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

संघीयताविरोधी मानसिकतामा सारा जनतालाई पु्र्‍याएर संघीयताको औचित्य समाप्त पारिदिने षड्यन्त्रका रूपमा यी गतिविधि भइरहेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको हुर्मत लिने खालका रवैया जुन देखाएको छ यसप्रति हरेक संघीयताका पक्षधरले आवाज उठाउनुपर्ने अपरिहार्यता सिर्जना भइसकेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरी संघीय सरकार केन्द्रीय सर्वोच्चता लादिरहन चाहन्छ । अर्थात् प्रदेशको सरकारलाई निकम्मा र पेन्डुलम बनाउन चाहन्छ । संघीयताको मूल मन्त्रलाई यसरी ठाडै उपेक्षा गरेर विकेन्द्रीकरणको सामान्य अवधारणा कार्यान्वयनसमेत गर्न नसक्ने संघीय सरकारकै कार्यशैलीले संघीयता धरापमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रदेश सरकारलाई अर्थहीन बनाइदिएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहने षड्यन्त्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेतृत्व नै लागिरहेका छन् । मानवीय प्रवृत्ति नै के हुन्छ भने आफूले उपभोग गर्दै आएको अधिकार हत्तपत्त अरूलाई सुम्पन जो कोही तयार हुँदैन । लामो समय जनताको अधिकारको पक्षमा लागेको दुहाइ दिएर आज जनताको अधिकार स्थापित गर्ने बेलामा धोका दिन तयार हुने राजनीतिका नाइकेहरुले इतिहासमा माफी पाउने छैनन् ।

तसर्थ संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्ने कुनै पनि गतिविधि संघीय सरकारले अगाडि नबढाओस् । चिर निद्रामा रहेको नागरिक समाज ब्युँझियोस् । जनदवाव सिर्जना गर्ने क्रममा संघीयताका पक्षमा मतदान गरेका प्रत्येक नेपाली नागरिक प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका अधिकारको रक्षाका लागि संघीय सरकारका विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढौं । जनमतको सम्मान गर्ने संस्कार निर्माण गरौं र संघीयताविरोधी गतिविधिप्रति सदा चनाखो बनेर प्रतिरोध गर्न तयार रहौं । दुई तिहाईका नाममा संघीयताको मुना निमोठ्ने अधिकार कसैलाई छैन । m

तपाईको प्रतिक्रिया