गण्डकी प्रदेशसभा सुरु हुने बेलादेखि नै सबैको ध्यान तानेका सांसद हुन्, कुमार खड्का । संसदमा प्रभाव छाडेका, कानुनमाथि दख्खल राख्ने र सुरुदेखि नै आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएका खड्का नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन् । कानुनका बुँदा टेकेर संसदमा नियमापत्ति गर्ने विषयमा होस् या विषयवस्तुको ज्ञान र आफ्नो भनाइ राख्ने सवालमा उनी स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी अखण्ड नेपाल पार्टीबाट संसद छिर्ने १ मात्र सांसदमात्रै बनेनन्, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीसमेत भए । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेका खड्का समानुतिक सांसद बनेर संसदमा संघीय संसदको अनुभव प्रदेशमा उपयोग गरिरहेका छन् । नेकपाको सहज बहुमत रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट खड्काले प्रभाव जमाइरहेका छन् । प्रदेशसभाका सदस्यको कार्यावधि १ वर्ष पुगेका बेला प्रदेश, यहाँको संसद, सरकार र सांसदको भूमिकामा कन्द्रित रहेर समाधानमर्की अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

संसदमा विधेयक टेबल, छलफल र पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर देखिन्छ । खास छलफल गर्ने र प्रश्न उठाउने कामै हुँदैन । किन होला ?
एउटा त हामीले सुरुमै त्रुटिपूर्ण प्रदेशसभा नियमावली बनायौं । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको पुरानो अनुभवका कारण पनि मैले प्रदेशको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा लामो बहस गरें । संसदमा जति पनि विधेयक आउँछन्, त्यो विधायन समितिमा मात्र जाने बाटो बनाइदियौं । यो अभ्यास केन्द्रमा पनि गरेर फेल भएको हो । यो असफल अनुभव हो, यसलाई नदोहोर्‍याऔं भनेको थिएँ । सम्बन्धित समितिमा पठाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । यसमा मुख्यमन्त्रीजीको इन्ट्रेस्ट भएन र बहुमतको आधारमा यसलाई अगाडि बढाइयो । सबै बिजनेस विधायन समितिमा मात्र पठाउने र अरु समितिले काम नपाउने भएको छ ।

अर्को विधायन समितिमा पठाउन पाएको छैन, प्रदेशसभाले बिजनेस पाएन छिटो ल्याऊ भनेर अत्याउने । विधायन समितिमा व्यापक छलफल हुने प्रक्रिया रहेन । मैले भनेको के हो भने, सम्बन्धित समितिमा विधेयक गएपछि समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरोस्, सुझाव लिओस् । संसदका सदस्यले अध्ययन गर्ने मौका पाऊन् । लामो छलफल र प्रक्रियाबाट आउँदा पो विधेयक पक्को आउँछ । यहाँ त विधेयक लैजान पाएको छैन, अध्ययन गर्नै पाएको छैन, बहुमतको आधारमा टेबल ठोकेर पारित गर्न हतारो हुन्छ । सरकारले जस्तो विधेयक ल्यायो, सामान्य व्याकरणीय शब्द, ह्रस्व–दीर्घमात्रै हेरेर पारित हुन्छ । विधायन समितिका सदस्य र अन्य सांसदले विधेयक राम्रोसँग अध्ययन नै गर्न पाउँदैनन् ।

नेपाली कांग्रेसले भरसक नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगरौं भनेर अगाडि बढ्न संसदको प्रभावकारी अभ्यास हुन नसकेको अनुभूति हामीले पनि गरेका छौं । कतिपय विधेयक अपुरा अधुरा छन् ।

संसदमा कुनै विधेयक ल्याउँदा एकाथरीले ताली ठोक्ने, अर्को थरी चूपचाप बस्ने । सांसदले सामान्य अध्ययन पनि नगर्नेे, छलफलमा भाग नै नलिने र रचनात्मक प्रश्नै नउठाउनुको कारण समयको अभाव, डर कि अध्ययनै नभएको हो ?
एक त प्रदेशसभामा अधिकांश सांसदको यो पहिलो अनुभव हो । सिक्दै हुनुहुन्छ, हामी सिक्दै छौं । ५÷७ जनामात्रै अनुभवी छन् । विधेयक अध्ययन गर्ने समय कम छ र अर्को पढेर बस्नेभन्दा पनि पारित भइहाल्छ भनेर बस्नतिर रुचि हुने सांसद पनि छन् । विधेयकमा कमा, फुलिस्टप परिवर्तन गरमात्र भन्ने हो भने पनि यो सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बन्छ भन्ने मानसिकताबाट सत्तापक्षका सांसद ग्रसित छन् ।

गलत भएका कुरालाई सच्याउँदा, कतै हारेको झुकेको, निहुरिएको भनेर बुझिन्छ कि भन्ने डरले सत्ता पक्षका सांसद नबोल्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदले धेरै नै करबल त गर्छन् तर बहुमतको आधारमा पारित भइहाल्छ । त्यसैले हामीले कम्ती १ वर्ष सरकारले यो गलत ग¥यो, यो बिगा¥यो भनेर प्रचार गर्न पर्खौ, समय दिऊँ भनेका छौं । समितिका बैठकमा हामीले गरेका विरोध बाहिर आउन सकेको छैन ।

अध्ययन गर्ने, विषयवस्तुको दख्खल राख्ने सवालमा अधिकांश सांसद कमजोर भएको सत्य हो । विधेयकको दफावार छलफलमा मैले समय पाइनँ, अध्ययन गर्न नपाएका कारणले बहस गर्न पाइनँ भन्ने ठाउँ छैन । सबै पार्टीका सांसदमा नेताहरुले पढे भइहाल्यो नि उहाँहरु बोलिहाल्नुहुन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । संसदको फ्लोरलाई प्रयोग गरेर मेरो विचार, ज्ञान देखाउँछु, बहसमा सहभागी हुन्छु भन्नेतिर भन्दा पनि मभन्दा जानेकाले गरिहाल्छन् नि भनेर अध्ययन नगर्नेहरु देख्छु ।

आफैंले पारित गरेर निस्केको विधेयकको नाम भन्नसमेत नजान्ने सांसद पनि छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदले त अझ बढी अध्ययनको दायरा बढाएर खबरदारी गर्ने, संसदमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्नुपर्नेमा किन यति फितलो प्रस्तुति हो ?
अधिकांश सांसदमा मैले के देखेको छु भने संसदलाईभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने । २ दिन यहाँ छुट्टी भयो भने पनि अध्ययन गर्ने, प्रदेशसभामा आफू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा गम्भीर हुनेभन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रको कुन वडामा, कुन ठाउँमा जाने भन्नेतिर ध्यान देखिन्छ । प्रदेशसभाको गतिविधि प्राथमिकतामा नपर्ने गरेकाले पनि यो समस्या आएको होला ।

सत्ता पक्षका प्रमुख नेताहरुमा अपरिपक्वता देख्छु । उहाँहरुसत्ता पक्षले ल्याएको विषय जस्तातस्तै मान्दिने हो भनेमात्रै त्यसलाई समझदारी, सहमति मान्नुहुन्छ । आफ्नै सरकारले ल्याएका बिलमा पनि अपरिपक्वता छ भने परिपक्व बनाउने, त्रुटिपूर्ण छ भने सुधार्ने संसद उपयुक्त विकल्प हो । आफ्नै पार्टीका सांसदले यहाँ आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छन् । त्यसरी नै प्रतिपक्षी सांसदले पनि गरिदिओस् भन्ने चाहनुहुन्छ । त्यो नहुँदा उहाँहरु गुनासो गर्नुहुन्छ ।

उदाहरणका लागि मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेस पनि सहभागि भएर एउटा सन्देश दिऔं न त भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमै कांग्रेसले समर्थन गर्ने हो भने कांग्रेस कसरी प्रतीपक्षी हुन्छ त ? कुनै कुरा यस्तो हुन्छ, जहाँ प्रतीपक्षीले समर्थन गर्न सक्दैन । त्यो कुरा सत्ता पक्षका नेताले बुझ्नुभएन ।

यति धेरै मत जनताले हामीलाई दिए, हाम्रा सांसद यति धेरै छन् भने यति थोरै सांसद भएका पार्टी भएकाले बलमिच्याइँ गर्न खोज्ने प्रवृति सत्तापक्षमा छ । हामीले धेरै नै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेका छौं । मन्त्रिपरिषदका सदस्यले पाउने सुविधाका बारेमा प्रस्ताव आउँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले जति पनि सल्लाहकार राख्न पाउने थियो । हामीले विरोध गर्‍यौं ।

त्यो सच्चियो । प्रदेशसभा सञ्चालन समितिको प्रस्ताव आउँदा त्यहाँ सरकारका मान्छेमात्रै रहने गरी आयो । सरकारका मान्छेमात्रै रहने गरी संसदको समिति बन्यो भने त्यो त सरकारको १ विभाग बन्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं । त्यो अहिलेसम्म रोकिइराखेको छ । जनताले अपेक्षा गरेझैं कांग्रेसले सशक्त भूमिका निभाउन सकेको छ÷छैन थाहा छैन । तर, यस्ता थुप्रै सकारात्मक कुरामा समर्थन र नकारात्मक कुरामा हाामीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह छौं ।

सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्न आट्यो । सरकारका काम र गतिविधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारले काम गरेकै देखेको छैन । एउटा प्रदेश सरकारको असक्षमता, अकर्ममन्यता पनि हो कि भन्ने अब शंका लाग्न थालेको छ । एक त हामीले ३ तहको सरकार बनाऔं । केन्द्र सरकार पावरफुल छ । स्थानीय सरकार आफैं स्वायत्त भनिएको छ । प्रदेश सरकारका अधिकार अत्यन्त सीमित छन् । भएका अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकार नचाहेको देखिन्छ ।

तर, त्यही अभाव, चुनौतीबीच योजना ल्याएर धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो, त्यतातिर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको ध्यान छैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सहकारीदेखि लिएर सानोभन्दा सानो कार्यक्रममा अतिथि बन्न लालायित देखिन्छन् । मन्त्रालयमा बसेर नीति, नियम बनाउने, बजेट कार्यान्वयनका योजना बनाउने, केन्द्र सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नेभन्दा पनि फूलमाला लगाउने र भाषण गर्नेतिर व्यस्त भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।

केन्द्र सरकार प्रदेशतर्फ अनुदार बन्यो, अधिकार दिएन, कानुन बनाइदिएन भनेर मुख्यमन्त्रीले निरन्तर भन्दै आउनुभएको छ । केन्द्र सरकारको बाधा कि प्रदेशको इच्छाशक्ति अभाव, खास समस्या कहाँनिर देख्नुहुन्छ ?
केन्द्रले कर्मचारी नपठाएको, संरचनादेखि अधिकार हस्तान्तरण नगरेको, कानुनी ढोका नखोलिदिएको, प्रदेशका अधिकार पनि कटौटी गर्न खाजेको हामीले पनि देखेका छौं, बुझेका छौं । जमिन, अहिलेका भवन सबै केन्द्र सरकार मातहत छन् । प्रदेशसभा भवन नै प्रदेशलाई देऊ भन्यो केन्द्रले दिँदैन । यस्ता थुपै्र समस्या प्रदेशमा छन् । यहीबीच पनि केही पनि हुँदै नभएको, शून्य नै त होइन नि ।

जे जति छ त्यसैका बीच गर्न सक्ने काम पनि नगरेको देखिन्छ । केन्द्रमा फरक पार्टीको र प्रदेशमा फरक पार्टीको सरकार भएको भए सरकारबीचको असमझदारी, असहयोगले हुन सकेन भन्न सकिन्थ्यो । एउटै पार्टीको सरकार अझ पार्टीभित्र पनि एउटै गुटका व्यक्तिको नेतृत्व रहेको सरकारकाबीच असमझदारीले काम गर्न सकिएन भनेर भन्नु तर्कपूर्ण कुरा होइन ।

त्यसो भए सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् त ?
पहिलो त संघीयता किन आयो, प्रदेश सरकार किन बन्यो भनेर कन्भिन्स गर्नुप¥यो । घर घरमा अब सिंहदरबार ल्याउँछौं, एउटा आमाले घरमा दाल बसालेर सरकारी अड्डामा पुगेर सिफारिस लिएर आउँदा दाल पाक्छ भन्ने गरी संघीयताको परिभाषा बनायौं । अहिले त्यो बुझाउनुपर्‍यो । बुझाउने भनेको कामले नै हो । हिजो संघीयता भनेको प्रदेश हो, यो नभई हुँदैन भनेर भन्यौं । अहिले भएका कार्यालय पनि खुम्याएर प्रदेशको सेवा झन सकस हुने दिन आयो ।

केन्द्र सरकारले मनिटरिङ, डिफेन्डका कुरा गर्छ, परराष्ट्र, ठूलो योजनाको कुरा गर्छ । जनताको दिनानुदिनका आवश्यकता सम्बोधन स्थानीयले तहले गर्छ भने यो प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर बहस भइरहेका बेला औचित्य छ भनेर डेलिभर गर्नुपर्छ । नियम, कानुन बनाउने कुरामा पनि जति अगाडि छ, भनिए पनि त्यस्तो छैन । अहिले आएर बल्ल कार्यविधि बनाउने हो ? सरकार गम्भीर भएर काम गरेको अनुभूति दिलाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रदेशले केन्द्रले अधिकार दिएन भनिरहनुपर्ने, स्थानीय तह आफैं स्वायत्त बनेर प्रदेशसँग त्यति समन्वयमा काम नगर्ने हुँदा यो प्रदेश नै काम रहेनछ भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो त ?
हिजो हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै गल्ती गर्‍यौं । संसदमा मैले पनि आवाज उठाएँ, तर एक्लो सांसदको कुरा कसले सुन्ने ? मधेसका दलले अनि विशेष गरी उपेन्द्र यादवले यो कुरा कडा रुपमा उठाए । त्यो बेला मधेसीका मागमा राष्ट्रघात सम्झने बानी पर्‍यौं र गम्भीर बनेनौं ।

हिजो हामीले परिकल्पना गर्दा ३ तहको संघीयता नै गलत थियो । २ तहको सरकार सबैभन्दा उपयुक्त थियो । एउटा केन्द्र बनाऔं, अर्को प्रदेश बनाऔं र स्थानीय निकायलाई प्रदेश अन्तर्गत राखौं भन्ने प्रस्ताव थियो । त्यसो हुँदैन भने संघीयताबाट पछि हटौं र चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चाले भनेझैं केन्द्र बनाऔं र अधिकार विकेन्द्रित गरेर स्थानीय तह बनाऔं भन्ने पनि थियो ।

संघीयता नै ०६२÷६३ को उपलब्धि हो भनेपछि त्यसबाट ब्याक हुने ठाउँ थिएन तर केन्द्र र प्रदेश बनाउने र स्थानीय निकायलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्न सकिन्थ्यो । माथि पूरै अधिकार लिएर बस्ने अनि तल सबै भूगोल लिएर बस्ने अनि बीचको सरकारले काम गर्न नै नसक्ने स्थिति आएपछि जनताले प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो ।

जनताले मात्रै होइन, यही तरिकाले जाने भने प्रदेश चल्दैन भनेर मुख्यमन्त्रीले नै भनिरहनुभएको छ । आवश्यकता छैनभन्दा पनि सामान्य सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने लामो समय टिक्छ । यसरी नै त भोलि प्रत्येक प्रदे सभामा अब प्रदेश चाहिँदैन भनेर बहस भए आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

संविधान नै संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न सम्भव होला ?
संविधानमा संशोधन गरेर अहिले स्थानीय तहले पाएको काम कटौती नगर्ने तर प्रदेशमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने बनाउन सकिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई बेग्लै सरकार भनेर परिभाषित गरेपछि मेयर र अध्यक्षहरुले म केपी ओली भन्ने मान्छे चिन्दिनँ, म पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चिन्दिनँ भन्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् । स्थानीय तह त छुट्टै भूगोल हो, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जे भने पनि यहाँको मै हुँ भन्ने प्रकारको भावना उहाँहरुमा देखिन्छ । यो राष्ट्रिय एकता, भावना र हितमा छैन । गाउँ र टोलमा गर्ने सबै अधिकार उहाँहरुलाई दिने तर उहाँहरु कोहीप्रति जवाफदेही त हुनुपर्‍यो नि ।

जस्तै, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कृष्णबहादुर महराले संसदको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायधीशले सर्वोच्च नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । एकले अर्कालाई नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने सभामुख को ? मानबहादुर जिसी । मुख्यमन्त्री को ? मानबहादुर जिसी । न्यायाधीश पनि महानगरमै । एउटै व्यक्तिलाई ३ वटै अंगको प्रमुख बनाएपछि कसैप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन । भोलि यहाँ कुनै भष्ट्राचार भयो भने उहाँलाई सोध्ने, कन्ट्रोल गर्ने न लेखा समिति छ, न प्रदेशसभाले कुनै अंकुश लगाउन सक्छ । जनताले ५ वर्षपछि निर्वाचनका बेलामा मतले दण्ड, सजाय र पुरस्कार दिने कुराले मात्र सुशासन कायम हुँदैन ।

आखिरमा उहाँहरुको सेवा, सुविधाको निर्णय त अहिले पनि प्रदेश सभाले गर्छ भने भोलि सैद्धान्तिक निर्णय प्रदेशसभाले गर्ने र त्यहाँको निर्वाचन पनि प्रदेश सरकारले गर्न पाउने हुन्छ भने आपत्ति होला भन्ने मलाइ लाग्दैन । संघीय सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ र जवाफदेही प्रदेश सरकारप्रति हुन्छ भन्यो भने ठूलो समस्या निम्तिएला भन्ने लाग्दैन ।

प्रदेशका सांसदले पनि हाम्रो भूमिका भएन, जनतासम्म लैजाने निर्वाचन विकास क्षेत्रजस्तो कार्यक्रम छैन । संसदमा ताली बजाउने फर्कनेमात्रै भयो, भ्यालु भएन भन्ने गरेको पनि सुनिन थालेको छ । के तपाईंलाई पनि यस्तै लाग्छ ?

यो गम्भीर कुरा हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको चारैतिरबाट आलोचना भयो । निन्दा भयो र त्यसको नकारात्मक रुपमा व्याख्या भयो । म यसबारे कहिल्यै सहमत भइनँ । म ४ वर्षसम्म संविधानसभा सदस्य भएँ । अहिले प्रदेशसभामा छु । म त जनताको प्रतिनिधि हुँ नि । तर, न वुद्धिजीवी, न शिक्षक, विद्यार्थी, समाजका अगुवा कसैले पनि मलाई भेटेर यो विधेयकमा यस्तो भएछ, यसो हुनुपर्ने भनेर भनेको छैन ।

कानुन पढेकाले यो कानुनमा यस्तो हुनुपर्ने भनेर १ जना मान्छे पनि आएको छैन । सबै जनताको चाहना के छ भन्दाखेरी हाम्रो आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्‍यो । बाटो, बनाइदेऊ, पुल बनाइदेऊ, कुलो बनाइदेऊ भनेर जनता आउँछन्, कानुन बनाइदेऊ भनेर कोही आउँदैन ।

बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा हुन्थ्यो भने संसदमा उसले निर्वाह गरेको भूमिकासँग जनतासँग जोडिन्थ्यो । यहाँ त त्यस्तो छैन । संसदमा के ग¥यो भन्ने कुरासँग जनतालाई मतलब छैन भने रकम दुरुपयोग हुन नदिन कडाभन्दा कडा कानुन बनाउने र विकास निर्माणमा सांसदलाई संलग्न गराउन पाएको भए हुन्थ्यो । अहिले कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने वडाध्यक्ष प्रमुख अतिथि भएको ठाउँमा सांसदलाई निम्तो आउँछ ।

लोकल पुलिस स्टेसनको असइ प्रमुख अतिथि भएको ठाउँबाट निम्तो आउँछ । त्यसले के बताउँछ भने तिमीबाट भन्दा मलाई वडाध्यक्षबाट ठूलो सहयोग भएको छ है । जनताका आवश्यकतासँग नजिक नै हुन पाइँदैन भने, निर्वाचन क्षेत्रको सुधार र विकास निर्माण नै गर्न पाइँदैन भने केबल जागिर खान र ५ वर्ष माननीय भनेर त्यो पनि भावनामा होइन, शब्दमा मात्र भन्ने अवस्था छ भने सांसदमा चिन्ता बढ्नु स्वभाविक नै हो ।

विकास भनेको नीति अनुसार हुन्छ, हामी नीति बनाउँछौं भनेर जनतालाई नबुझाई पैसा बाँड्दै हिँडेर संस्कार बिगारेको सांसदले नै होइन र ?
अमेरिकामा मेरा १ जना मित्र हुनुहुन्छ, ह्यारी भण्डारी । मैले उहाँलाई अमेरिकामा भेटें । उहाँले चुनाव जित्नु पनि भयो । उहाँको चुनावी मुद्दा पनि पार्किङ बनाउने, हिँउ पर्दा हिउँ हटाउन मेरो भूमिका यस्तो हुन्छ है भन्ने लगायतकै थिए । अमेरिकाका जनताले त सांसदबाट सिस्टमसँगै विकासको माग गरिरहेका छन् भने यहाँका जनताले पनि दिनानुदिनका आवश्यकताको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो ।

म कानुन बनाउँछु, संसदमा विधेयक लैजान्छु भन्ने कुरा नेपाली जनताको प्राथमिकतामा पर्दैन भने जनताको दुखमा महलम लगाउँछु भन्ने नै त हो नि । सिस्टमले काम गरिदिने हो भने यो कुरा भन्नु पर्थेन । हाम्रो राजनीति कानुन बनाउनेभन्दा पनि विकास र दिनानुदिनकै आवश्यकतासँगै जोडिएको छ ।

संसदीय समितिहरु सक्रिय देखिंदैनन् । तपाई पनि सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुनुहुन्छ । १ वर्षसम्म पनि किन समितिहरुले काम गर्न सकेनन् ?
सार्वजनिक लेखा समिति विशेष गरी सरकार र सरकारका निकायले गरेका आर्थिक गतिविधिलाई हेर्ने हो । कतै अनियमिता छ भने हेर्ने, सच्याउने, सुधार गर्ने वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने समिति हो । दुर्भाग्य के भयो भने सरकारले बाँकी अवधिको बजेट ल्यायो तर खर्च गर्नै सकेन । अहिले नयाँ बजेट ल्याएको छ तर खर्च हुनै सकेकै छैन ।

सरकारले पैसा नै खर्च गरेको छैन भने हाम्रो पनि भूमिका रहँदैन । विधायन समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्छ । अरु समितिले पनि सरकारले गति नबढाउँदा भूमिका नपाएका होलान् ।