महानगरको न्यायिक कक्षः द्वन्द्व पीडितको राहतदेखि श्रीमानको खोजीसम्म

समाधान संवाददाता २०७५ माघ १३ गते ७:०३

विकास रोकामगर

सुस्मिता र राजुबीच केही वर्षअघि एउटा पार्टीमा भेट भयो । उक्त पार्टीमा उनीहरुबीच सामान्य चिनजान भयो तर पछि त्यही सम्बन्ध प्रेममा परिणत भयो । १ वर्ष पहिले उनीहरुले प्रेमलाई मूर्तरुप दिन बिहे गरे । बिहे गरेको केही महिनामै राजु सम्पर्कविहीन भए । सबैतिर खोजतलास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि सुस्मिताले महानगरमा ‘श्रीमान् खोजिदिनु प¥यो भन्दै उजुरी दिइन् ।’
०००

पोखराकै चुनमाया द्वन्द्व पीडित हुन् । जनयुद्धमा श्रीमान् गुमाएकी उनले सरकारबाट राहत पाएकी छैनन् । आफूले कानुन बमोजिम नै पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि उनले महानगरमा रहेको महिला सहायता कक्षमा गुनासो गरेकी छिन् ।
०००

फूलकुमारीले कुनै अनौपचारिक शिक्षा लिएकी छन् । अक्षर पढ्न जान्दिनन् । गएको वर्ष उनकै छिमेकी १ जना महिलासँग घरव्यवहार चलाउन ऋण लिइन् । ऋण लिँदा उनले कागजपत्रमा औंठा छाप गरिन् । तर छिमेकी छली रहेछिन् । जालसाजी गरेर छिमेकीले अर्कै कागजपत्र बनाएकी रहिछिन् ।

फूलकुमारीले ‘न्याय पाऊँ’ भन्दै महानगरमा उजुरी दर्ता गरेकी छन् । भन्छिन्, ‘छल गरेर कागजपत्र बनाइयो । महानगरले मलाई न्याय दिन्छ भनेरै उजुरी दिएकी हुँ । छानबिन गरेर सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याओस् ।’ महिला सहायता कक्षमा उनले अन्य कानुनी प्रक्रियाबारे निशुल्क परामर्श पनि लिइरहेकी छिन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले महिलालाई निशुल्क परामर्श दिन ‘महिला सहायता कक्ष’ व्यवस्था गरेको छ । उक्त कक्षमा महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका उजुरी आउने गरेका छन् । महानगरको न्यायिक समितिमा भन्दा पहिले ती उजुरी ‘महिलासम्बन्धी घटनाहरु कक्ष’मा दर्ता हुन्छन् । कक्षमा आएका उजुरी कतिपय परामर्शले सल्टिएका छन् भने कुनै अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

‘महानगरमा जनप्रतिनिधिका रुपमा पद बहाली गर्दा नै महिलालाई निशुल्क रुपमा कानुनी परामर्श दिने भनेर भनेका थियौं । त्यही योजना अनुसार नै महिला सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका हौं,’ न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भनिन्, ‘कक्ष बनिसकेपछि महिलालाई गोप्य रुपमा उजुरी दिन धेरै सजिलो भएको छ ।’ उनले उक्त कक्षमा घरायसीदेखि सामाजिक विषयसम्मका उजुरी आउने गरेको खुलाइन् ।

महिला सहायता कक्षमा गत वर्षको असारयताको १ वर्षमा विभिन्न ७८ उजुरी परेका छन् । त्यसमा घरायसी झैंझगडा, अंशबन्डा, सम्बन्धबिच्छेद, पञ्जीकरण दर्ता, बहुविवाह आदि छन् । ‘प्राय उजुरी मौखिक छन् । आएका उजुरी हामी सकभर परामर्शबाट नै सल्टाउने कोसिस गर्छौं,’ संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएमात्रै उहाँहरुलाई सम्बन्धित निकायमा जान सहयोग गरिरहेका छौं ।’

महानगरका कानुनी वरिष्ठ अधिकृत तथा न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासकसमेत रहेका नारायणप्रसाद शर्माले महानगरमा २ प्रकारका उजुरी आउने जानकारी दिए । ‘एउटा न्यायिक समितिमासँग सम्बन्धित हुन्छ । अर्को प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्बन्धित हुन्छ,’ उनले भने । समितिमा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १२ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ६ वटा उजुरी महिलासँग सम्बन्धित रहेको उनले जनाए ।

‘कानुनी महाशाखा र न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने ५६ वटा ठाडो उजुरी दर्ता भएका छन्,’ शर्माले भने, ‘ती मुद्दा सकेसम्म मिलाउने नमिले सम्बन्धित निकायमा पठाइरहेका छौं ।’ उनले महिला शाखामा उजुरी दिन आउने महिलालाई निशुल्क दर्ता गरिदिनेदेखि लिएर प्रमाण जुटाउनसमेत कानुनी सहायता दिइरहेको जानकारी दिए ।

‘कतिपय मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग भएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर निरुपण गर्छौं । कतिपय न्यायिक समितिको विवाद निरुपण र मेलमिलाप अधिकार प्रयोग गरेर मिलाइरहेका छौं,’ उनले भने । महानगरबाट २ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पेस भएको उनले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया