मन्त्रीले दोहोरो सुविधा लिएपछि लेखाको चासो, ७ दिनमा विवरण दिन निर्देशन

समाधान संवाददाता २०७५ माघ १६ गते ७:२०

समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले इन्धनमा पनि दोहोरो सुविधा लिएकोबारे सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । मन्त्रीहरुले दोहोरो सुविधा लिएको खबर आइरहेको र नागरिकले पनि गुनासो गरेकाले समितिले यसमा चासो देखाएको समिति सभापति कुमार खड्काले बताए । 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई इन्धनको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले भने, ‘इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय र निर्णयअनुसार कुन मितिमा कति परिमाणमा उपलब्ध गराइएको छ, सोको विवरण १ साताभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुलाई जनही १ सय ५० लिटरका दरले इन्धन खर्च उपलब्ध हुन्छ । उक्त परिमाणले नपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरुले आफ्नै मन्त्रालयबाट समेत थप इन्धन प्रयोग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । त्योभन्दा बढी खर्च भए मुख्यमन्त्रीले आफ्नै पैसाबाट इन्धन राख्ने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । तर अन्य मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट प्राप्त १ सय ५० लिटरबाहेक मासिक सय लिटरकै हाराहारीमा आफ्नै मन्त्रालयको खर्चमा इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन् । 

समितिको मंगलबारकै बैठकले वर्षभरि गर्ने कामको सूची ३ दिनभित्र पेस गर्न सदस्यसँग आग्रह गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयलाई युएनडिपीले सघाउने इच्छा देखाएकाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समितिको वार्षिक योजना मागेको सभापति खड्काले बताए ।

समितिको कार्यविधि पारित 
गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यविधि मंगलबार पारित भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यविधि मस्यौदाका लागि गठित उपसमितिले बुझाएको मस्यौदामा सामान्य परिमार्जन गर्दै कार्यविधि पारित गरिएको हो । प्रदेशको समितिको कार्यक्षेत्रभित्र स्थानीय तह, संवैधानिक आयोग र अदालत पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रस्ट नभएकाले ती विषय थाती राखेर कार्यविधि पारित गरेको हो । 

समितिको भदौ ११ गतेको बैठकले सदस्य विन्दुकुमार थापासहित ५ जना रहनेगरी उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, प्रभा कोइराला, गायत्री गुरुङ र महेन्द्रबहादुर थकाली थिए । उपसमितिले ३ पटकसम्म बैठक बसेर, विभिन्न सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदनसहित मस्यौदा समितिलाई बुझाएको थियो । 

समितिले अब प्रदेश राज्यकोषको खर्च प्रदेश सभाले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र प्रदेश सरकारको कोषको प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्न सक्ने छ । समितिले सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने छ । 

समितिका काम कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ, ‘सभामा पेस गरिएका प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी त्यस्ता आयोगद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोगबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानुनसम्मत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने ।’ 

लेखा समितिमा प्रदेश सभा सदस्य ओमकला गौतम, जूनादेवी नेपाली, प्रकाशचन्द्र दवाडी, प्रभा कोइराला, बिन्दुकुमार थापा, महेन्द्रबहादुर थकाली, मायानाथ अधिकारी, मेखलाल श्रेष्ठ र रामबहादुर गुरुङ सदस्य छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया