जुलोजिकल पार्कसम्म मोटरबाटो निर्माणका लागि पहल

समाधान संवाददाता २०७५ माघ १७ गते १४:००

पोखरा, (रासस)

कास्की लेखनाथ क्षेत्रमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला चिडियाखाना (पोखरा जुलोजिकल पार्क) सम्म पुग्ने पक्कीबाटो निर्माणका लागि पहल गर्न थालिएको छ । 

पचभैयास्थित पक्की सडक मार्गबाट निर्माणाधीन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र रातामाटासम्मको झण्डै ३०० मिटरसम्मको बाटोसहित पार्किङलगायतको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिएको हो । पोखरा पार्कका अध्यक्ष हिमालय बख्रेलले बाटो एवं पार्किङ, बगैँचालगायत निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिकादेखि शहरी विकास मन्त्रालयसम्म पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

पहलकै क्रममा मङ्गलबार शहरी विकासमन्त्री महोम्मद इस्तियाक राईलाई भेटी चिडियाखाना निर्माणका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै बाटो निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

पार्कका तर्फबाट महानगरपालिकाको सिफारिशसमेतका आधारमा कूल रु दुई करोड ९५ लाख ४६ हजार लागत अनुमानसहित मोटरबाटो, पार्किङ, गार्डेन, सिँढी बाटो निर्माणका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएकामा उहाँले बाटो निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको अध्यक्ष बख्रेलले जानकारी दिनुभयो । 

तालैताल र प्राकृतिक सौन्दर्यले युक्त पोखरामा मानव निर्मित खुला चिडियाखाना हुनुपर्छ भन्ने अवधारणसाथ पोखरा युनाइटेड क्लबको सक्रियतामा विसं २०६७ देखि पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं ३०, ३१ र ३२ स्थित पचभैया चापापानी, चिसाकुना र चैनपुर सामुदायिक वन समेटेर चिडियाखाना निर्माणकार्य अघि बढाइएको थियो । 

यस क्षेत्रको १३४ हेक्टर वन क्षेत्र समेटेर बनाउन लागिएको चिडियाखाना निर्माणमा सहयोग पु¥याउन क्लबले वर्षेनी पोखरा महोत्सव गर्दै आएको छ । महोत्सवको आम्दानीमध्ये प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत रकम चिडियाखानाका लागि छुट्याउने गरिएकामा हालसम्म सङ्कलित रकमबाट रु ४५ लाख ८५ हजार निर्माणमा नै खर्चिसकिएको छ । 

अध्यक्ष बख्रेलका अनुसार चिडियाखाना निर्माण गर्न साविक लेखनाथ नगरपालिकाबाट रु १० लाख, पोखरा महानगरपालिकाबाट रु ३४ लाख, डिभिजन वन कार्यालयबाट रु २४ लाख प्राप्त भई पशुपछी उद्धार केन्द्रका लागि भवन निर्माण, खानेपानी जडान, बाटो निर्माण, मृगस्थली, बाघ राख्ने खोरलगायत संरचना निर्माण भइसकेको छ । 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख छुट्याइएको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि रु एक करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया