गण्डकी क्याबिनेटः आफ्नै खर्चमा लगाए मन्त्रीहरुले अंकुश

समाधान संवाददाता २०७५ माघ २१ गते ८:४५

समाधान सम्वाददाता

फजुल खर्च घटाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले मितव्ययी मापदण्ड ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले खर्च मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार कार्यविधिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पोखराबाहिर हुल बाँधेर नजाने गरी खर्चको सीमा तोकेको छ ।

‘मुख्यमन्त्री पोखराबाट बाहिरी जिल्ला जाँदा ४ जनामात्रै साथमा लैजान पाउने व्यवस्था खर्च मापदण्डले गरेको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘मन्त्रीहरुले ३ जनाभन्दा लैजान पाउने व्यवस्था छ । बढी लगे अरुले भत्ता पाउँदैनन् ।’ मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा २ जनामात्रै लैजान पाउने व्यवस्था छ । त्यही संख्याभित्र मन्त्रीहरुका सुरक्षागार्ड, स्वकीय सचिव वा निजी सचिव पनि पर्नेछन् ।

तालिम, गोष्ठी र सेमिनार गर्दा प्रतिसहभागी खानबस्न ८ रुपैयाँभन्दा खर्च नगर्ने सरकारको मापदण्डमा छ । सरकारी आवासभित्रै तालिम र गोष्ठी चलाउने र त्यति खर्चमा उम्काउने सरकारको नीति हो । सहभागीहरुको प्रतिव्यक्ति तालिम खर्च २५ सय रुपैयाँभन्दा हुने नहुने र स्टेसनरी सामान सय रुपैयाँभन्दा बढीको प्रयोग नगर्ने पनि मापदण्डमा छ । सरकारी गाडीमै जिल्लाबाहिर जाँदा मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई छुट्टै बाटो खर्च नदिने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

त्रिवेणी छोटी भन्सारमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल खटाइमाग्न संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । ‘स्तरोन्नति गर्न प¥यो भनेर पहिल्यै अनुरोध गरेका थियौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आशा छ संघ सरकारले हाम्रो अनुरोध सुन्नेछ ।’ उनकै भनाइमा अहिले त्रिवेणी भन्सारमा १ जनामात्रै कुरुवा कर्मचारी छन् । भवन लगायत संरचनाको त्यहाँ अभाव छ । गण्डकी प्रदेशबाट भारत जोड्ने नाका त्रिवेणीमात्रै हो । नवलपुर जिल्लामा पर्ने उक्त नाकासम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ ।

प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिको टोलीले हालै उक्त भन्सार क्षेत्र अवलोकन गरेको थियो । त्यसपछि समितिले भन्सार स्तरोन्नति गर्न सुझाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले फागुन ३ गते विशेष कार्यक्रम गरी प्रदेश सरकार गठनको उत्सव मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । निजामती कर्मचारी पुरस्कृत गर्ने लगायत कार्यक्रम हुने जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले दिए । प्रदेशका निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न त्यससम्बन्धी मापदण्ड यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोहोर फागुन ४ गते पद तथा गोपनियताको सपथ गरेका थिए । प्रदेश सरकार गठन भएको हिसाबले ४ फागुनलाई प्रदेश दिवस मान्ने तयारीमा गण्डकी सरकार छ ।

प्रदेश दिवस कार्यक्रम कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रदेश विकास स्वयंसेवक कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । ११ जिल्लामा १३६ जना स्वयंसेवक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

स्वयंसेवक प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक हुनसक्ने र उनीहरुले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम गर्ने जानकारी सचिव ओझाले दिए । उनकै भनाइमा स्वयंसेवक बढीमा २ वर्षका लागि नियुक्त हुनेछन् । तिनीहरुको तलब मासिक १९ हजारदेखि २१ हजार हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया