हरि वाग्ले

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्धारा भेनेजुयलाको राजनीतिक स्थितिमा अमेरिकी चासोलाई लिएर दिएको विज्ञप्तीका विषयलाई लिएर वर्तमान राजनीतिमा विभिन्न विचारहरु प्रकाशित एवं अभिव्यक्त भएका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा वा राष्ट्रियताका सवालमा राजनीतिक दलबीच साझा परिभाषा र दृष्टिकोण नबनेसम्म राष्ट्रियताको व्यावहारिक परिभाषाले एकरुपता पाउन कठिन हुन्छ । यसै विषयमा दलबीच एउटै अवधारणा कार्यक्रम र साझा गन्तव्य पनि बन्न सक्दैन । जसका कारण राष्ट्रियताको परिभाषा पनि पार्टी र नेता अनुसार फरक र बहुअर्थी हुन जान्छ । आफ्नै एकलौटी परिभाषा नै सही ठहर्‍याउन पुग्छ ।

राष्ट्रवादी शक्तिबीच राष्ट्रियताका सवालमा साझा सकल्प बन्न नसक्दा हाम्रो जस्तो विकसोन्मुख र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप नियति नै बन्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्रियताको परिभाषा र यसका आधारका बारेमा साझा संकल्प तयार गर्नसके मुलुकको हित हुने थियो । विदेशी तथा छिमेकी देशले हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा रहेको पृथकताको कमजोरीबाट फाइदा उठाइरहने अवस्था रहने थिएन ।

साथै अनपेक्षित विदेशी हस्तक्षेपबाट मुलुक बच्न सक्ने थियो । यसका लागि राष्ट्रियताको सवालमा साझा प्रतिबद्धता दलका लिखित दस्तावेज र विचारमा पनि स्पष्ट देखिनुपर्छ यो अहिले खट्किएको आवश्यकता र समयको माग हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दल नै शासन सञ्चालनका पहिलो र अन्तिम सत्य हुन् । वर्तमान परिवेशमा दलहरुको केन्द्रीय नेतृत्व आफ्नो र आफू मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न जति सजिलै विदेशीको पाउमा पर्छन् भन्ने तीतो सुन्ने गरिएको छ । त्यसैगरी जनताबाट चुनिएको नेतृत्व डन र धनबाट पालित, पोषित एवं परिचालित छ भन्ने सुन्न बाध्य छौ । जुन राजनीतिको तीतो यर्थाथ हो ।

मुलुकको दिगो एवं प्रभावकारी विकासका लागि सहमति र सहकार्यमा आधारित सहभागितामूलक गुरुयोजना र त्यसको सफल कार्यान्वयनमा एकरुपता र अपनत्वको संकल्प अनिवार्य छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै विकासका योजना निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने किसिमबाट देखिनु, बुझिनु र कार्यान्वयनमा आउनु जरुरी छ । कुनै पनि विकास योजनालाई सफल र उपयोगी बनाउन त्यसको लक्षित गन्तव्य र उपलब्धि स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा विकासका हाम्रा चाहना कुहिराको कागझैंै लक्ष्यविहीन हुनेछन् ।

स्थानीय निकायमा सम्पन्न निर्वाचनबाट २० औं वर्षपछि जनताले आफ्नो गाउँ, घर, टोल सहरमा विकासको नयाँ बिहानीको सुरुआत हुने विश्वासका साथ मुलुकका ७ सय ५३ वटैै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि पाएका छन् । जनताले २ दशकपछि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट विकासको अनुभूति नजिकबाट महसुस गर्ने मात्र होइन बाँकी अधुँरा योजना सम्पन्न हुँदै गाउँ–घर विकासको उज्यालोतर्फ छिटै अगाडि बढ्ने आशा–भरोसा गरेका थिए । तिनै भरोसाका बाबजुद निर्वाचबाट आएका जन प्रतिनिधिमा प्रभावकारी विकास कार्यक्रमको सञ्चालन दुरुह देखिएको छ । निजी भोग, विलाष र सुविधाप्रतिको गहिरो अभिरुचिले जनतामा एक प्रकारको उनीहरुप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

जनताका लागि छिटफुटरुपमा आशा पलाउन पाउँदा–नपाउँदै अवैज्ञानिक करको भार थप गर्ने हचुवाशैली र काल्पनिक विकासे भाषणबाट जनताले राप–ताप पाए तर प्रकाश पाउन सकेनन् । राजनीति पनि एउटा कला हो । राजनीतिज्ञ त्यही कलालाई कलात्मकशैलीमा प्रस्तुत गर्ने कलाकार हुन् तर तिनै राजनीतिका खेलाडी एवं कलाकार आफ्नै कारण जनताको आलोचनाका पात्र बने ।

डब्लुटिओमा आबद्ध भएर नेपाललाई नवपुँजीवादमा प्रवेश गरिसक्दा पनि विकासको गतिमा अझै अलमलमा छौ । काशी जानु कुतिको बाटो भनेझैंै सविधानमा समाजवाद लेखेर नवपुँजीवादको माध्यमबाट समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन । नवपुँजीवादले विकास योजनालाई सहज बनाउनुभन्दा ठेकेदारको हातमा सुम्पेर जनतालाई उनीहरुको अव्यवस्था ब्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । योजना सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भइरहने परिस्थितिको संरक्षण गर्न पूरै राज्य संयन्त्र लागेको छ ।

पछिल्लो समय काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने हावादारी सरकारी वक्तव्य एउटा उदाहरण हो । मन्त्रीले ठेकेदारलाई कारवाही गर्लान् भन्ने त परै जावस् कुनै बेला यहाँका मन्त्रीलाई ठेकेदारले चौरमा उभ्याए भने नौलो नमाने हुन्छ । मुलुकको यही दुरावस्था छ । हाम्रा योजनाको रिमोटकन्ट्रोल नै हामीसँग छैन । दातृ निकायको खटनपटनमा विकास आाधरित भएका कारण हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकतासँग तिनीहरुबाट लादिएका विकासे मोडल मेल खान देखिंदैनन् । ३ सय उद्योग बेचिएका छन् ।

निर्वाचनमा १ सय ९० भन्दा बढी दल दर्ता भए । ९ वटा संसद (७ प्रदेश संसद, १ प्रतिनिनिधि सभा, १ राष्ट्रिय सभा) ८ सय ८४ सांसद, ८ वटा सरकार र कम्तीमा १ सय ५० जना मन्त्रीलाई दैनिक तलबभत्ता र राजसी सुविधा पाउने अवसर आफ्नै हस्ताक्षरबाट निर्णय गरेर लिन पाउने सुविधा पाएका छन् । देशको दुरदराजमा विकासको अभाव भोगेर बसेका गरिब, किसान, मजदुर ऋण काढेर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने व्यवसायी उनीहरुले लगाएको चर्को कर तिर्न बाध्य छन् ।

जलस्रोत, आधुनिक कृषि प्रणाली र पर्यटनमा आधारित विकासका मोडलमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने आवश्यकतालाई विगतका सरकारले पहिल्याउन नसक्दा हामीसँगै स्वतन्त्र भएका विश्वका अन्य मुलुकका तुलनामा हामी धेरै पछाडि छाडिएका छौ । स्थानीय तहमा देखिएको अन्यौलता र अहिलेको बहुमतसहितको सरकारको प्रारम्भिक चरणको कार्यशैलीमा पनि यही छनक देखिंदैछ ।

विकासमा एकरुपता एवं कार्यनीतिमा तदारुकता ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरीका रुपमा देखिंदैछ । शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट घटाउने मात्र होइन अन्धाधुन्ध निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिनबाट पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको छ । साथै सरकारी अनुगमन संयन्त्र निष्प्रभावी बनाउँदै लुटको साम्राज्य खडा गर्ने दिशातर्फको सरकारी यात्रा प्रष्ट देखिंदैछ । जसका कारण महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यले जनता आहतमात्र होइन असुरक्षाको मात्रामा दिनप्रतिदिन बढोत्तरी भएको छ ।

यसका अतिरिक्त अपराधी पत्ता लगाउन सरकार असफल भएका घटना दैनिकजसो सार्वजनिक छन् । जसको ताजा उदाहरण निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यामा सम्लग्नहरुको प्रमाण मेटाउन स्वयं राज्यका अवयवहरु लाग्नु विश्व चकितपार्ने नालायकी शासनको चरम लापरवाही हो ।

संविधानको कार्यान्वयन एवं क्षेत्रीय, जातीय उत्पीडन र विकास विहीनताको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि जनताले सबै अतिवादका बिरुद्ध संघर्ष गरे । आज त्यो जिम्मेवारी निर्वाचनबाट जनादेशसहित बहुमतको वामपन्थी सरकारले प्राप्त गर्दै वर्षको समयावधि सम्पन्न गर्नै लागेको छ । सरकारको रवैया र प्रथम चरणका केही गतिविधिहरु दम्भ प्रर्दशनका नमुना प्रहसन जस्ता बने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनियन्त्रित व्यापारीकरणलाई ठाडो चुनौती दिँदै प्राणको बाजी राखेर जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने १ जना चिकित्सकको त्यागको प्रशंसा गर्दा सरकारको नुर गिर्ने थिएन बरु साख बढ्ने थियो । तर, त्यसो गर्नुपर्नेमा अनसनकर्मीको तेजोबधको प्रयास गरेर सरकारले आफ्नो नैतिकता गुमायो । जसको कारण सरकारी रबैयाका बिरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष बाध्य हुनुलाई मान्न सकिन्छ ।

त्यसका बाबजुद पनि प्रमुख प्रतिपक्षबाट विभिन्न प्रतिबद्धताका साथ सरकारका उचित र जनपक्षीय विकास कार्यमा सहयोग र समर्थन गर्ने विचार सरकार गठनलगत्तै सुनिएकै हुन् तर त्यस्तो अनुकूलता सरकारकै कारण बन्न नसकेर प्रतिपक्ष सडक तताउन लागिपरेका छन् ।

राजनीतिक दलका माध्यमबाट जनताले मुलुकको अग्रगमनका लागि सम्पन्न गरेका शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन एवं क्षेत्रीय आन्दोलन मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन र समानुपातिक विकासका लागि थिए । उपेक्षित क्षेत्र, वर्ग र समुदायका लागि सामाजिक सहभागितामा आधारित सबै पक्ष लाभान्वित हुने विकासको उज्यालोे आशा गरेका थिए । जसरी विगतमा मुलुकबाट अतिवादको अन्त्य गर्न दलहरुका बीचमा संघर्षका साझा एजेन्डा बनेका थिए ।

त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि पनि जनताका लागि साझा अवसरका लागि परिभाषित हुनुपर्छ । किनभने हामीले विगतमा भोगिसकेका छाैं, वहिष्करण र विभेदले बिद्रोह आमन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा । यसैको सेरोफेरोबाट हाम्रो विकासका योजना, लक्ष्य र अवधारणाहरु अगाडि बढनुपर्ने हो तर विडम्बना मुलुकको वागडोर सम्हाल्नेबाटै यस्तो सहमतिको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । लोकतन्त्रका उपलब्धिमा सीमित वर्गको हालीमुहाली कायम हुनु, संविधान निमार्णपछिका अन्य सरकारबाट त्यसलाई निरन्तरता दिनु परम्परा जस्तै भएको छ ।

शासनसत्तामा सबैभन्दा आलोचित पात्र जंगबहादुर राणाले पनि समयको आवश्यकता बुझेर प्रधानमन्त्रीका रुपमा बेलायत भ्रमणपछि १९०८ मा लिखित मुलुकी ऐन संहिता जारी गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल–भारत सीमानामा पिल्लर गाडे । जसको नाम जंगेपिल्लर भनेर अहिले पनि भन्ने गरिन्छ । तर अहिलेका शासकहरु महिनौ जसो विदेश भ्रमण गर्दा पनि देश बनाउने नयाँ सोच र सीप कहिले सँगै लिएर आएनन् ।

आज विश्व एउटा गाउँ भएको छ । सूचना–सञ्चार र प्रविधिले राजनीतिक र भौगोलिक सीमाबाहेक सबै सीमापार गर्दै अगाडि बढेको छ । विश्वमा तीव्र रुपमा विकसित घटनाक्रमले राष्ट्रबीचको एकता र सहकार्यलाई अझै मजबुत र प्रभावकारी बनाउँदै एकअर्काका हितमा दृढता साथ अगाडि बढने क्रम चलिरहेको छ । जसमा विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरु यस्तो अभियानमा जुटिरहेका छन् ।

मुलुकको समृद्धि कुनै व्यक्तिको आमुक चाहनाले आउनेभन्दा सरकारको समग्र नीति, कार्यक्रम र योजनाका आधारमा तय हुने हुँदा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषि मन्त्रालयको आकर्षणभन्दा गृहमन्त्रालयप्रतिको बढ्दो आर्कषण र पर्यटन मन्त्रालयभन्दा अर्थ मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयभन्दा अरु मालदार मन्त्रालयप्रतिको बढ्दो आशक्तिका कारण प्रभावकारी विकास योजना गर्भमै तुहिने गरेका छन् ।

भारत र पाकिस्तानबीच लामो द्वन्द्वका कारण क्षेत्रीयस्तरमा भएका सार्कजस्ता संगठनहरु जन्मँदै निष्प्रभावी हुने आशंका गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । किनभने यस संगठनमा राखिएको सर्बसम्मतको प्रावधानले जुनसुकै राष्ट्रले पनि अर्को राष्ट्रसँग सामान्य विमति राखेकोे अवस्थामा बैठक अनिश्चित बन्दै जानु यस्ता साझा संगठनका लागि हितकर हुँदैन ।

क्षेत्रीय संगठनकै रुपमा दक्षिणपूर्वी एसियाका बर्मा, थाइल्यान्ड र सार्कमा आबद्ध केही मुलुक विमिस्टेकमा आफ्ना बहुपक्षीय प्रविधि र आर्थिक साझेदारीका लागि प्रतिबद्ध छन् । यस क्षेत्रलाई साझा उद्देश्यका साथ समुन्नत बनाउन गठित संगठनमा नेपाल र भुटान जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको चासो समुद्रसम्मको पहुँच प्राथमिकता हुन सक्छ । त्यसैगरी नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बर्मा, थाइल्यान्ड र बंगलादेश जस्ता हिन्दू र बौद्ध धर्म बाहुल्य भएका मुलुकसँग मिलेर विकासको साझेदारीका रुपमा बुद्ध सर्किटका माध्यमबाट पर्यटन विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने हामीलाई अवसर छँदैछ ।

यसखालका धार्मिक पर्यटन वृद्धिका सम्भावनाबाट उपलब्धि हासिल गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजनासहित लाग्नु आवश्यक छ । साथै चीन र पाकिस्तानलाई पनि यसमा समावेश गराउनुपर्नेमा आवाजहरु उठिराखेका छन् । विशेषगरी बुद्धको पहिलो मूर्ति बनेको पाकिस्तानको गान्धार क्षेत्र र चीन–तिब्बत बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको बाहुल्य भएका कारण यिनीहरुको समावेशले नेपाल बढी लाभान्वित हुनेछ ।

नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले हालै सम्पन्न गरेको बैठकबाट कति फाइदा लिन सक्ने हो भन्ने त सरकारका योजना, प्रतिबद्धता र त्यसप्रतिको कार्यान्वयनमा देखिने तदारुकताले नै प्रमाणित गर्नेछ । तर बिमिस्टेकको सम्मेलनका १८ बुँदे घोषणामा समावेश नभएको भारतमा हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालको अपरिपक्वता बिमिस्टेकबाट हामीले लिन सक्ने फाइदा पहिलो गासमै ढुंगासरह नहोस् ।

उपरोक्त किसिमका बहुजन हितायमा आधारित कार्यक्रममा आपसी विश्वास र साझेदारीको वातावरण बनाउन विश्व समुदायको एकता आवश्यक छ । यस अवस्थामा घरेलु राजनीतिक शक्तिबीचको अस्वाभाविक अन्र्तकलहले सीमित दल र तिनका नेतालाई छिनभरको न्यानो त होला तर जनताले कष्टबाट मुक्ति पाउनेमा छैनन् । त्यसैले हाम्रो भाग्य र भविष्य सीमित दलको बहुमतीय सागरबाट पार लागोस् तर सपना जस्तै बगेर विलोप नहोस् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिस्पर्धी दलसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्दा पेलेर जाने कार्र्यशैलीका कारण उनीप्रति आर्कषण कम विकर्षण बढ्दो देखिन्छ । विश्वका धेरै घटनाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ, विजयलाई अभिमानमा होइन विनयशिलतामा बदल्न सक्नेहरु शासनलाई जनताको बृहत्तर हितमा लगाउँछन्, सबैको बनेर हाँस्छन्– हसाउँछन् । कोही हास्यपात्र बनेर अन्तत खलनायकी शैलीमा अस्ताउँछन् । आफ्नो आलोचनामात्र निम्त्याउँदैनन् जनताको घृणालाई आमन्त्रण गर्छन् ।

अन्त्यमा, फान्सका सम्राट नेपोलियनलाई उनका अनुयायीले एकपटक प्रशंसा गर्दै भनेछन्, ‘सम्राट तपार्इंको भाषण सुन्न विशाल जनसमूह आयो ।’ तत्क्षण नेपोलियनले उतिर फर्केर नजिकको रुख देखाउँदै भनेछन्, ‘मलाई यो रुखमा झुड्याइयो भने पनि हेर्न यति नै मानिस आउँछन् ।’ जनता भोट दिन्छन्, विश्वास पनि गर्छन् तर त्यसको सदुपयोग नगरे आफ्नो अवसान हुँदा रमितेमा रुपान्तरण भइ दिन्छन् भन्ने सत्यता यस कथाबाट बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैले त्यति हदसम्म अवमूल्यन हुने अवस्थामा नपुगोस् चुनावी बहुमत अनि त्यसको भागीदार यो बहुमतीय सरकार । चुनावको संख्या कसैको जनमतको शक्ति प्रर्दशनका लागि मात्र हुँदैनन्, आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुनेका लागि समाप्त गर्ने अस्त्र पनि बन्न सक्छन् ।
(वाग्ले कांग्रेस बिपीका मुख्यसचिव हुन् ।)