सुरेशराज अधिकारी

गण्डकी मेडिकल कलेज विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले कलेजको नियत नै खराब भएको आरोप लगाएका छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले आफूहरुलाई गलत नियतलले वार्तामा बोलाएको बताए ।

‘हामी गाडीमा चढेपछि हेमजाको माथिल्लो भागको होटलमा गएर गाडी रोकियो,’ ‘विद्यार्थी रविना श्रेष्ठले भनिन्, ‘वार्ताका लागि आधिकारिक पत्र नदिई अपहरण शैलीमा वार्तामा राखिएको छ ।’ बिना जानकारी अपहरण शैलीमा कलेजबाट निकै टाढा लगिएको उनीहरुको आरोप छ । विद्यार्थीले कलेज प्रशासन आन्दोलनप्रति संवेदनशील नभएको दाबी गरे ।

कलेजको गाडीमा प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सिइओ कृष्ण घिमिरे, लेखापाल युवराज शर्मा, परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रतिनिधि तिलक पौडेल, कलेजका कृष्ण पौडेल, दिनेश पौडेलसहित ७ जना विद्यार्थी थिए ।

कलेज प्रशासनले विषय अनुसार १ विद्यार्थीसँग १ लाख ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म बढी शुल्क लिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्यार्थीले अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द नगराएको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । कलेज प्रशासनले आकस्मिक सेवा बन्द भएको भन्दै झूटको खेती गरेको विद्यार्थीको आरोप छ । माघ २२ गते आन्दोलनरत विद्यार्थीले अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्ष, ब्लड बैंक, फार्मेसी, अन्तरंग कक्ष र ल्याब छाडेर ओपिडीका कोठामा ताला लगाएको स्वीकारेका छन् । पछिल्लो समयमा अस्पतालको काउन्टरमा समेत ताला लगाइएको छ ।
कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच पटक पटक वार्ता भए पनि निकास निस्कन सकेको छैन । कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न नमानेपछि वार्ता निस्कर्षविहीन बनेको आन्दोलनरत विद्यार्थीको भनाइ छ ।

एमबिबिएस, बिडिएस, बिएन नर्सिङ, बिएस्सी नर्सिङ र फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीसँग कलेजले बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेज प्रशासनले विषय अनुसार १ विद्यार्थीसँग १ लाख ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म बढी शुल्क लिएको उनीहरुको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले १ हप्ता अगाडि नै कलेज र अस्पतालको ताला खुलाएर पढाइ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बुधबार राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समिति नेपाल, स्वयंसेवी मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल नेपाल, पोखरा उपत्यका बृहत् सफाइ अभियान, नागरिक समाज पोखरा र माछापुच्छे« महिला क्लबले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कलेज प्रशासनले भनेजस्तो इमर्जेन्सी सेवा बन्द भएको पाइएन ।’ शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले पनि दोषीलाई कारबाही गरी अस्पताल र कलेज सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।