गण्डकी प्रदेश सरकार– १ वर्षका १२७ उपलब्धि
समाधान संवाददाता
२०७५ फागुन ४ गते १०:१९
गण्डक प्रदेश सरकारका १ वषमा १२७ उपलब्धि
कानुन तथा कार्यविधि निर्माण
१. प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ र प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी लागु गरिएको ।
२. प्रदेश सरकारले हालसम्म २५ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा २१ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित भै प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
३. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग
सम्बन्धित १ सय १७ वटा कार्यविधि÷निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशको राजधानी र नामकरण
४. प्रदेश सभाको सम्वत् २०७५ साल आषाढ १८ गते बसेको बैठकबाट यस प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ निर्धारण गरिएको र २०७५
साल असार २२ गते बसेको बैठकबाट यस प्रदेशलाई ‘गण्डकी
प्रदेश’ नामकरण गरिएको छ ।
योजना तर्जुमा
५. प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणको लागि स्थान पहिचान गरी
स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
६. गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार,
मानव संशाधन र सुशासन गरी ७ वटा संवाहकहरू पहिचान गरिएको छ ।
७. स्थानीय तहलाई वित्तीय समानकरण अनुदान हस्तान्तरण अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम
सञ्चालन गर्न प्रस्तावित समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि पारित गरी १९ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको छ ।
८. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७७÷७८ सम्मको लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको छ ।
९. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई आर्थिक बर्ष २०७५÷७६
देखि २०८०÷८१ सम्मको लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार
पत्र समेत तयार भइसकेको र प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशन भएको छ ।
१०. बजेट तथा आर्थिक ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रका ८ जिल्ला
(मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङ बाहेक) का स्थानीय तहसँग छलफल र
अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।
विपद व्यवस्थापन
११. मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ ।
१२. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको गठन गरी सो कोषमा रु. २ करोड जम्मा गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २१ लाख निकासा गरिएको छ । साथै जोखिम नक्शांकन कार्य र विपद् उद्धार सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
१३. विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
१४. राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रबाट प्राप्त ११ प्रकारका राहत तथा उद्धार
सामग्री मध्येबाट लमजुङ र म्याग्दी जिल्लालाई आवश्यक राहत तथा उद्धार सामग्री वितरण गरिएको छ ।
१५. बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा आगालागीबाट पीडित ३८ घर
परिवारलाई प्रति घरधुरी १० हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरिएको छ ।
समन्वय र सहकार्य
समिति गठन
१६. प्रदेश सरकारका कार्य सम्पादनमा सघाउ पु¥याउन मुख्यमन्त्रीको
संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति र प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवद्र्धन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र प्रदेश कानून मस्यौदा समिति, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति क्रियाशील छन् ।
१७. प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यमा समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन भई २ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
१८. प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तह बीच अझ प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति एवं
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील छन् ।
१९. प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र सुरक्षा प्रणालीलाई
जवाफदेही बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको
संयोजकत्वमा प्रादेशिक सुरक्षा समन्वय समितिको गठन भई क्रियाशील छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक
२०. प्रदेश सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने र संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षहरूमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने अभिप्रायले मुख्यमन्त्रीहरूको प्रथम बैठक पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्य
२१. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेका अन्तर प्रदेश परिषद्का दुई वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवको सहभागिता रहेको र दोश्रो बैठकबाट २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजना तयार गरिएको छ ।
२२. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोजिम अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा धौलागिरी गाउँपालिका म्याग्दीका अध्यक्षलाई मनोनयन गरिएको
छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
२३. मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान् प्रान्त र गण्डकी प्रदेश बीच भगिनी सम्बन्ध
स्थापना भई द्विपक्षीय हितका लागि भ्रमण आदान–प्रदान भइरहेको
छ । गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता
सहितको टोलीले चीनको हाइनान् प्रान्तको भ्रमण गरेको थियो । हाइनान् प्रान्तको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर श्री छु जुनको नेतृत्वमा छ
सदस्यीय टोलीले गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गरेको थियो ।
२४. पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेल मैदानको निर्माणको
लागि चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भई
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
२५. पोखरा महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको
पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
२६. गण्डकी गाई पालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नका लागि
चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकोले सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
२७. चीनका निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेशका उद्योगपतिहरू बीच लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र बारे अध्ययन र छलफल
भइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास
सडक तथा सडक पुल
२८. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा–दुम्कीबास सडक खण्डलाई द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट
सम्भाव्यता अध्ययन गराउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको
छ ।
२९. सडकतर्फ ३६ वटा १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक र ११ वटा ‘क’ वर्गका सडक मध्ये ७ वटा सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का आव्हान गरिसकिएको, १० वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सम्पन्न भइ ठेक्का तयारी भइ राखेको
र बाँकी सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भइरहेको
छ ।
३०. ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गका १ सय ५८ प्रादेशिक सडक मध्ये एउटा सडक
सम्पन्न भएको छ । ६ वटा सडक सम्झौता तथा ७८ वटा सडकको
ठेक्का आव्हान गरिएको छ भने बाँकीको लागत अनुमान स्वीकृतिको
चरणमा छ ।
३१. १ सय १९ वटा सडक आयोजना स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
३२. सडक पुलतर्फ कास्कीबाट ३ वटा सडकपुल र लमजुङबाट १
सडकपुलको ठेक्का आव्ह्वान गरिएकोमा सम्झौता हुने अवस्थामा
छ । २५ वटा सडकपुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको
लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भइराखेको छ ।
३३. संघबाट हस्तान्तरित ४१ सडक पुलमध्ये ३ वटाको
निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
३४. झोलुंगे पुलतर्फ ४७ वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी
अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३५. यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र पोखरामा
टोकन प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
३६. विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पूल तथा झोलुें पूलहरूको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको कार्य भइरहेको छ ।
३७. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोतीमा यातायात व्यवस्था
सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ ।
३८. यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउनका लागि हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा ५ वर्षभित्र सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
३९. सिँचाइतर्फ ४९ र नदी नियन्त्रणतर्फ ६९ वटा गरी जम्मा १ सय १८ योजनाका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । ६ वटा सिँचाइ योजनाको निर्माण सम्पन्न भइ थप १३ हेक्टर जमीन सिँञ्चित भएको र २ सय हेक्टर कमान्ड एरियामा मर्मत कार्य सम्पन्न भएको
छ ।
४०. च्याङ्लीटार र कालिमाटी डिप ट्युबेल सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत
सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
४१. चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ६९ सिंचाइ आयोजनाको
विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
४२. नवलपरासी जिल्लामा ३ वटा मेसिन ड्रिल ट्युवेल आयोजना सम्पन्न भइ थप ६५ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ४ वटा आयोजनाको ठेक्का आव्हान भइसकेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
४३. खानेपानीतर्फ ५ सय २२ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भइसकेको र ८१ वटा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
४४. सहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्यानिटरी ल्यानड फिल्ड साइट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
४५. गोरखा जिल्लाको निबेल खानेपानी योजना र स्याङ्जा जिल्लाको तारके खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भइ २ सय ३० घरधुरीले १ घर १ धारा प्रणाली खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
४६. प्रदेशबाट सञ्चालित सबै योजनाहरूको लागि आव ०७५÷०७६ का
लागि आवश्यक पाइप, फिटिङ लगायतका समाग्री खरिदका लागि
ठेक्का आव्हान भइसकेको छ ।
विद्युत
४७. २ वर्षभित्रमा ‘गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीति अनुसार
प्रदेशभित्र विद्युत सेवा नपुगेका स्थान पहिचान गरिसकिएको छ ।
४८. प्रदेशभित्रका ३१ वटा लघु जलविद्युतहरूको मर्मत सम्भार र पुनः
स्थापनाको लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य भइराखेको छ ।
४९. ५ वर्षभित्र काठेपोल विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक
स्थानीय तहमा आवश्यक पोलको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ
साथै स्टिल पोल खरिदको लागि तयारी समेत भएको छ ।
५०. २ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा पु¥याउन नसकिने
स्थानमा सौर्य उर्जाबाट विद्युत सेवा पु¥याउनको लागि स्थान पहिचान भइसकेको छ ।
व्यवस्थित सहरीकरण
५१. व्यवस्थित सहरीकरणको लागि शुक्लागण्डकी, भीमाद, मध्यनेपाल, कुश्मा, फलेवास र पुतलीबजारमा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
५२. प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको सहलगानीमा बहुउद्देश्यीय सभाहल
निर्माणका लागि ३० स्थान पहिचान भइ निर्माण कार्य अगाडि बढेको
छ ।
५३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग
सम्झौता गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकासँग १७ बुँदे सम्झौता गरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य भइरहेका छन् ।
५४. पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा स्मार्ट शौचालय र नगरपालिकाहरूको सँगको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
५५. १ सय ५ वटा पार्क निर्माणको लागि स्थान पहिचान गर्ने कार्य
भइराखेको छ ।
५६. २ वटा सार्वजनिक भवन, एउटा हस्पिटल, एउटा सरकारी भवन निर्माणको लागि ठेक्का आव्हान भइसकेको छ ।
५७. १ सय १९ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सुशासन
५८. प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना निर्माणको आधार पत्र
स्वीकृत भएको छ ।
५९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सबै मन्त्रालयको
वेबसाइट निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
६०. विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती रोक्ने, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आई पर्न सक्ने समस्याहरूको समयमै सम्बोधन गरी विकास निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी विशेष कक्ष (वाररुम)
स्थापना भएको छ ।
६१. २०७५ भदौ ४ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कक्षमा हालसम्म प्राप्त भएका ३ सय ४२ वटा गुनासामध्ये १ सय ८५ वटा फर्छ्योट भएका र १ सय ५७ वटा फर्छ्योटको क्रममा छन् ।
सामाजिक सेवा
शिक्षा
६२. गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको
स्वरुप र सञ्चालनको ढाँचा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय
कार्यदल गठन भई अध्ययनको कार्य भइरहेको छ ।
६३. गण्डकी विश्वविद्यालय शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा र आयुर्वेद अस्पताल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. २६ मा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
६४. चीनको हाइनान् प्रान्त सरकारले प्राविधिक विषय अध्ययनको लागि प्रति वर्ष ४ जनाको दरले ५ वर्षमा २० जनालाई छात्रवृत्ति दिने
सहमति गरेकोमा यस वर्ष प्राप्त ४ जनाको छात्रवृत्तिको लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी छनौट प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ ।
६५. प्राविधिक महाविद्यालय, बहुसांस्कृतिक ग्राम, विशिष्टिकृत सेवाका अस्पताल, खेलकूद लगायत संरचना निर्माणको लागि जग्गा पहिचानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
६६. वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, प्राविधिक विद्यालयमा ल्याब तथा शैक्षिक उपकरण व्यवस्थापन, समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रका आधार भूत विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक विद्यालयमा
सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संस्थागत क्षमता विस्तार र मागको आधारमा
सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी, पुस्तकालय, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रम मार्फत् अनुदान तथा
सहयोग उपलब्ध गराउन स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रस्ताव संकलन गरी प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ ।
६७. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उच्च र न्यून नतिजा हासिल गरेका म्याग्दी, नवलपरासी, तनहुँ र लमजुङ जिल्लाका विभिन्न २० वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन
समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागितामा अन्तत्र्रिmया तथा विद्यालय सुधारको योजना निर्माणको कार्य गरिएको छ ।
स्वास्थ्य
६८. पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा डेंगु नियन्त्रण समिति गठन
गरिएको छ । ९ वटा जिल्लामा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अभियान र
अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी डेंगु रोग नियन्त्रण गरिएको
छ ।
६९. अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ जारी भई सोही
बमोजिम ९ वटा अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति कृयाशील रहेका छन् ।
७०. २०७५ भदौ १३ गते गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ ।
७१. डिमुवा, वालिङ र दमौलीमा हाइवे मोबाइल अस्पताल स्थापनाका लागि स्थलगत अध्ययन गरी सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
७२. जटिल अवस्थाका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको जीवन रक्षाका
लागि एयर लिफ्टिङ गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ ।
७३. स्वास्थ्य संस्थाबाट शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । प्रशिक्षकहरूबाट बाग्लुङ जिल्लाका ६० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ४ दिने तालिम प्रदान गरिएको छ ।
७४. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन कास्की र स्याङ्जा जिल्लाका स्थानीय तहका सम्बन्धित ३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
७५. कास्की जिल्लाका विभिन्न ६ स्थानमा परिवार नियोजनको स्थायी
वन्ध्याकरणको लागि क्याम्प सञ्चालन गरी ती क्याम्पबाट ४७
जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
७६. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सिकलसेल एनिमियासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न थारू समुदायका १५०
जनालाई अभिमुखीकरण प्रदान गरी उक्त रोगको निदान गर्न २०२ जनाको रक्त नमुना संकलन गरी परिक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काठमाडौं पठाइएको छ ।
महिला तथा बालबालिका
७७. सामाजिक कुरीति, लैंगिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि म्याग्दी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लमजुङ, कास्की, बागलुङ र पर्वत जिल्लामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीसँग अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
७८. बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन पर्वत, कास्की र स्याङ्जा जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
अपांगता
७९. सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा बहिराहरूको पहुँच अभिबृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला बाहेकका ९ जिल्लाका
सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, अस्पतालका कर्मचारीहरू, प्रहरी कर्मचारीहरू र बहिराहरूका परिवारका सदस्यहरू समेत समावेश गरी २० जनालाई ५८ दिने सांकेतिक भाषाको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।
खेलकुद
८०. १ स्थानीय तह १ खेलकुद मैदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि
स्थान पहिचान गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
रोजगार
८१. युवाहरूलाई रोजगार र स्वरोजगार उपलब्ध गराउन ‘स्वरोजगार
गण्डकी प्रदेश एप्स’ निर्माण गरी उक्त एप्स मार्फत तालिम आवश्यकता
सम्बन्धी माग संकलन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
८२. एभोकाडोको व्यावसायिक खेती तथा नर्सरी व्यवस्थापनको लागि मनाङ, मुस्ताङ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाहेकका ८ जिल्लाका ४२ प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी
८३. कृषि आकस्मिक सेवा टेवा कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा कृषक एवं
संघ संस्थालाई तरकारी खेती, सिंचाई विस्तार र पशुपालनमा राहत
सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
८४. कृषि व्यवसायका विभिन्न विधाका ९ जना कृषकलाई प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ ।
८५. ४३ कृषकलाई व्यवसायिक तरकारी खेती र पशुपालन सम्बन्धी
सीप र क्षमता अभिबृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
८६. हालसम्म तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा र गोरखाका विभिन्न स्थानमा किसानसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
८७. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक कार्यक्रम मध्ये ४ सय वटा कृषि तथा पशुपक्षी मोडेल फार्म स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा २ हजार १ सय
९८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती प्रस्तावहरूको स्थलगत अनुगमनको कार्य भइरहेको छ ।
८८. यस प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री
नमूना कृषि गाउँ स्थापनाको लागि प्रदेशस्तरमा अभिमुखीकरण
कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थान छनौट गरिसकिएको छ । साथै, जनशक्ति छनौटको काम भइरहेको छ ।
८९. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हुने विविध कार्यक्रमहरू जस्तै कोल्ड
स्टोर निर्माण सहयोग, अत्याधुनिक पशु वधशाला निर्माण, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा वितरण सहयोग, आधुनिक तथा साना सिँचाइ, मूल्य शृंखला विकास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रस्ताव
संकलन गरिएको छ ।
९०. कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नको लागि यान्त्रीकरण र ग्रिन हाउस निर्माण सहयोग तथा मूल्य शृंखलामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव संकलन भएका छन् ।
९१. कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि होमस्टेमा अर्गानिक कृषि उत्पादनमा
सहयोग गर्नको लागि प्रस्ताव संकलन भएको छ ।
९२. विद्यालयमा कृषि फार्म स्थापना तथा कृषक पाठशाला सञ्चालन
सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि माध्यमिक विद्यालयसँग
सहकार्य गरिएको छ ।
९३. प्रिसिजन फार्मिङका लागि कृषि तथा इन्जिनियरिङ क्याम्पससँगको
सहकार्यमा परिक्षण कार्य भइरहेको छ ।
९४. कृषकहरूको सही पहिचान र वर्गीकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ ।
९५. विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि
स्याङ्जाको मालुंगामा जग्गा प्राप्ति भएको र तनहुँको आँबुखैरेनीमा
स्थान पहिचान गरिएको छ ।
९६. भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५४ वटा कार्यविधिहरूको संगालो प्रकाशन गरिएको छ ।
सहकारी
९७. सहकारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव माग गर्न
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
९८. सहकारीमा आवद्ध कृषकबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको
सम्बन्धमा संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
उद्योग र पर्यटन
९९. प्रदेशमा ३ सयवटा होमस्टे पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्लाका सामुदायिक होमस्टे सञ्चालकलाई सूचना दिई प्रस्ताव आह्वान गरिएको र हाल प्रस्ताव संकलन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भई अख्तियारी दिने चरणमा रहेको छ ।
१००. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ ।
१०१. फेवातालको संरक्षण र विकास गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भै कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
१०२. चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य
सुरु गरिएको छ ।
१०३. उद्योगग्राम स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका आशयपत्र मूल्यांकन भइरहेको छ ।
१०४. गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
संस्थाको छनौट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
१०५. फेवाताल ड्याम साइडमा माछापुच्छे« प्रतिविम्ब पार्क निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई लगत इस्टमेट र डिजाइनको काम अगाडि बढाइएको छ ।
१०६. पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन वर्ष,
सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटक प्रवद्र्धन वर्ष र सन् २०२२ लाई
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ ।
१०७. आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ लाई प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउन कार्ययोजना तयार गरी ट्याक्सी चालक तथा युवा लक्षित आतिथ्यता
सम्बन्धी तालीम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
१०८. प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि अध्ययन गरी
सुझाव पेश गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिएको छ ।
१०९. स्याङ्जा जिल्लाको फेदिखोला गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित साल्मे
डाँडामा निर्माणाधीन गोरखा स्मारक संग्रहालयका लागि बजेट विनियोजन भई कार्य भइरहेको छ ।
११०. प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सचित्र विवरण समेटिएको
पुस्तिका प्रकाशनको चरणमा छ ।
१११. विभिन्न जिल्लामा पर्यटन पदमार्गहरूको निर्माण, स्तरोन्नति तथा
सौन्दर्यीकरणका कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ ।
११२. प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
वन तथा वातावरण
११३. स्वच्छ वातावरण महाअभियान र नगर उद्यान विकास कार्यक्रम
सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११४. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन
र सदुपयोगका लागि नवलपुर र तनहुँ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११५. समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लामा
सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११६. प्रत्येक जिल्लामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रम सुचारु भइरहेका छन् ।
११७. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११८. बागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लामा उच्च प्रविधिमा आधारित नर्सरी
स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन कार्य जारी छ भने अन्य जिल्लाहरूमा
समेत बिरुवा उत्पादन कार्य सुचारु भइरहेको छ ।
११९. वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
क्षमता अभिबृद्धि
१२०. प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग समझदारी गरी कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
१२१. प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट
सैद्धान्तिक सहमति लिई कानून तर्जुमा प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
चुनौती र अवसर
चुनौती
१२२. करको दायरा सीमित रहेको र कर संकलनको आफ्नै संयन्त्र स्थापना भइनसकेको अवस्थामा प्रादेशिक विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
१२३. दक्ष, विषय विज्ञ तथा उत्प्रेरित जनशक्तिको व्यवस्था गरी प्रदेशको प्रशासनिक तथा विकास कार्यका लागि आवश्यक मानव स्रोतको परिचालन गर्ने ।
१२४. साविकको एकीकृत ढाँचाको सूचना तथा तथ्यांक प्रशोधन गरी
नयाँ संरचना अनुसारको खण्डीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्ने ।
१२५. प्रदेशभित्रका सीमान्तकृत समूह र भौगोलिक क्षेत्रको समन्यायिक विकास गर्ने ।
१२६. नयाँ शासकीय स्वरुप अनुरुपको राज्य प्रणालीबाट तीनै तहका
सरकारको समन्वयमा सुशासन कायम गर्दै सीमित स्रोत र साधनले
असीमित जनआकांक्षा पूरा गर्ने ।
१२७. गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय कायम गर्ने ।
अवसर
१२८. राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको ।
१२९. पर्यटन तथा जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको ।
१३०. आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको अनुपात तुलनात्मक रुपमा बढी
रहेको ।
१३१. जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पन्नता रहेको ।
१३२. सामाजिक विविधता बिच एकता कायम रहेको ।
१३३. उर्बर भूमि, वन तथा खानी रहेको ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट हालसम्म जारी भएका ऐन
१. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४
२. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
३. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा
सम्बन्धी ऐन, २०७४
४. मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४
५. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,
२०७४
६. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.ब. ०७४÷७५)
७. स्थानीय तहको सभा सञ्चालन ऐन (कार्यविधि), २०७५
८. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ ९. कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
१०. प्रदेश वीत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
११. आर्थिक ऐन, २०७५
१२. विनियोजन ऐन, २०७५
१३. प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५
१४. स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धी ऐन, २०७५
१५. खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५
१६. दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
१७. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५
१८. केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
१९. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
२०. वर पिपल चौतारो संरक्षण र ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५
२१. सहकारी ऐन, २०७५
प्रदेश सभामा छलफलमा रहेका विधेयक
२२. औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्र्धन विधेयक, २०७५
२३. सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी बिधेयक, २०७५
२४. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण बिधेयक, २०७५
२५. यातायात विधेयक, २०७५
Gandaki-Provine-1 year-book
Download
कानुन तथा कार्यविधि निर्माण
१. प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ र प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी लागु गरिएको ।
२. प्रदेश सरकारले हालसम्म २५ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा २१ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित भै प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
३. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग
सम्बन्धित १ सय १७ वटा कार्यविधि÷निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशको राजधानी र नामकरण
४. प्रदेश सभाको सम्वत् २०७५ साल आषाढ १८ गते बसेको बैठकबाट यस प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ निर्धारण गरिएको र २०७५
साल असार २२ गते बसेको बैठकबाट यस प्रदेशलाई ‘गण्डकी
प्रदेश’ नामकरण गरिएको छ ।
योजना तर्जुमा
५. प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणको लागि स्थान पहिचान गरी
स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
६. गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार,
मानव संशाधन र सुशासन गरी ७ वटा संवाहकहरू पहिचान गरिएको छ ।
७. स्थानीय तहलाई वित्तीय समानकरण अनुदान हस्तान्तरण अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम
सञ्चालन गर्न प्रस्तावित समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि पारित गरी १९ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको छ ।
८. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७७÷७८ सम्मको लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको छ ।
९. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई आर्थिक बर्ष २०७५÷७६
देखि २०८०÷८१ सम्मको लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार
पत्र समेत तयार भइसकेको र प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशन भएको छ ।
१०. बजेट तथा आर्थिक ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रका ८ जिल्ला
(मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङ बाहेक) का स्थानीय तहसँग छलफल र
अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।
विपद व्यवस्थापन
११. मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ ।
१२. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको गठन गरी सो कोषमा रु. २ करोड जम्मा गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २१ लाख निकासा गरिएको छ । साथै जोखिम नक्शांकन कार्य र विपद् उद्धार सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
१३. विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
१४. राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रबाट प्राप्त ११ प्रकारका राहत तथा उद्धार
सामग्री मध्येबाट लमजुङ र म्याग्दी जिल्लालाई आवश्यक राहत तथा उद्धार सामग्री वितरण गरिएको छ ।
१५. बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा आगालागीबाट पीडित ३८ घर
परिवारलाई प्रति घरधुरी १० हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरिएको छ ।
समन्वय र सहकार्य
समिति गठन
१६. प्रदेश सरकारका कार्य सम्पादनमा सघाउ पु¥याउन मुख्यमन्त्रीको
संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति र प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवद्र्धन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र प्रदेश कानून मस्यौदा समिति, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति क्रियाशील छन् ।
१७. प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यमा समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन भई २ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
१८. प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तह बीच अझ प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति एवं
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील छन् ।
१९. प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र सुरक्षा प्रणालीलाई
जवाफदेही बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको
संयोजकत्वमा प्रादेशिक सुरक्षा समन्वय समितिको गठन भई क्रियाशील छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक
२०. प्रदेश सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने र संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षहरूमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने अभिप्रायले मुख्यमन्त्रीहरूको प्रथम बैठक पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्य
२१. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेका अन्तर प्रदेश परिषद्का दुई वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवको सहभागिता रहेको र दोश्रो बैठकबाट २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजना तयार गरिएको छ ।
२२. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोजिम अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा धौलागिरी गाउँपालिका म्याग्दीका अध्यक्षलाई मनोनयन गरिएको
छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
२३. मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान् प्रान्त र गण्डकी प्रदेश बीच भगिनी सम्बन्ध
स्थापना भई द्विपक्षीय हितका लागि भ्रमण आदान–प्रदान भइरहेको
छ । गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता
सहितको टोलीले चीनको हाइनान् प्रान्तको भ्रमण गरेको थियो । हाइनान् प्रान्तको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर श्री छु जुनको नेतृत्वमा छ
सदस्यीय टोलीले गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गरेको थियो ।
२४. पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेल मैदानको निर्माणको
लागि चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भई
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
२५. पोखरा महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको
पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
२६. गण्डकी गाई पालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नका लागि
चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकोले सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
२७. चीनका निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेशका उद्योगपतिहरू बीच लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र बारे अध्ययन र छलफल
भइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास
सडक तथा सडक पुल
२८. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा–दुम्कीबास सडक खण्डलाई द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट
सम्भाव्यता अध्ययन गराउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको
छ ।
२९. सडकतर्फ ३६ वटा १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक र ११ वटा ‘क’ वर्गका सडक मध्ये ७ वटा सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का आव्हान गरिसकिएको, १० वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सम्पन्न भइ ठेक्का तयारी भइ राखेको
र बाँकी सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भइरहेको
छ ।
३०. ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गका १ सय ५८ प्रादेशिक सडक मध्ये एउटा सडक
सम्पन्न भएको छ । ६ वटा सडक सम्झौता तथा ७८ वटा सडकको
ठेक्का आव्हान गरिएको छ भने बाँकीको लागत अनुमान स्वीकृतिको
चरणमा छ ।
३१. १ सय १९ वटा सडक आयोजना स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
३२. सडक पुलतर्फ कास्कीबाट ३ वटा सडकपुल र लमजुङबाट १
सडकपुलको ठेक्का आव्ह्वान गरिएकोमा सम्झौता हुने अवस्थामा
छ । २५ वटा सडकपुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको
लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भइराखेको छ ।
३३. संघबाट हस्तान्तरित ४१ सडक पुलमध्ये ३ वटाको
निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
३४. झोलुंगे पुलतर्फ ४७ वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी
अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३५. यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र पोखरामा
टोकन प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
३६. विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पूल तथा झोलुें पूलहरूको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको कार्य भइरहेको छ ।
३७. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोतीमा यातायात व्यवस्था
सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ ।
३८. यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउनका लागि हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा ५ वर्षभित्र सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
३९. सिँचाइतर्फ ४९ र नदी नियन्त्रणतर्फ ६९ वटा गरी जम्मा १ सय १८ योजनाका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । ६ वटा सिँचाइ योजनाको निर्माण सम्पन्न भइ थप १३ हेक्टर जमीन सिँञ्चित भएको र २ सय हेक्टर कमान्ड एरियामा मर्मत कार्य सम्पन्न भएको
छ ।
४०. च्याङ्लीटार र कालिमाटी डिप ट्युबेल सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत
सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
४१. चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ६९ सिंचाइ आयोजनाको
विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
४२. नवलपरासी जिल्लामा ३ वटा मेसिन ड्रिल ट्युवेल आयोजना सम्पन्न भइ थप ६५ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ४ वटा आयोजनाको ठेक्का आव्हान भइसकेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
४३. खानेपानीतर्फ ५ सय २२ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भइसकेको र ८१ वटा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
४४. सहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्यानिटरी ल्यानड फिल्ड साइट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
४५. गोरखा जिल्लाको निबेल खानेपानी योजना र स्याङ्जा जिल्लाको तारके खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भइ २ सय ३० घरधुरीले १ घर १ धारा प्रणाली खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
४६. प्रदेशबाट सञ्चालित सबै योजनाहरूको लागि आव ०७५÷०७६ का
लागि आवश्यक पाइप, फिटिङ लगायतका समाग्री खरिदका लागि
ठेक्का आव्हान भइसकेको छ ।
विद्युत
४७. २ वर्षभित्रमा ‘गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीति अनुसार
प्रदेशभित्र विद्युत सेवा नपुगेका स्थान पहिचान गरिसकिएको छ ।
४८. प्रदेशभित्रका ३१ वटा लघु जलविद्युतहरूको मर्मत सम्भार र पुनः
स्थापनाको लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य भइराखेको छ ।
४९. ५ वर्षभित्र काठेपोल विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक
स्थानीय तहमा आवश्यक पोलको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ
साथै स्टिल पोल खरिदको लागि तयारी समेत भएको छ ।
५०. २ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा पु¥याउन नसकिने
स्थानमा सौर्य उर्जाबाट विद्युत सेवा पु¥याउनको लागि स्थान पहिचान भइसकेको छ ।
व्यवस्थित सहरीकरण
५१. व्यवस्थित सहरीकरणको लागि शुक्लागण्डकी, भीमाद, मध्यनेपाल, कुश्मा, फलेवास र पुतलीबजारमा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
५२. प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको सहलगानीमा बहुउद्देश्यीय सभाहल
निर्माणका लागि ३० स्थान पहिचान भइ निर्माण कार्य अगाडि बढेको
छ ।
५३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग
सम्झौता गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकासँग १७ बुँदे सम्झौता गरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य भइरहेका छन् ।
५४. पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा स्मार्ट शौचालय र नगरपालिकाहरूको सँगको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
५५. १ सय ५ वटा पार्क निर्माणको लागि स्थान पहिचान गर्ने कार्य
भइराखेको छ ।
५६. २ वटा सार्वजनिक भवन, एउटा हस्पिटल, एउटा सरकारी भवन निर्माणको लागि ठेक्का आव्हान भइसकेको छ ।
५७. १ सय १९ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सुशासन
५८. प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना निर्माणको आधार पत्र
स्वीकृत भएको छ ।
५९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सबै मन्त्रालयको
वेबसाइट निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
६०. विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती रोक्ने, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आई पर्न सक्ने समस्याहरूको समयमै सम्बोधन गरी विकास निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी विशेष कक्ष (वाररुम)
स्थापना भएको छ ।
६१. २०७५ भदौ ४ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कक्षमा हालसम्म प्राप्त भएका ३ सय ४२ वटा गुनासामध्ये १ सय ८५ वटा फर्छ्योट भएका र १ सय ५७ वटा फर्छ्योटको क्रममा छन् ।
सामाजिक सेवा
शिक्षा
६२. गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको
स्वरुप र सञ्चालनको ढाँचा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय
कार्यदल गठन भई अध्ययनको कार्य भइरहेको छ ।
६३. गण्डकी विश्वविद्यालय शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा र आयुर्वेद अस्पताल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. २६ मा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
६४. चीनको हाइनान् प्रान्त सरकारले प्राविधिक विषय अध्ययनको लागि प्रति वर्ष ४ जनाको दरले ५ वर्षमा २० जनालाई छात्रवृत्ति दिने
सहमति गरेकोमा यस वर्ष प्राप्त ४ जनाको छात्रवृत्तिको लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी छनौट प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ ।
६५. प्राविधिक महाविद्यालय, बहुसांस्कृतिक ग्राम, विशिष्टिकृत सेवाका अस्पताल, खेलकूद लगायत संरचना निर्माणको लागि जग्गा पहिचानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
६६. वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, प्राविधिक विद्यालयमा ल्याब तथा शैक्षिक उपकरण व्यवस्थापन, समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रका आधार भूत विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक विद्यालयमा
सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संस्थागत क्षमता विस्तार र मागको आधारमा
सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी, पुस्तकालय, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रम मार्फत् अनुदान तथा
सहयोग उपलब्ध गराउन स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रस्ताव संकलन गरी प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ ।
६७. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उच्च र न्यून नतिजा हासिल गरेका म्याग्दी, नवलपरासी, तनहुँ र लमजुङ जिल्लाका विभिन्न २० वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन
समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागितामा अन्तत्र्रिmया तथा विद्यालय सुधारको योजना निर्माणको कार्य गरिएको छ ।
स्वास्थ्य
६८. पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा डेंगु नियन्त्रण समिति गठन
गरिएको छ । ९ वटा जिल्लामा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अभियान र
अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी डेंगु रोग नियन्त्रण गरिएको
छ ।
६९. अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ जारी भई सोही
बमोजिम ९ वटा अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति कृयाशील रहेका छन् ।
७०. २०७५ भदौ १३ गते गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ ।
७१. डिमुवा, वालिङ र दमौलीमा हाइवे मोबाइल अस्पताल स्थापनाका लागि स्थलगत अध्ययन गरी सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
७२. जटिल अवस्थाका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको जीवन रक्षाका
लागि एयर लिफ्टिङ गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ ।
७३. स्वास्थ्य संस्थाबाट शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । प्रशिक्षकहरूबाट बाग्लुङ जिल्लाका ६० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ४ दिने तालिम प्रदान गरिएको छ ।
७४. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन कास्की र स्याङ्जा जिल्लाका स्थानीय तहका सम्बन्धित ३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
७५. कास्की जिल्लाका विभिन्न ६ स्थानमा परिवार नियोजनको स्थायी
वन्ध्याकरणको लागि क्याम्प सञ्चालन गरी ती क्याम्पबाट ४७
जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
७६. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सिकलसेल एनिमियासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न थारू समुदायका १५०
जनालाई अभिमुखीकरण प्रदान गरी उक्त रोगको निदान गर्न २०२ जनाको रक्त नमुना संकलन गरी परिक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काठमाडौं पठाइएको छ ।
महिला तथा बालबालिका
७७. सामाजिक कुरीति, लैंगिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि म्याग्दी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लमजुङ, कास्की, बागलुङ र पर्वत जिल्लामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीसँग अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
७८. बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन पर्वत, कास्की र स्याङ्जा जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
अपांगता
७९. सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा बहिराहरूको पहुँच अभिबृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला बाहेकका ९ जिल्लाका
सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, अस्पतालका कर्मचारीहरू, प्रहरी कर्मचारीहरू र बहिराहरूका परिवारका सदस्यहरू समेत समावेश गरी २० जनालाई ५८ दिने सांकेतिक भाषाको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।
खेलकुद
८०. १ स्थानीय तह १ खेलकुद मैदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि
स्थान पहिचान गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
रोजगार
८१. युवाहरूलाई रोजगार र स्वरोजगार उपलब्ध गराउन ‘स्वरोजगार
गण्डकी प्रदेश एप्स’ निर्माण गरी उक्त एप्स मार्फत तालिम आवश्यकता
सम्बन्धी माग संकलन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
८२. एभोकाडोको व्यावसायिक खेती तथा नर्सरी व्यवस्थापनको लागि मनाङ, मुस्ताङ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाहेकका ८ जिल्लाका ४२ प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी
८३. कृषि आकस्मिक सेवा टेवा कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा कृषक एवं
संघ संस्थालाई तरकारी खेती, सिंचाई विस्तार र पशुपालनमा राहत
सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
८४. कृषि व्यवसायका विभिन्न विधाका ९ जना कृषकलाई प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ ।
८५. ४३ कृषकलाई व्यवसायिक तरकारी खेती र पशुपालन सम्बन्धी
सीप र क्षमता अभिबृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
८६. हालसम्म तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा र गोरखाका विभिन्न स्थानमा किसानसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
८७. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक कार्यक्रम मध्ये ४ सय वटा कृषि तथा पशुपक्षी मोडेल फार्म स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा २ हजार १ सय
९८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती प्रस्तावहरूको स्थलगत अनुगमनको कार्य भइरहेको छ ।
८८. यस प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री
नमूना कृषि गाउँ स्थापनाको लागि प्रदेशस्तरमा अभिमुखीकरण
कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थान छनौट गरिसकिएको छ । साथै, जनशक्ति छनौटको काम भइरहेको छ ।
८९. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हुने विविध कार्यक्रमहरू जस्तै कोल्ड
स्टोर निर्माण सहयोग, अत्याधुनिक पशु वधशाला निर्माण, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा वितरण सहयोग, आधुनिक तथा साना सिँचाइ, मूल्य शृंखला विकास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रस्ताव
संकलन गरिएको छ ।
९०. कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नको लागि यान्त्रीकरण र ग्रिन हाउस निर्माण सहयोग तथा मूल्य शृंखलामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव संकलन भएका छन् ।
९१. कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि होमस्टेमा अर्गानिक कृषि उत्पादनमा
सहयोग गर्नको लागि प्रस्ताव संकलन भएको छ ।
९२. विद्यालयमा कृषि फार्म स्थापना तथा कृषक पाठशाला सञ्चालन
सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि माध्यमिक विद्यालयसँग
सहकार्य गरिएको छ ।
९३. प्रिसिजन फार्मिङका लागि कृषि तथा इन्जिनियरिङ क्याम्पससँगको
सहकार्यमा परिक्षण कार्य भइरहेको छ ।
९४. कृषकहरूको सही पहिचान र वर्गीकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ ।
९५. विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि
स्याङ्जाको मालुंगामा जग्गा प्राप्ति भएको र तनहुँको आँबुखैरेनीमा
स्थान पहिचान गरिएको छ ।
९६. भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५४ वटा कार्यविधिहरूको संगालो प्रकाशन गरिएको छ ।
सहकारी
९७. सहकारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव माग गर्न
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
९८. सहकारीमा आवद्ध कृषकबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको
सम्बन्धमा संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
उद्योग र पर्यटन
९९. प्रदेशमा ३ सयवटा होमस्टे पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्लाका सामुदायिक होमस्टे सञ्चालकलाई सूचना दिई प्रस्ताव आह्वान गरिएको र हाल प्रस्ताव संकलन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भई अख्तियारी दिने चरणमा रहेको छ ।
१००. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ ।
१०१. फेवातालको संरक्षण र विकास गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भै कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
१०२. चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य
सुरु गरिएको छ ।
१०३. उद्योगग्राम स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका आशयपत्र मूल्यांकन भइरहेको छ ।
१०४. गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
संस्थाको छनौट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
१०५. फेवाताल ड्याम साइडमा माछापुच्छे« प्रतिविम्ब पार्क निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई लगत इस्टमेट र डिजाइनको काम अगाडि बढाइएको छ ।
१०६. पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन वर्ष,
सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटक प्रवद्र्धन वर्ष र सन् २०२२ लाई
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ ।
१०७. आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ लाई प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउन कार्ययोजना तयार गरी ट्याक्सी चालक तथा युवा लक्षित आतिथ्यता
सम्बन्धी तालीम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
१०८. प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि अध्ययन गरी
सुझाव पेश गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिएको छ ।
१०९. स्याङ्जा जिल्लाको फेदिखोला गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित साल्मे
डाँडामा निर्माणाधीन गोरखा स्मारक संग्रहालयका लागि बजेट विनियोजन भई कार्य भइरहेको छ ।
११०. प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सचित्र विवरण समेटिएको
पुस्तिका प्रकाशनको चरणमा छ ।
१११. विभिन्न जिल्लामा पर्यटन पदमार्गहरूको निर्माण, स्तरोन्नति तथा
सौन्दर्यीकरणका कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ ।
११२. प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
वन तथा वातावरण
११३. स्वच्छ वातावरण महाअभियान र नगर उद्यान विकास कार्यक्रम
सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११४. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन
र सदुपयोगका लागि नवलपुर र तनहुँ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११५. समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लामा
सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११६. प्रत्येक जिल्लामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रम सुचारु भइरहेका छन् ।
११७. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
११८. बागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लामा उच्च प्रविधिमा आधारित नर्सरी
स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन कार्य जारी छ भने अन्य जिल्लाहरूमा
समेत बिरुवा उत्पादन कार्य सुचारु भइरहेको छ ।
११९. वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
क्षमता अभिबृद्धि
१२०. प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग समझदारी गरी कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
१२१. प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट
सैद्धान्तिक सहमति लिई कानून तर्जुमा प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
चुनौती र अवसर
चुनौती
१२२. करको दायरा सीमित रहेको र कर संकलनको आफ्नै संयन्त्र स्थापना भइनसकेको अवस्थामा प्रादेशिक विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
१२३. दक्ष, विषय विज्ञ तथा उत्प्रेरित जनशक्तिको व्यवस्था गरी प्रदेशको प्रशासनिक तथा विकास कार्यका लागि आवश्यक मानव स्रोतको परिचालन गर्ने ।
१२४. साविकको एकीकृत ढाँचाको सूचना तथा तथ्यांक प्रशोधन गरी
नयाँ संरचना अनुसारको खण्डीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्ने ।
१२५. प्रदेशभित्रका सीमान्तकृत समूह र भौगोलिक क्षेत्रको समन्यायिक विकास गर्ने ।
१२६. नयाँ शासकीय स्वरुप अनुरुपको राज्य प्रणालीबाट तीनै तहका
सरकारको समन्वयमा सुशासन कायम गर्दै सीमित स्रोत र साधनले
असीमित जनआकांक्षा पूरा गर्ने ।
१२७. गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय कायम गर्ने ।
अवसर
१२८. राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको ।
१२९. पर्यटन तथा जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको ।
१३०. आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको अनुपात तुलनात्मक रुपमा बढी
रहेको ।
१३१. जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पन्नता रहेको ।
१३२. सामाजिक विविधता बिच एकता कायम रहेको ।
१३३. उर्बर भूमि, वन तथा खानी रहेको ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट हालसम्म जारी भएका ऐन
१. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४
२. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
३. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा
सम्बन्धी ऐन, २०७४
४. मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४
५. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,
२०७४
६. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.ब. ०७४÷७५)
७. स्थानीय तहको सभा सञ्चालन ऐन (कार्यविधि), २०७५
८. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ ९. कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
१०. प्रदेश वीत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
११. आर्थिक ऐन, २०७५
१२. विनियोजन ऐन, २०७५
१३. प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५
१४. स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धी ऐन, २०७५
१५. खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५
१६. दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
१७. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५
१८. केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५
१९. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
२०. वर पिपल चौतारो संरक्षण र ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५
२१. सहकारी ऐन, २०७५
प्रदेश सभामा छलफलमा रहेका विधेयक
२२. औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्र्धन विधेयक, २०७५
२३. सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी बिधेयक, २०७५
२४. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण बिधेयक, २०७५
२५. यातायात विधेयक, २०७५
Gandaki-Provine-1 year-book
Download
विद्युतीय गाडीमा आकर्षण
गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी दुर्गा सिंह नियुक्त
बेँसीसहर–खुदी सडक कालोपत्र सम्पन्न
मुग्लिन–पोखरा सडक: विजयपुर सहित चार ठाउँमा पुल बनाइँदै
गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी नियुक्त
पोखरामा फेवा नव वर्ष महोत्सव सुरु
गजलकार प्रकट पंगेनी भेन्टिलेटरमा, उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल
खगराज अधिकारी: माध्यमिक विद्यालयको स्ववियू सभापतिदेखि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीसम्म
तपाईको प्रतिक्रिया