नेपाल पत्रकार महासंघको विधान अधिवेशन पोखरामा जारी छ । संगठन संरचना र नेतृत्व चयन प्रणालीलाई समायनुकल बनाउन महासंघले बेलाबेलामा प्रयास पनि गर्दै आएको छ । कुनै प्रयास सफल भएका छन् भने कुनै असफल । लामो प्रयास र चौतर्फी सहमतिपछि हुन लागेको यो विधान अधिवेशनले महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने छ । यसअघि सामान्यतया १० सदस्य बराबर १ सभासद चुनिएर उनै सभासद मार्फत नेतृत्व चयन गरिएको थियो । विधान संशोधनपछि भने महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानेछ । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकै दिन हुनेछ । ३ तहको लागि अलग–अलग बाकसका भोट खसाउन सकिने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा महासंघका सबै साधारण सदस्यलाई मतदान गर्ने अधिकार रहनेछ । महासंघमा २ हजार ३ सय ५४ महिला, १० हजार ६ सय ६२ पुरुष गरी १३ हजार ५० साधारण सदस्य छन् ।

यो त भयो महासंघको नेतृत्व चयन प्रणालीको कुरा । नेपाली मात्र हैन विश्व पत्रकारिता जगत विश्वसनीयता र प्रविधिको चेपुवामा छ । प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत आमसञ्चारका माध्यम विस्तारै किनारा लाग्दैछन् । टेबुलमा कागज हुन्थे । समाचारका लागि तथ्यांक टिपिएका डायरी पत्रकारका हातमा हुन्थे । तिनै डायरी हेर्दै कागजका पानामा समाचार लेखेर टाइपराइटरको जिम्मा लगाएको हिजो अस्तिजस्तै लाग्छ । छपाइ प्रविधिको त कुरै नगरौं । तर पनि त्यतिबेला पत्रकार र पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता अहिलेको भन्दा गाढा थियो । मनलाग्दी खुलेका अनलाइन, त्यस्तै आधिकारिताका बिनाका युट्युब च्यानल मात्रै हैन सामाजिक सञ्जालको जालोले पत्रकारिताको विश्वसनीयता प्रति प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

आमसञ्चारका सबै प्रयोगकर्तालाई कुन माध्यम कति विश्वसनीय छ भन्ने हेक्का रहँदैन । अहिले जानेर वा नजानेर पत्रकारिता कर्ममा पत्रकार बाहेकका व्यक्ति पनि सामेल हुने गरेका छन् । कस्ता सामग्री प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएकाहरुले सस्तो लोकप्रियता कमाउन लागि गरिने हर्कतकै कारण पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा कमी आएको हो । अब यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले बोल्नुपर्छ । सरोकारवालाले बोल्नुपर्छ । हो प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अभिन्न पक्ष हो । तर त्यसो भन्दैमा छाडातन्त्र हुनु हुँदैन भन्ने हो । अहिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ । त्यसो भएको खण्डमा केही हदसम्म छाडातन्त्र कम हुनेछ ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकार अझै तल्लो तहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका कानुन निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ । महासंघका शाखाहरु अझै पूर्ण रुपमा सशक्त हुन सकेका छैनन् । नेपाली पत्रकार अझै न्यून बेतनमा काम गर्न वाध्य छन् । मिडियामा आउने कन्टेन्ट विवादित हुने गरेका छन् । यी यावत समस्या व्याप्त रहेका अवस्थामा महासंघले गर्न लागेको अधिवेशनले बिशेष माने राख्छ । विस्वास छ, यो अधिवेशन वा साधारणसभाले यी विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र भावी दिशा तय गर्ने छ ।