भरतमोहन अधिकारी

२०४७ वैशाख २८ गते मैले ‘रेडियो नेपाल’बाट राजाले ७ सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको खबर सुनेँ । त्यसमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष, रामानन्दप्रसाद सिंह, होराप्रसाद जोशी, श्रीमती कमल राणा, दमननाथ ढुंगाना र भरतमोहन अधिकारी सदस्य तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य–सचिव रहेको सुनें । मेरो नाम घोषणा गर्दा मलाई सोध्दै नसोध्ने ? यो कस्तो चलन ? मलाई त एकदमै चित्त बुझेन, रिस उठ्यो । तत्कालै एउटा वक्तव्य लेखें, ‘म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र वाममोर्चाको सदस्य हु“ । मलाई, वाममोर्चा र मेरो पार्टीलाई नसोधी मेरो नाम किन घोषणा गरियो ? यसमा मेरो विरोध छ । अब त बहुदलीय उत्तरदायी व्यवस्था आयो । राजाले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्छ, आफूखुसी गर्ने होइन ।

यसकारण म यो आयोगमा बस्न सक्दिन“ ।’ राजाले आफूखुसी गठन गरेको आयोगमा हामीले बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले जेठ १ गते संविधान सुधार सुझाव आयोग विघटन गरे र हामीले सार्वजनिक रूपमा माग गरेअनुरूप मन्त्रिमण्डलको सल्लाह र सहमतिबाट नयाँ संविधान सुझाब आयोग बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न भनें । अब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वाममोर्चाका ३, कांग्रेसका ३ र स्वतन्त्र ३ गरी नौजनाको आयोग बन्ने भयो । वाममोर्चाबाट माधव नेपाल, निर्मल लामा र म रहने भयौँ । अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको टिमको नेताको रूपमा भूमिका सराहनीय थियो । यी नौजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राजाकहा“ पठाएको थियो । राजाले जेठ १६ गते तिनै नौजनाको संविधान सुझाव आयोग गठन गरेको घोषणा गरे । सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको सचिव हुनुभयो ।

अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो, ‘वृद्धभत्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो । किनभने, देशभरि ७० वर्षदेखि माथिका वृद्धवृद्धा नागरिक कति छन्, त्यसको लगत छैन ।’

संयुक्त वाममोर्चाबाट संविधान सुझाब आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न गएका माधव नेपाल, निर्मल लामा र मेरो संविधान निर्माणका विषयमा प्रायः एउटै कुरा हुन्थ्यो । बेलाबखत हामी छलफल पनि गरेर आयोगको बैठकमा जान्थ्यौं । संविधान निर्माणको सुरुदेखि संविधान निकाल्ने कुरासम्म हामी तीन वामपन्थी सदस्यको प्रायः एउटै राय हुन्थ्यो । हाम्रो एउटै प्रस्तुतिले आयोगमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो र संविधान निकाल्न सहयोग गर्‍यो ।

आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं
सरकारमा आइएको छ, अल्पमतको सरकार छ । कुनै बखत ढल्न सक्छ, यसको आयु निश्चित छैन । म सोच्थें– यस्तो सरकारमा रह“दा केही कुरा गरूँ, जसले गर्दा ‘कम्युनिस्टहरूले सरकारमा गएर यो कुरा गरे’ भनेर मानिसले लामो समयसम्म सम्झिरहून् । एमालेको सरकारको पहिचान दिने केही कुरा र नया“ कार्यक्रमको सुरुवात गर्नैपर्छ भन्ने कुरा मेरो मनले अठोट गर्‍यो । अब म के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न थालेँ ।

मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो । नेपालमा भएका झन्डै ४ हजार गाउँ विकास समितिका जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि छन् । यी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग गाउँको सोझो सम्पर्क छ । तर, यिनीहरू साधन–स्रोतविहीन छन् । अझ कति गाविसहरूले त साधन–स्रोत नहुँदा कार्यालय सञ्चालनसमेत गर्न नसकेको मलाई थाहा थियो । यिनीहरूलाई केही साधन उपलब्ध गराएर विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउन सकेमा यसले देशमा नयाँ तरंग ल्याउँछ र विकासको नयाँ आयाम खुल्छ भन्ने लाग्यो । यद्यपि, त्यसवेला अधिकांश गाविसमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो । मैले योजना बनाउँदा त्यसले समस्या पार्ने देखिनँ । यदि मैले यी गाविसलाई आ–आफ्नो गाविसअन्तर्गतको सानातिना विकास कार्य गर्न रकम उपलब्ध गराउन सकेँ र यिनीहरूले जनसहभागिता जुटाउँदै विकासका कार्य सञ्चालन गर्न सके भने विकासको लहर आउन सक्छ भन्ने लाग्यो । मैले ‘यसैपटकदेखि नेपालका प्रत्येक गाविसलाई ५ लाख रुपैयाँ दिन्छु’ भन्ने अठोट गरेँ । यसका निम्ति एउटा समस्या देखापर्‍यो ।

४ हजार गाविसको विभाजन त्यति वैज्ञानिक छैन । क्षेत्रफलका दृष्टिले कुनै ठूला छन् कुनै साना छन् । कुनैमा चार हजारभन्दा बढी जनसंख्या छैन, कुनैमा १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ । कोही यातायातको हिसाबले सुगम ठाउँमा छन् भने अधिकांश दुर्गममा छन् । कतिको आफ्नै साधन–स्रोत छ भने कतिको कार्यालय सञ्चालन गर्नेसम्मको स्रोत छैन । विभिन्न कोणबाट हेर्दा गाविसमा विविधता देखिन्छ । गाविसहरूलाई अनुदान सहयोग दिँदा विविधतालाई ध्यान दिई रकम दिनु वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसो गर्न अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, मसँग समय थिएन । अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप प्रत्येक गाविसलाई रकम विनियोजन गर्दा समय लाग्ने र यसपालिको बजेटमा समावेश गर्न नसकिने भयो । मेरो मनमा यसै पालिदेखि नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले मैले ‘यी सबै कुरा पछि सोचौँला, अहिले न्यूनतम रूपमा सबै गाविसले पाउने गरी ५-५ लाख बनाऔँ । पछि अध्ययनका आधारमा कुन गाविसलाई कति रकम थप्ने भन्ने निर्णय गरौँला’ भन्ने सोच बनाएँ । यो समस्या पनि हल भयो । प्रत्येक गाविसलाई विकासका कार्यक्रम सुरु गर्न यस वर्ष ५ लाख विकास अनुदान दिने, जुन आगामी वर्ष पाउने रकमका रूपमा समेत रहने र थप अध्ययनअनुसार दिने सोच बनाएँ ।

१ दिन मन्त्रिनिवासमा बिहानको चिया खाँदै बसेको थिएँ । मेरो दिमागमा यो अभियानको नाउँ ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ राख्नुपर्छ भन्ने विचार आयो । निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहलमा स्थानीय जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा नामैले जनताको सहभागिता जनाउने त्यो नाम राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
२०५२ सालको बजेटबाट ७५ वटै जिल्लामा ७५ वर्षदेखि माथिका महिला तथा पुरुष ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १ सय रुपैयाँ सरकारले भत्ताका रूपमा दिने घोषणा भई तत्काल कार्यान्यवन हुँदा त्यसवेलादेखि यो ज्यादै चर्चामा आएको हो । जब मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने विचार गरेँ, १ दिन म मन्त्रालयमा बसिरहेको थिएँ । अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यू, हजुरले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याउन थाल्नुभयो । तर, एउटा समस्या आयो । यो वृद्धभत्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो । किनभने, देशभरि ७० वर्षदेखि माथिका वृद्धवृद्धा नागरिक कति छन्, त्यसको लगत छैन । लगत नभई कति रकम विनियोजन गर्ने ? ०५२-५३ को बजेटमा वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वृद्धवृद्धाको लगत संकलन गर्ने कार्यक्रम राखौं । त्यसका लागि यो बजेटमा रकम विनियोजन गरौं । लगत आइसकेपछि अर्को वर्ष वृद्धभत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरौं ।’ मैले अर्थसचिवलाई पुलुक्क हेरें ।

म आफूलाई चलाख भन्थें । तर, मभन्दा चलाख रहेछन् अर्थसचिव भन्ने लाग्यो । कार्यक्रमलाई पन्छाउन कस्तो जुक्ति गरेछन् जस्तो लाग्यो । मैले ‘अर्थ सचिवज्यू, एउटा सादा कागज लिएर आउनुस्’ भनेपछि उहाँ जानुभयो र सादा कागज ल्याउनुभयो । मैले ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ’ लेखेर उहाँलाई ‘यो रकम विनियोजन गर्नुहोस्, यदि यो पैसाले पुगेन भने म मेरो घरबाट दिन्छु’ भनें । मैले यति कुरा भनेपछि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र ‘हुन्छ’ भनी जानुभयो । मलाई भने यो कार्यक्रम कुनै हालतमा तत्कालै सञ्चालन गर्नु थियो । किनकि, अल्पमतको सरकार कुनै पनि वेला ढल्न सक्थ्यो । हुन पनि अर्थसचिवले भनेकै मानेको भए वृद्धभत्ता कार्यक्रम आउने थिएन ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा म बंगलादेश जाँदा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीले मलाई आफ्नो घरमा न्यानो स्वागत गरे । म चढेको मोटरको ढोका खोल्दै उनले हिन्दुस्तानी बोलीमा भने, ‘मन्त्रीजी आप ने तो कमाल कर दिया । बुढ्ढोको पेन्सन देकर कमाल कर दिया । अब दक्षिण एसियाका सब लोग यह कार्यक्रम लायेगा, सब लोग नेपालका पिछा करेगा ।’ नभन्दै हामीले सुरु गरेको केही समयपछि भारतले पनि यो कार्यक्रम सुरु ग¥यो । बंगलादेशका राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा त्यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ देखापर्‍यो ।

नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको पुस्तक ‘मेरो जीवनयात्राः केही सम्झनाहरू’ बाट