पारित भयो गण्डकी प्रदेशभरका ताल प्राधिकरण विधेयक

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन २८ गते ७:५५

समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेशभरका तालतलैया तथा कुवाको संरक्षणको बाटो खुलेको छ । डेढ महिना अघि सदनमा प्रस्तुत भएको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सोमबार गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएसँगै संरक्षणको बाटो खुलेको हो ।

विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएकोमा प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले समितिको प्रतिवेदनका बुँदा समेत समेटेर सामान्य परिमार्जन गरी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । छलफलका क्रममा उठेका जवाफ दिँदै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशभरका सबै तालतलैयको संरक्षणका लागि विधेयक तयार भएको बताए । उनले भने,‘हामीले पर्यटनलाई समृद्धिको आधार मानेका छौं, तालतलैयालाई संरक्षण गर्दै पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सके आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ ।’

प्रदेश सभाले यसअधि पारित गरेका अधिकांश विधेयक संघीय सरकारले पठाएको नमुनाको आधारमा बनाइएको भए पनि यो विधेयकमा भने धेरै मेहनत परेको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो । ‘यस्तो विधेयक अन्य प्रदेशमा बनेकै छैन, हामीले विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग लामो छलफल र वहसपछि यसलाई तयार पारेका हौं, आज पारित पनि भएको छ । अब काम गर्ने बाटो खुल्यो,’ मन्त्री लम्सालले भने ।

सत्ता पक्षकै २ सदस्यले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर फिर्ता लिए । नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यद्वय दीपक कोइराला र इन्द्रलाल सापकोटाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सोमबारको बैठकमा पनि उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारणबारे प्रस्ट्याएका थिए । ताल प्राधिकरणको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुने व्यवस्था छ । उपाध्यक्षमा पोखरा महानगरका मेयर रहने प्रावधान राखिएकोमा प्रदेश सभा सदस्य कोइरालाले महानगरका मेयर आफ्नै काममा व्यस्त हुने भएकाले यो प्रावधान फेर्न माग गरेका थिए । उनले सम्बन्धित विषयमा दख्खल भएको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने जिकीर गरेका थिए । अर्का प्रदेश सभा सदस्य सापकोटाले पनि कोइरालासँगै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

उक्त विधेयममाथि कुमार खड्का, डोबाटे विश्वकर्मा, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, हरिशरण आचार्य, कृष्णबहादुर थापाले बोलेका थिए । सबैजसोको जिकीर प्राधिकरण पोेखराका तालमा मात्र केन्द्रित नभए प्रदेशभरका तालतलैया संरक्षणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्राधिकरणको १५ सदस्यीय कार्यकारी समिति हुने छ । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने छनोट समितिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ । ३ मध्ये १ जनालाई प्रदेश सरकारले कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्ने छ ।

तालको संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणले अतिक्रमण हटाइ ताल क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने छ । तालले ओगटेको क्षेत्र तथा तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका गर्न मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने मन्त्री लम्सालले बताए ।

उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ताल पर्यावरणको संरक्षण गर्ने र घरेलु तथा औद्योगिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा वातावरणीय योजना र ताल क्षेत्रको नक्सांकनसमेत गरिने भएको छ ।

प्राधिकरण गठन भएसँगै तालको पानीलाई पिउने पानी, पर्यापर्यटन तथा जलपर्यटन विकास, व्यावसायिक मत्स्य पालन, सिँचाइ, अअनुसन्धान, जल यातायात, जल मनोरञ्जन र अन्य प्रयोजनका लागि अनुमति दिइने भएको छ ।

ताल तथा यसको जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना निर्माण, संरक्षण, सदुपयोग गर्न अध्ययन, अनुसन्धानमा प्राधिकरणले विशेष भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

३ मन्त्रीको जवाफ
प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा ३ मन्त्रीले कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले प्रगतिको फेहरिस्त सुनाए । प्रदेश सभा बैठकको विषेश र शून्य समयमा उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा कानुन मन्त्री चुमानले गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्याका बारेमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । मन्त्रालयले कानुन निर्माण मात्रै नभएर पालिकाहरुमा चौकी स्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । पहिलो चरणमा विभिन्न जिल्लाका १६ ठाउँमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशभरका कारागारको व्यवस्थापनको लागि साढे ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र काम समेत भइरहेको मन्त्री चुमानले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बस्नेतले विजयपुर खोलाको पुल संघीय सरकार मातहत पर्ने भए पनि प्रदेशले चासो दिएर कामको लागि ताकेता गरेको बताए । पुल नजिकै डाइभर्सन बनाएर गाडी आवतजावतका लागि सहज बनाइएको भन्दै वैकल्पिक पुल निर्माणमा भने सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले भनाइ राखे ।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न सहमति भइसकेको भन्दै मंगलबार हस्तान्तरण हुने बताइन् । पहिला ५ जिल्लामा मात्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रहेकोमा अब ११ वटै जिल्लामा स्थापना भएको मन्त्री पुनमगरले जानकारी गराइन् । प्राविधिक शिक्षामा प्रदेश सरका प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले यसका लागि स्थान छनोटको काम भइरहेको बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका क्षेत्रमा मन्त्रालयलले गरेको कामको विवरण उनले सदनमा प्रस्तुत गरिन् ।

संसदको विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौताले सशंकित बनाएको बताए । प्रदेश सभा सदस्य आशा खनाल कोइरालाले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको भनाई राखिन् । पृथ्वी राजमार्गको खैरेनीटार गगनगौडा खण्ड निकै जीर्ण भएकाले मर्मतको लागि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विजयपुर खोलाको पुल तत्काल मर्मत गर्नुको साथै वैकल्पिक पुलको लागि समेत सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले बागलुङको जैमिनीमा भएको गाडी दुर्घटनाका घाइतेलाई सरकारले सहयोग गरे पनि मृतक ४ जनाको परिवारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले पनि सिके राउतसँगको सहमतिले पनि विभिन्न आशंक उब्जेको भनाइ राखे ।

शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले लगातारको हिमपातले मुस्ताङको उपल्लो भेगको जनजीवन असहज भन्दै तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । अनगिन्ती संख्यामा भेडाच्यांग्रा र चौंरी हिउँकै कारण मरेको भन्दै मर्कामा परेका किसानलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भनाइ राखे । प्रदेश सभा सदस्य जुनादेवी नेपालीले बिना पारिश्रमिक घरभित्र काम गर्ने महिलाको हक र अधिकारका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

कुमार खड्काको नियमापत्ति
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेय सम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल विषयभन्दा बाहिर गएर बोलेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले सोमबार नियमापत्ति गरे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको अनुमति लिएर सदस्य खड्काले मन्त्री लम्सालले विधायन समितिबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर बोल्नु पर्नेमा विधेयककै मुल विषयमा केन्द्रित भएको बताएका थिए ।

नियमावली संशोधन गर्न समिति
गण्डकी प्रदेश प्रदेश सभा नियमावली संशोधनका लागि सोमबार समिति गठन गरिएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नेकपाका प्रमुख सचेत मायानाथ अधिकारीलाई प्रदेश सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्यको नाम प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । ९ सदस्यीय समितिमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ, मणिभद्र शर्मा कँडेल, मायानाथ अधिकारी, रामजी बराल जीवन लगायत छ । समितिको म्याद ३० दिन तोकिएको छ ।

राजीव अर्थ समितिमा
सोमबारको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिमा मनोनयन गरेको छ । रिक्त सदस्य पदमा सभामुख अधिकारीले राजीवको नाम प्रस्ताव गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया