कुमार खड्का

फागुन २४ मा ‘राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम’ को ब्यानरमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थिति र निर्देशनमा माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेपालबाट मधेस टुक्राएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अभियानमा लोगका ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ का नेता चन्द्रकान्त राउनबीच ११ बुँदे सहमति भएको दृश्य र सुन्न पाइयो । यो घटनाले राजनीतिलाई मात्र हैन सारा देशलाई तरंगित ग¥यो । हाम्रो प्रदेश सभामा पनि यो विषयले प्रवेश पाउनु अवश्यम्भावी थियो । गम्भीर विचार व्यक्त भयो ।
यो विषय राजनीतिक मात्र भएको भए हामी फरकफरक कित्तामा बाँडिएर बहस गर्नु उचित हुन सक्थ्यो तर यो राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्रको, राष्ट्रिय अखण्डताको विषय भएकोले २ वा बढी कित्तामा विभाजित हुनुभन्दा समग्र गण्डकी प्रदेश सभा एउटै कित्तामा उभिनु पर्छ । जुन राष्ट्रिय अखण्डताको कित्ता हो ।

म सतप्रतिसत विश्वास राख्छु तौलन मिल्ने भए सबै माननीय सदस्यको राष्ट्र प्रेमको तौल बराबर हुन्थ्यो होला । सबै माननीयज्यू राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ यसमा प्रश्न उठाउनु सन्देह राख्नु मुर्खता हुन्छ ।

संविधानभन्दा माथि बसेको राजतन्त्रलाई नसहने आत्मस्वाभिमानी नेपालीले कसैलाई देशभन्दा माथि बस्छु भन्ने छुट दिन्छन् भन्नु आत्मघाती हुनेछ

बाटो बिराएका गलत बाटोमा लागेका, मतिभ्रम भएर दिग्भ्रमित भएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो, दायित्व हो । देशबाट मधेसलाई अलग गर्छु र स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउँछु, मधेसको भूमिबाट फिरंगीलाई निकाल्ने, कालो संविधानलाई भएमिभूत गर्छु भन्ने उद्देश्य राखेर ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ नामक राष्ट्रद्रोही संगठन र तिनका नेतालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

‘राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम’ लाई हेर्दा केही सकारात्मक दृश्य देखियो । जुन प्रसंशायोग्य छ । नेपालको अस्तित्वलाई नामेट गर्छु भन्ने व्यक्ति उभिएर नेपाली राष्ट्रिय गानलाई सम्मान प्रदर्शन गरेको देख्दा हृदय प्रफुल्ल भयो । यो देश अविभाज्य छ, देशको १ इञ्च जमीन पनि टुक्रिन नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति अभिमान जाग्यो, श्रद्धा बढ्यो ।

सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई अध्ययन गर्दा थुप्रै खुसी तर केही चिन्ता, आशंका र निराशा जन्मिएको छ । सहमतिको बुँदा १ मा नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, अविभाज्य राष्ट्र हो भनी लेखिनु अत्यन्त सुन्दर र सम्मानजनक छ । तर बुँदा २ मा सम्पूर्ण खुसी पीडामा परिणित भयो । बुँदा २ नभएको भए यो सहमति सरकारको मात्र हैन सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीका लागि यो गौरवपूर्ण हुने थियो ।

मञ्चमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत थुप्रै सरकारी प्रतिनिधिको राष्ट्रभक्तिमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न त सकिएला तर त्यही विश्वास सिके राउतको राष्ट्रभक्तिमा गर्न सरकारले भन्छ भने नेपाली जनता आधुनिक कालिदास बन्न तयार छैनन् । नेकपाका नेता शब्दसँग खेलियो, राजनीति गरियो भनेर गुनासो गरी रहनुभएको छ तर त्यो शब्दको उपस्थितिको परिणम कति घातक हुन्छ त्यसलाई आत्मसात गरिरहनु भएको छैन । सम्झौतामा सहमतिमा कुन शब्द राख्ने हाम्रो अधिकार होला तर राखिसकेपछि त्यसको व्याख्या हामीले होइन शब्द स्वयंले गर्छ । यही शब्दलाई हतियार बनाएर पृथकतावादी र पर्दा पछाडिका शक्तिले देशको अस्मीता र अखण्डतासँग निर्मम तरिकाले खेल्छन् भन्ने चिन्ता छ ।

सम्झौतामा भएको स्वायततालाई आँखा चिम्लिन सकिएला, स्वशासन र स्वतन्त्र मधेस भन्ने शब्दलाई ठूलो छाती बनाएर नजरअन्दाज गर्न पनि सकिएला तर देश टुक्राउन सक्ने गरी मधेसमा गरिने जनअभिमत भन्ने शब्दलाई कसरी सहजरुपमा लिन सकिन्छ ।

के हो जनअभिमत भनेको ? सरकार भन्छ यो आवधिक निर्वाचन हो तर सीके राउत र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन यो जनमत संग्रह हो, मधेसको । मधेस नेपालमा रहने वा स्वतन्त्र राष्ट्र हुने वा अन्य देशमा गाभिने प्रस्तावमा मधेसका जनताले मतदान गर्ने भनेर सप्तरी र जनकपुरको सभामा व्याख्या गरिरहँदा १ राष्ट्रवादी नेपाली कसरी किंकर्तव्य विमुख भएर मौन रहन सक्छ ?

विखण्डनकारीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याए भनेर सरकार भनिरहेको छ । ऐतिहासिक काम भयो भनेर हर्ष बढाइँ गरिरहेको छ । दीप प्रजज्वलित गर्दैछ । तर उता सिके राउत भने राज्यलाई मेरो विखण्डनकारी, पृथकवादी मार्गमा ल्याएँ । हिजो मैले जे गरेको थिए सही थियो भनेर गृहमन्त्री, पूर्व प्रम र प्रमलाई सहमत गराए भनेर मधेसमा ¥याली गरिरहँदा आशंका उब्जदैनँ, चिन्ता लाग्दैन ? विडम्बना के भने राष्ट्र र जनताको सुरक्षाको कसम खाएका सुरक्षाकर्मीबाट पाएको सुरक्षा कवचमा बसेर राष्ट्रद्रोही कुरा भइरहेको छ । पीडा हुँदैन ? बोल्नु पर्दैन ?
सहमतिलाई ड्राफ्ट गर्दा झुक्किएर, चिप्लिएर, अन्जानमा त्यो शब्द छिरेको होला भन्ने लागेको थियो । सम्मानीय प्रम शब्दको जानकार हुनुहुन्छ, अझ भनौं जादुगर हुनुहुन्छ । उहाँले बोल्दा, लेख्दाका शब्द चयनका वाकपटुताको सारा देश प्रशंसक छ । शब्दको त कुरा छोडौं निपातको उपस्थितिले पनि कतै गलत व्याख्याको सम्भावना देख्नु हुँदा उहाँ कठोर बन्नुहुन्थ्यो । त्यस्तो पृथकवादीलाई स्वागत गर्ने, आमन्त्रण गर्ने ‘शब्द’ जानीजानी कदापि छिर्न सक्दैन भनेर ढुक्क थिएँ तर हिजो माननीय गृहमन्त्रीले झुक्किएर हैन अत्यन्त सुविचार ढंगले सहमति पत्रमा शब्द राखिएको हो भन्ने प्रतिनिधि सभामा अभिव्यक्त कथनले त्यो आशाको त्यान्द्रो पनि चुुडाल्यो । सरकारले विचार गरेर, जोड–घटाउ गरेर बुँदा नं २ र जनअभिमत शब्दको प्रयोग गरेको रहेछ ।

त्यही शब्दलाई समातेर रातारात सरकारको मानसपुत्र बनेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले हाम्रो लडाइ सफल भयो । ‘स्वतन्त्र मधेस जिन्दावाद ! अबकि बार एक हि माग जनमत संग्रहका जिसमे सरकारका साथ’ भनेर नारा लगाएको श्रव्य–दृश्य हेर्दा भएको पीडालाई अभिव्यक्त गर्न राजनीति प्रेरित हुन्छ ? राष्ट्र दुख्दा ऐड्ढया पनि भन्न नपाउने कस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको वकालत गर्दैछौ हामी !

नेपाली कांग्रेसले सहमतिको समर्थन गरेको छ भनेर पनि सुन्न पाइयो आश्चर्य लाग्यो । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक स्टेटमेन्ट ‘सबै नागरिक वा समूहलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न स्वागत योग्य छ तर सहमति पत्रमा राखिएको बुँदाले केपी ओलीको राष्ट्रवाद सिके राउतको पाउमा पल्टिएको छ’ हो । यो कसरी समर्थन भयो मैले बुुझ्न सकेको छैन ।
कांग्रेसमात्र कहाँ हो र ! अराष्ट्रिय विचार बोकेको भनिएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षले जनमत संग्रहतर्फ पाइला बढाउनु नेपालको हित हुन सक्दैन भन्दैछन् । डा. बाबुराम भट्टराई, माननीय भीम रावल, माननीय जनार्दन शर्माले संसदमै आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ । संसदमा प्रतिनिधि गर्ने, प्रदेश सभामा प्रतिनिधि गर्ने राजनीतिक दल, विवेकशील साझा, राप्रपा, फोरम, नेमकिपाले सार्वजनिकरुपमा विरोध गरिहेका छन् । भीमार्जुन आचार्य, विपीन अधिकारी, कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठ, सुन्दरमणि दीक्षित जस्ता नागरिक अगुवा बुँदा २ मात्र हैन बुँदा ४ र ७ मा पनि आपत्ति गरिरहेका छन् । अध्यारो कोठामा गरेको अपारदर्शी सहमति भनिरहेका छन् । विखण्डनकारीको अन्त्यका लागि यो घटनाक्रमको स्क्रिप्ट लेख्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चकनाचुर बनाएको छ । राज्य र अदालतबीच साँठगाँठ बनाएर राज्य विप्लवको मुद्दा खेपिरहेका, आजीवन काराबाससम्म सजाय हुन सक्ने व्यक्ति साधारण छोडिएकोप्रति कानुनविद्, संविधानविद्ले आश्चर्य र असहमति प्रकट गरिहेका छन् । यसले न्यायालयको गरिमालाई खण्डित गरेको छ ।

९ जुलाई २०११ मा ९९ प्रतिशत जनताले पक्षमा मतदान गरेर सुडान टुक्राए । २७ अप्रिल १९९३ मा इथोपियाबाट टुक्रिएर इरिट्रिया बन्यो जनमत संग्रहबाट । माइक्रोनेसियालाई विखण्डन गरेर पलाउ नामक स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो । २० मे २००२ मा कसरी इन्डोनेसियाबाट इस्ट टिमोर बनाइयो हामी प्रत्यक्षदर्शी नै छौं । २१ मे २००७ मा फगत ५५ प्रतिशत मतले सर्बियाबाट टुक्रिएर मोन्टेनेग्रो बन्यो ।

२८ सेप्टेम्बर २०१८ मा ९० प्रतिशत मतसहित क्याटोलोनिया स्पेनबाट छुट्टिने निर्णय ग¥यो । युक्रेनबाट क्रिमिया अलग हुने संघर्षको बारेमा कोही अनभिज्ञ छैनन् । बेल्जियममा फ्लेमिस र वालुनको संघर्षले जनमत संग्रहबाट बेल्जियमको अस्तित्व समाप्त हुने मार्गमा छ ।

दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाउने क्रममा हामीले पायौं । थुप्रै देशले संविधानमै जनमत संग्रहबाट देश टुक्रिने प्रावधानको व्यवस्था गरेको पाइयो । अस्ट्रिया, कोल्बिया, क्रोसिया, इक्वेडर, इस्टोनिया, हंगेरी, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रोमानिया, द.कोरिया यसका केही उदाहरण हुन् ।

केही देश जनमत संग्रहबाट राष्ट्र टुक्रिने प्रावधानमा यति लचिला छन् कि हाम्रो आङनै जिरिङ हुन्छ । स्विजरल्यान्डमा ५० हजार मतदाता, स्लोभानिया ४० हजार, स्लोभाकिया ३ लाख ५० हजार, ताइवान १.५ प्रतिशत मतदाताले चाहेमा देश टुक्रिने प्रक्रिया जनमत संग्रहमा लाने व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको सिक्किम संसदमा अत्यधिक मतको निर्णयमा टेकेर १६ मे १९७५ मा भारतमा विलय भएर भारतको २२ औं राज्य बन्न पुग्यो ।

यी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई अध्ययन गर्दा संसदीय निर्णय र जनमत संग्रहबाट राष्ट्र विखण्डन भएकोबाट पाठ सिक्दै दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान धारा २७४ र २७५ को व्यवस्था गरेर संसदमा मतदान गरेर देश टुक्राउन नसक्ने र देशको अखण्डताको निर्णय जनमत संग्रहबाट हुन नसक्ने व्यवस्था ग¥यो ।
संविधानको धारा २७४ (१) ले नेपालको सार्वमौकिता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । धारा २७५ (१) ले राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन गरेमात्र जनमत संग्रहमा जान सकिने छ ।

यसबाट २ वटा कुरा स्पष्ट हुन्छ । १. अखण्डताको विरुद्ध संविधान संशोधन पनि हुँदैन, जनमत संग्रह पनि हुन सक्दैन । २. जनमत संग्रहबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई छ, सरकारलाई छैन ।

तसर्थ नेपाल सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरेको सहमतिको बुँदा २ सरकारको अधिकारको क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन, संविधान अनुकूल पनि छैन ।
निस्कर्ष के हो भने रुपमा यी सम्पूर्ण घटनाक्रमको पोस्टमार्टम गरेता पनि गम्भीर र निर्मम समीक्षा गरेता पनि सार के हो भने सरकारको राष्ट्रभक्ति र राष्ट्र प्रेममा शंका उठाउन सही हुँदैन ।

यो अन्यन्त गम्भीर र संवेदनाशील विषय हो । यहाँ सरकार चुक्दा, सरकार हार्दा नेकपा मात्र हार्छ हामी जित्छौं भनेर कुनै राजनीतिक दलले सोच्छ भने त्यो गलत हुन्छ, किनकि यस विषयमा सरकार हार्दा देशले हार्छ । देशले नै हारी सकेपछि अन्य कसैले जित्ने गुञ्जायस कहाँ हुन्छ ।

तसर्थ यस विषयलाई कसैले राजनीतिक मुद्दा नबनाई, सबैले राजनीतिक दल र नागरिक समाज दृढतापूर्वक सरकारको साथमा आउन आवश्यक छ । सबै एउटा कित्तामा उभिएर सहमति पत्र भएका बुँदाहरु, जन्माएको आशंका, त्यसले पार्ने असर, सहमति पश्चात स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अभिव्यक्ति र क्रियाकलापलाई अध्ययन गरेर साझा निश्कर्ष पुग्न आवश्यक छ । प्राविधिक कमजोरीहरु भएका छन् भने नियतवश गरिएको मान्न म तयार छैन ।

सही नियतले राम्रो काम गर्दा भएको कमजोरीलाई आत्मसाथ गरेर सच्याउँदा सरकारको उचाई नै बदला बढ्ला तर आवश्यक दम्भ देखाएर मैले जे गरेपनि ठिक गरे भनेर सिके राउतले भन्छन् वा केपीले भन्नु हुन्छ भने राष्ट्रिय अखण्डतामा खेलवाड गर्ने छुट कसैले पाउनु हुन्न । संविधानभन्दा माथि बसेको राजतन्त्रलाई नसहने आत्मस्वाभिमानी नेपाली जनताले कसैलाई देश भन्दा माथि बस्छु भन्ने छुट दिन्छन् भन्नु आत्मघाती हुनेछ ।

(गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले सोमबार प्रदेश सभा बैठकको विषेश समय लिएर राखेको अभिव्यक्ति)