सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ । गर्भवती भएदेखि नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम पनि नल्याएको होइन । घरमै असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउनुभन्दा स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन सके आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पर्दैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा त सुत्केरी र उनीहरुको यातायात खर्चमा दोब्बर रकम बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालमा सुत्केरी सेवा लिनेलाई हिमाली क्षेत्रमा १ हजार ५ सय, पहाडी भेगमा १ हजार र तराईका जिल्लामा ५ सय रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्दै आएको थियो । अहिले भने उक्त रकम दोब्बर भएको छ । यस अतिरिक्त नियमित जाँच गराएकालाई थप ८ सय रुपैयाँ समेत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारी विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रकम अभाव हुन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशकै ठूला पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि केही समय यो समस्याबाट गुज्रियो । संघीय सरकारले आमा सुरक्षा वापतको ५ करोड रकम झुक्किएर प्रदेश सरकारलाई पठायो । अहिले त्यो समस्या छैन । तर पर्वत लगायतका जिल्लामा अहिले सुत्केरीहरु भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् । एउटा सरकारको ठाउँमा अहिले थुप्रै सरकार बनेका छन् । चुस्त रुपमा काम हुनुपर्नेमा झन् अलमलमा परेका छन् । जसको मार अहिले पर्वतका सुत्केरीहरुले खेप्नुपरेको छ । मंसिर महिनादेखि नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले प्रोत्साहन र यातायात भत्ता बाँड्न सकेको छैन । आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आएको रकम वितरण भइसकेको र बाँकी रकम निकासा नभएकोले सुत्केरीहरु सुविधाबाट वञ्चित भएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।

पहिला संघीय सरकारले कुश्मानगरपालिका मार्फत जिल्ला अस्पताललाई रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर प्रदेश सरकारको मातहतमा अस्पताल गाभिएपछि भने रकम निकासा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समयमै रकम निकासा नगरिदिएका कारण अस्पतालका अन्य कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन् । सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर कतिपय ठाउँमा समस्या देखिन थालेको छ । मातृशिशुको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालले ठूलो सफलता हात पारेको छ । यो सफलता देखेर दातृ निकाय पनि अचम्ममा परेका छन् । तर सरकार सरकारबीचको तालमेल नमिल्दा यस्ता राम्रा कार्यक्रम प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।