समाधान संवाददाता

गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जनाले दर्ता गरेको रिटमा बुधबार दिनभर उच्च अदालतमा वहस भयो । मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासमा निवेदकका तर्फबाट ४ कानुन व्यवसायीले वहस सके पनि विपक्षीका कानुन व्यवसायीको वहस भने सकिएन । बुधबार निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, पूर्णराज राजवंशी र दीपक पौडेलले वहस गरेका थिए । विपक्षी विद्यार्थीको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले वहस गर्दै गर्दा समय सकिएपछि बिहीबार निरन्तर सुनुवाई हुने अदालतले जनाएको छ । विपक्षीको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली, अधिवक्ता भगवती पहारीको वहस बाँकी छ ।

वहसका क्रमममा पक्षका कानुन व्यवसायीले मेडिकल कलेजको ट्युसन शुल्कको बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर तोके पनि अतिरिक्त शुल्कको बारेमा भने कहिं कतै उल्लेख नभएको जिकीर गरे । उनीहरुले विद्यार्थीसँगको सहमतिको आधारमा कलेजले शुल्क लिएकाले यसलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत जाहरी दर्ता गरी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु नै न्यायसंगत नभएको जिकीर गरे । नेपालका मेडिकल कलेज कमजोर बनाएर विद्यार्थीलाई बाहिरी मुलुक जान वाध्य पार्ने गरी सुनियोजित रुपमा आन्दोलन गराइएको उनीहरुको तर्क थियो । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेको कलेजको नियमन पनि त्रिविविले नै गर्नुपर्ने उनीहरुको दाबी थियो ।

विद्यार्थीको तर्फबाट वहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अहिले नेपालको मेडिकल शिक्षा सिमित व्यक्तिहरुको कब्जामा रहेको भन्दै विभिन्न वाहानामा विद्यार्थीमाथि शोषण हुँदै आइरहेको बताए । त्रिविविले तोके भन्दा अतिरिक्त शुल्क कुनै पनि हालतमा मेडिकल कलेजले लिन नपाउने भए पनि विभिन्न वाहानामा विद्यार्थीबाट रकम असुल्नु सरासर गलत रहेको उनको भनाइ थियो । विद्यार्थीको किटानी जाहेरीपछि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अर्यालले अदालतविरुद्ध नै निषेधाज्ञा माग गर्दै दायर रिट नै त्रुटिपूर्ण रहेको जिरह गरे ।

प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि खुमा अर्यालसमेतले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा फागुन २३ गते निषेधाज्ञा सहितको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले आइतबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको भए पनि न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बुधबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

अर्यालले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ३ विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । होस्टेल, यातायात लगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । विद्यार्थीलाई ठग्ने नियतले रकम संकलन गरेको पाइएमा फिर्ता गर्न कलेज प्रशासन सहमत भए पनि विद्यार्थीहरु एकतर्फी रुपमा ठगी मुद्दाको निवेदन दर्ता गरेको र त्यसैका आधारमा अदालतको आदेशले प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु न्यायसंगत नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुलेको आरोपमा कास्की प्रहरीले सञ्चालकसमेत रहेका पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई २२ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुविरुद्ध ठगी मुद्दामा म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल, कर्मचारीहरु तीलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेको नाममा फागुन २२ गते बुधबार नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । २ जना पक्राउ परे पनि अरुलाई खोजी गरिरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै विद्यार्थीहरु माघ १६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनत विद्यार्थीले अस्पतालमा आकस्मिक वाहेकका सेवा ठप्प समेत गराएका थिए ।