चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था माग

समाधान संवाददाता २०७५ चैत ४ गते ८:५६

सा‌ंकेतिक तस्विर

समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश स्तरमा वन्यजन्तु चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न विषयगत विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरको संरचना निर्माण गर्नसमेत सुझाए । डब्लुडब्लुएफ नेपालका फिल्ड कोअर्डिनेटर पूर्णबहादुर कँुवरले चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरको नीति नियम र कानुन तर्जुमा गर्न अनुरोध गरे ।

‘वन्यजन्तु तथा तिनीहरुको अंगको अवैध व्यापार र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था र जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘चोरी शिकारी तथा अवैध व्यापारका लागि पोखराको बाटो र माटोको प्रयोग भएकोले त्यसै दोषको भागिदार बन्नु परेको छ ।’ माछापुच्छ«े विकास संघ कास्कीले आइतबार गरेको वन्यजन्तु चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा फिल्ड कोअर्डिनेटर कँुवरले प्राकृतिक रुपमा तथा आपसको लडाईंले मरे पनि वन्यजन्तुको चोरी शिकारी र प्रतिशोधात्मक शिकार संगठित अपराधमा पर्ने बताए ।

डब्लुडब्लुएफ नेपालका कार्यक्रम अधिकृत सुनील शाक्यले समुदाय र राष्ट्रिय स्तरमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि संरचना भए पनि प्रदेश स्तरमा बन्न नसकेको बताए । समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण इकाइ जनतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको राष्ट्रिय संरचना रहेको जानकारी दिँदै कार्यक्रम अधिकृत शाक्यले राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरोलाई प्रदेश स्तरमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने बताए । मन्त्रीस्तरमा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समिति रहेको उल्लेख गर्दै उनले २४ जिल्लामा समेत जिल्ला स्तरीय समिति रहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरमा संरचना निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश तहमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसारको लागि नेपाल स्रोत राष्ट्र र मार्गको रुपमा प्रयोग भएको उल्लेख गरे । ४ वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुका मुद्दा पर्नेमा गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ३, ५ र सुदुरपश्चिम पछिको चौथो नम्बरमा पर्ने उनले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशका वन निर्देशक प्रकाश लम्सालले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सुदृढ नीतिगत व्यवस्था र कानुनी तर्जुमा गर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशक लम्सालले प्रदेशमा रहेका तथा हुन सक्ने ओसारपसारका नाका पहिचान गर्ने बताए ।

उनले वन्यजन्तुको अबैध व्यापार हुने मुख्य नाकामा सुराकी संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरे । समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण इकाइलाई नीतिगत र कार्यक्रमिक रुपमा बलियो बनाउने दाबी गर्दै निर्देशक लम्सालले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्न अन्तरप्रदेश स्तरीय समन्वय इकाइ बनाइने जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाका अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य मनबहादुर गुरुङले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि समुदायको सशक्तीकरण र स्थानीय ज्ञान सीपको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रधारा विष्ट, मीनप्रसाद गुरुङ, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, जिविस कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेल, केयर नेपालका टिम लिडर देवराज गौतम, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवाल, माछापुच्छ«े विकास संघ कास्कीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक दीलबहादुर भट्टराई, पत्रकार दुर्गा अधिकारी लगायतले बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया