मोहसिन अलि मियाँ
गोरखा

खाइपाई आएको सुविधा कटौती भएको भन्दै निजी आवास पुनःर्निर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत असार मसान्तसम्म पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता तथा अन्य सुविधा सरकारले कटौती गरेको विरोधमा पुनःनिर्माणको काम ठप्प पार्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

‘हामीले साउनदेखि प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकेका छैनौं, शुद्ध तलबमा मात्रै हामी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक हकहित संघर्ष समिति गोरखाका अध्यक्ष बलराम घिमिरेले भने, ‘दिने भनेर हाम्रो नियुक्ति पत्रमै लेखिएको छ, असारसम्म पाएका पनि हांै, त्यसपछि कटौती भयो ।’

सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियर काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रँदा पुनःनिर्माणको काम झन् प्रभावित बन्ने देखिएको छ । ‘सरकारले हामीलाई जहिले पनि ललिपप मात्रै देखायो, दिन्छु मात्रै भन्ने,’ समितिका उपाध्यक्ष गणेश गिरीेले थपे, ‘अब हामी शसक्त आन्दोलनमा जान्छौ, जबसम्म माग पूरा हुँदैन हामी काममा फर्कंदैनौ ।’

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा तालाबन्दी
५ बुँदे माग राख्दै निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई गोरखाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । भौगोलिक तथा प्रोत्साहन भत्ता तलब मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।

‘हामीलाई अहिलेपनि गाउँमा त्रास र दवावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, पहिला त सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ समितिका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘भौगोलिक विकटता अनुसार ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर हामीलाई सरकारले पठाएको हो, तर ८ महिना भयो पाउन सकेनौ, त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।’

त्यस्तै उनिहरुले पुनःनिर्माणमा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुको निरन्तरता तथा स्वामित्व गरिनुपर्ने, आवस्यक तालिम तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा छुट्टै पुनःनिर्माण शाखा अनिवार्य रुपमा राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

समितिले तालाबन्दी गर्नुअघि माग पूरा गराउन विभिन्न चरणमा सम्बन्धित निकायलाई झक्झक्याए पनि वास्ता नगरेकाले बाध्य भएर कार्यालयमा ताला लगाई दवाव दिनुपरेको सदस्य कपिल तिमल्सिनाले बताए । ‘योभन्दा अघि फागुन १५ मै हामीले सिडिओ कार्यालय, आयोजना कार्यालय र जिमालीमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेका थियौ, तर हाम्रो माग पूरा गराउने तिर कसैले सोचेनन्,’ सदस्य तिमल्सिनाले भने, ‘हामीले केन्द्रीय स्तरमै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका छौं, माग पूरा नहुन्जेल कार्यालयको ताला पनि खुल्दैन, हामी काममा पनि फर्कंदैनौं ।’

निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्यमा मात्रै झन्डै ३ सय प्रविधिक जिल्लामा कार्यरत छन् । यसअघि पनि उनीहरूले यिनै माग राखेर असोजमा काम ठप्प पारेका थिए । इन्जिनियरहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले कात्तिक महिनाभित्र सबै माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त समयमा नै दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका इन्जिनियरलाई सरकारले कुनै प्रोत्साहन नगरेको भन्दै केहीले राजीनामासमेत दिएका थिए । पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकले निराश हुँदै जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूसँग गरेकै सम्झौताका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने तयारी गरेको थियो तर अझैसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख इन्जिनियर सुनिता श्रेष्ठले भने प्राविधिकका माग पूरा हुने प्रक्रियामा रहेको बताउँछिन् । ‘उहाँहरुले दिनरात, बिहान बेलुका, शनिबार पनि नभनी काम गर्नुभएको छ, उहाँको मागमा हामी गम्भीर छौं,’ इकाईकी प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठले भनिन्, ‘उहाँहरूसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय लागिरहेको छ, बीचमा केही प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले ढिला भएको हो ।’