होर्डिङ बोर्ड हटाउने महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत

समाधान संवाददाता २०७५ चैत १४ गते ७:४१
A working arranging to install Road Hoarding Board at Lalitpur, Nepal on Sunday, June 03, 2018. (Photo by Narayan Maharjan/NurPhoto via Getty Images)

सांकेतिक तस्विर

समाधान संवाददाता

नगरक्षेत्रका होर्डिङ बोर्ड हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पोखराले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानगरको निर्णयविरुद्ध रामप्रसाद मुल्मी र परिचय एडभरटाइजिङ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता दामोदर अधिकारीको बहसपछि उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलाशबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ सहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सम्पत्तिको हकमा असर पुर्‍याउने गरी पोखरा महानगरपालिकाले सूचना पठाएकाले निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति रोकी पाऊँ भन्दै उच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर भएको थियो । उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्ने हक खोसिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । २०७६ सालसम्म काम गर्न पाउने अवधि हुँदा हुँदै लगानी डुब्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राखेका घरधनीहरुलाई पत्र पठाएको निवेदनमा जनाइएको छ ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि चैत २५ गते बोलाएको छ । निवेदकको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानुनसम्मत आधार भए कारण खुलाइ बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत अदालतले आदेश गरेको छ ।

डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्ने भन्दै महानगरले चैत ५ गतेदेखि सडक वरिपरिका होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको थियो । महानगर राजश्व शाखाका प्रमुख छवि शर्माले डिजिटल होर्डिङ राख्न सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धतिमा लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको बताए । पोखरा महानगरले होर्डिङ बोर्डका लागि २०७१ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय १ वर्ष अघि गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । वार्षिक २६ लाख पाउनुपर्ने गरी उवा संघसँग भएको सम्झौताले घाटा पुगेको र हाल १ करोड रुपैयाँ राजश्व पाउनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको महानगरले जनाएको छ ।

संघ आफूले काम नगरी छायाँ एड्भर्टाइजिङ कम्पनीलाई होर्डिङ बोर्डको जिम्मा दिएको थियो । परिचयका सञ्चालक सोभित बस्यालले महानगरको अवैज्ञानिक निर्णयका कारण व्यवसाय नै डुब्ने अवस्था आएकाले रिट निवेदन दर्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘महानगरले विज्ञापन व्यवसाय व्यवस्थित गरोस र विकल्प दिओस् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया