जिएमसी प्रकरणः १७ लाख धरौटीमा २ कर्मचारी रिहा

समाधान संवाददाता २०७५ चैत १९ गते ९:०८

समाधान सम्वाददाता

गण्डकी मेडिकल कलेजका सिइओ सन्तोष खनाल र परीक्षा संयोजक लक्ष्मण शर्मा धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीहरुविरुद्ध दायर ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले दुवैजनालाई जनही १७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

आइतबार र सोमबार चलेको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले बताए । आदेशलगत्तै बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेपछि दुवैजना रिहा भएका छन् । फागुन २२ गते पक्राउ परेका उनीहरुविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्तामार्फत चैत १४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आइतबार सरकारका पक्षबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले र सहायक न्यायाधिवक्ता पूर्ण शर्माले बहस गरे । विपक्षको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मलकुमार कार्की र कृष्णबहादुर थापा, जगन्नाथ ढकाल, दीपक शर्मा पौडेल, जयनारायण पौडेल, किरण पौडेल, विनोद रेग्मी, वीरेन्द्र केसी, सुरेन्द्र थापामगर सुकदेव गौतम, गेज शर्मा पोख्रेल, रोहितराज बास्तोला, मुकुन्दराज अर्याल, तोयनाथ पौडेलले बहस गरेका थिए ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नीति निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढि शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति भएको देखिएको, यी प्रतिवादीहरुले आफ्ना खातामा रुपैयाँ जम्मा गरेको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । जाहेरीमा गण्डकी मेडिकल कलेजलाई प्रतिवादी नबनाइ सञ्चालक र कर्मचारीलाई मात्र समेत समेटिएको छ ।

‘विद्यार्थीहरुले आफ्नो जाहेरीमा बढी रकम फिर्ता पाऊँ भनी उल्लेख गरेको, मिसिल संलग्न सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन, नेपाल (स्टाफिन) ले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना समेतलाई मध्यनजर गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाललाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनालाबाट जनही रु १७ लाख रुपैयाँ नगद धरौट, सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

परीक्षा संयोजक लक्ष्मण शर्मासँग शुक्रबारै बयान लिइएको थियो । सिइओ सन्तोष खनालसँग आइतबार बयान लिइएको हो । बयान सकिएलगत्तै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । पहिलो दिन पौने ६ बजेसम्म इजलास चले पनि बहस नसकिएका कारण सोमबार निरन्तर सुनुवाइपछि आदेश भएको हो ।

कलेज सञ्चालक र कर्मचारीले बारम्बार विद्यार्थीलाई धम्की दिएर बिना रसिद रकम असुल्दै आएकाले पुपक्र्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने जिकीर न्यायाधिवक्ताले गरेका छन् । विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने, प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नगराउने, कलेजबाटै निकालिदिनेसम्मका धम्की दिएर बढी रकम असुल्दै आएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

कलेजका सिइओ सन्तोष खनाल असोज २० गते नै उक्त पद छाडेर उपचारका लागि बाहिर गएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नै बदनियतपूर्ण रहेको खनाल पक्षका वकिलको जिकीर छ । विदेशबाट उपचार गराएर फर्केपछि सहजीकरणको लागि कलेज गएका बेला प्रहरीले पक्राउ गरेकाले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने भनाइ कानुन व्यवसायीले राखेका थिए । कलेजले होस्टेल, खाना, यातायात, परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन वापत अतिरिक्त शुल्क लिएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

परीक्षा संयोजक लक्ष्मण शर्माको दायित्व मर्यादित रुपमा परीक्षा सञ्चालन गराउनु मात्र रहेको, रकम असुलीमा कुनै संलग्नता नरहेकाले सामान्य कर्मचारीलाई मुछेर मुद्दा चलाउनु न्यायसंगत नरहेको जिकीर उनका पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।

फागुन २१ गते र त्यसपछि कजेज सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध ठगी आरोपमा विद्यार्थीले जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीलगत्तै भोलिपल्ट कलेज सञ्चालक खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पुर्जी जारी गरेकै दिन खनाल र शर्मा पक्राउ परेका थिए । सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै कारवाहीको मागसहित विद्यार्थीले विभिन्न ५ जाहेरी दिएका थिए । ५ मध्ये ४ जाहेरीमा खनाल र शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ । भदौ १ गते अघि भएको कसुरका लागि मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार ४ वर्षसम्म कैद मागदाबी गरिएको छ । जाहेरीमा १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ कुल विगो दाबी छ ।

मुद्दामा खनाल र शर्मासहित कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, कर्मचारी हरिमाया पौडल, दिनेश पौडेल, तीलक पौडेल, कृष्ण पौडेल विश्वराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ । खनाल र शर्मावाहेक सबै फरार छन् ।

सरकारले उपत्यकाबाहिरको मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएसमा ४२ लाख शुल्क तोके पनि कलेजले १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । विद्यार्थीहरु माघ १६ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया