विकास आयोजनाका तगारा

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २५ गते १५:२८

पर्वतको कुश्मानजिकै विद्युतको सबस्टेसन निर्माणका विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुको माग छ, विद्युत प्राधिकरणले स्कुल बनाइदिनुपर्‍यो, बाटो बनाइदिनुपर्‍यो र बस्तीलाई हाइटेन्सन लाइन छेउछाउ नपर्ने गरी सारिदिनुपर्‍यो । स्थानीयकै कारण सबस्टेसन निर्माण आयोजना बेलामा सुरु हुन पाएको छैन । कालीगण्डकी र अरु नदीहरुमा उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनबाट ल्याएर सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र अन्त पनि बाँड्ने योजना हो ।

विकास आयोजना निर्माणमा तगारा जताततै लाग्ने गरेको छ । यो पछिल्लो उदाहरणमात्रै हो । कयौं ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । कयौं ठाउँमा हाइड्रो पावर निर्माण हुन सकेको छैन । कयौं ठाउँमा उद्योग, कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् । धेरैको साझा कारण हो– स्थानीयका माग र आन्दोलन ।

सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी वा सरकारी लगानीका विकास आयोजनाले गरिरहनुपरेको छ । वास्तवमा स्कुल निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । स्वास्थ्यचौकी बनाउने काम पनि उसैको हो । उसैको हो, बाटोघाटो, बिजुली र खानेपानी पु¥याउने काम पनि । जहाँ विकासे आयोजनाको निर्माण थालिन्छ, त्यहाँ पहिल्यै सरकारले स्थानीयका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने र तिनको जिम्मा विकासे आयोजनालाई नलगाउने गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमत्ता काम हुन्थ्यो ।

तर विकासे आयोजना पनि स्थानीयका माग पूरा गर्ने सहमति गरी काम अघि बढाउन बाध्य छन् । खासमा त कुनै पनि आयोजना, उद्योग कलकारखाना सुरु हुन लाग्दैछ भने त्यहाँ बाटो पु¥याउने काम सरकारले नै गरिदिनुपर्ने हो । तर विकासे आयोजनाहरु गाउँकै माग पूरा गर्नुपर्ने हालतमा छन् । यस्तो वातावरण रहँदा स्वदेशकै निजी लगानी प्रोत्साहित हुन सक्दैन भने विदेशी लगानी कसरी आउँला ?

सरकार पुँजीगत अर्थात विकासे बजेट खर्च नसक्ने हालतमा छ । अर्काेतिर विभिन्न आयोजनास्थल वरपर २÷४ करोडमा पूरा हुन सक्ने स्थानीयका माग छन् । आयोजनास्थलका माग पूरा गर्न सरकारसँग खर्च नपुगेको होइन, काम गर्ने भाँती नपुगेको मात्रै हो ।

लगानीकर्ताले सरकारी झमेला र झन्झट पार गर्दै आयोजनाको स्वीकृति लिनु नै ओखर टोक्नुभन्दा गाह्रो काम छ । त्यसमाथि स्थानीयका माग र अवरोध झेल्नुपर्ने ? अनि कसरी कोही किन लगानी गरोस् ? सरकार आफ्नै स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एउटा योजनामा त स्थानीयका माग पूरा गर्न कानमा तेल हालेर बस्छ भने निजी लगानीकर्तालाई सघाउँला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

देशमा विकास निर्माण नभएसम्म, निजी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नबढेसम्म समृद्धि सम्भव छैन भनेर सत्ताको ढाडुपन्यु लिएर बसेकाहरुलाई अरुले सिकाउनै पर्दैन । यो त उनीहरुले नै रटिरहेको र रटाइरहेको कुरा हो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि किन निर्माण र लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन भने सरकारमा बस्नेहरुमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव छ । काम गर्ने संकल्प छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया