न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २७ गते १४:५९

अमेरिकाका प्रख्यात न्यायाधीश कार्डोजोले भनेका छन्, ‘पुस्तकमा लेखिएको कानुनभन्दा अदालतमा न्यायाधीशले जे लेख्छन्, त्यो नै यथार्थमा कानुन हो । सन् १९३० ताकाको यो भनाइ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । सुरु भन्दा माथिको अदालतका न्यायाधीशले कानुनको व्याख्यामात्रै गर्दैनन्, उनीहरुले दिएका आदेश र फैसलाले कानुनी मान्यता पाउँछन् ।

अर्थात् न्यायाधीशहरु कानुन बनाइरहेका हुन्छन् । यसर्थमा न्यायालय र न्यायाधीश कुनै वादको प्रभावमा पर्नु हुँदैन । मुलुकमा पछिल्ला क्रममा भइरहेका राजनीतिक विकास क्रम र नियुक्तिका विषय निकै विवादित भएका छन् । प्रस्टरुपमा भन्दा राजनीतिक भागबण्डा र चिनजानका आधारमा न्यायालयमा नियुक्ति भएको प्रसंगले बजार तातेको छ । न्याय परिषदले सर्वोच्चमा ५ र उच्च अदालतहरुमा १८ न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र डा. मनोज शर्माको सिफारिसप्रति स्वयं कानुन व्यवसायीहरुनै खुलेर विरोधमा उत्रेका छन् ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पदवहाली गरेलगत्तै अब न्यायालयमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । विवादको पात्र बनाइएका दीपकराज जोशीलाई इजलाश नतोकेर उनले राम्रोको कामको सुरुआत गरेको संकेत दिएका थिए । सुनकाण्डको मुद्दामा विवादित उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषदमा तान्नेदेखि लिएर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत धमाधम कारवाही थालेपछि कतै त्रास र कतै आशको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेलै कारवाहीको सिफारिस भएकाहरु पनि अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुले अहिले संशय उत्पन्न गरेको छ ।

सक्षम र इमान्दार न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिएमा संविधान र कानुनले दिएको अधिकार स्वेच्छाचारी क्रियाकलापका हतियार बनी न्याय प्रणालीले नै धराशायी हुनसक्ने खतराप्रति विज्ञहरुले सचेत गराउँदै आएका पनि छन् । तर न्यायालय सिंहदरबार वा बालुवाटारको छायाँ र प्रभाव झन् बढेको अनुभूत भइरहेको छ । राजनीतिक दाउपेच र दलगत लेनदेनबाट टाढा, स्वतन्त्र अंगका रुपमा रहेको न्यायापालिकाले संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्त र तथ्य प्रमाणको आधारमा न्यायिक विवेक प्रयोग गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरी न्याय निरुपण गर्न सक्नुपर्छ । यसैले त न्यायिक स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतालाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्राण मानिएको हो । तर त्यसो हुन सकेन ।

त्यसो त पञ्चायतकालमा पनि न्यायालय विवादमा नतानिएको होइन् । तर विवादहरु यति धेरै छताछुल्ला बाहिरिने अवस्था त्यति थिएन ।

न्यायालयप्रति नागरिकको आशा भरोसा अहिलेको भन्दा उच्च थियो । तर सरकार र न्यायालयकै नेतृत्वका कारण अहिले न्यालयको शाख गिर्दो छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो चुनाव गराउनु अघि राजनीतिक दलहरुले तत्कालीन बहादवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको सरकारको कार्यकारी प्रमुख बनाए ।

त्यतिबेलै राज्यका अंगबीचको शक्ति सन्तुलनको तुलो धर्मराएको थियो । सरकारको कार्यकारी पदमा नियुक्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीले राजीनामा नगर्नु र दलहरु यसमा मौन बस्नुले न्यायपालिकाको विवादको विषय बनाइयो । सरकार र राजनीतिक दल अनुकूलका आदेश र फैसला नआउने देखेपछि दलहरुलाई कुनै बेला सुशीला कार्कीको गतिविधिले तर्साए । महाअभियोगको प्रस्तावसमेत संसदमा दर्ता गराए ।

तर नागरिक समाज र अन्यतिरको चौतर्फी दबाबले महाअभियोग अघि बढ्न सकेन । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि नियोजित रुपमै विवादित बनाइयो । यदि विवादको पात्र बनाइएकाहरु अयोग्य थिए भने उनीहरुलाई बर्खास्त गरेर सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गराउन सक्नु पथ्र्यो सरकारले । तर स्वार्थ बाझिएकै कारण कसैलाई विवादमा तानेर राज्यको अंगलाई नै कमजोर बनाउने राजनीतिक दलहरु उद्यत हुनुहुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया