भरत कोइराला

गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षको लागि वैशाख १९ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । २ महिना ११ दिनका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २९ करोड ५४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भयो ।

खर्च गर्ने कार्यविधि नहुनु, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय नहुनु जस्ता कारणले सरकारले खर्च गर्न सकेन । उक्त बजेटमा सरकारले प्रस्तुत गरेका अधिकांश कार्यक्रम लागु नै हुन पाएनन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन भन्छ, ‘गण्डकी प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन् ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशभरका सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना ल्यायो । पोखरा आसपासका मध्यनेपाल, शुक्लागण्डकी, भीमाद पुतलीबजार, कुस्मा, र फलेवास नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटीका रुपमा विकासको लागि डिपिआर बनाउन झण्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च भयो । नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेल भन्छन्, ‘परामर्शदाताले समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो देखाएन ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्यान्सर मुटुरोग र मृगौला रोगको उपचारका लागि अत्यधुनिक विशिष्टिीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने भनेर बजेटमा समेट्यो । सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआरका तयारी गर्ने र १ हजार शड्ढयाको अस्पताल निर्माणको लागि ठाउँ पहिचान र अध्ययन कार्यक्रम राखेकोमा कार्यदलले प्रतिवेदन दिए पनि डिपिआर तयारीको सुरसारै छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै १ स्थानीय तह १ खेलकुद मैदान निर्माणको कार्यविधि पेस ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला, गल्फकोर्स निर्माणका लागि ठाउँको पहिचान र कार्ययोजना तयारीका लागि ३० वटा ठाउँ खोजी गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले कुनै काम गरेन ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, मन्त्रालयले पोहोरको बजेटमा कृषि उत्पादकत्व बढाउन व्यावसायीकरण अन्तर्गत उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीत भण्डार निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सार्‍यो । प्रत्येक स्थानीय तहमा शीत भण्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउने, अर्गानिक कृषि उपजको प्रमाणीकरण तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भनिए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार व्यापार, वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनायो । त्यसका लागि सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि कानुन निर्माणमा मन्त्रालयले चासो नै देखाएन । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आकस्मिक कोष स्थापना र युवा लक्षित चुनौती कोष स्थापनाको लागि १÷१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर उक्त कोषको कार्यविधि नबनेकै कारण बजेट खर्च हुनै सकेन ।

चुनाव लगतै बनेको सरकार । अनि चुनावका बेला जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गर्न घोषणा पत्रमै उल्लेख विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै बजेटमा समावेश गरियो । तर त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक कानुन नबनेको र मन्त्रीहरु पनि सिक्ने क्रममा रहेकाले धेरैजसो कार्यक्रम बजेटमै सिमित भयो । नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेल भन्छन्,‘सरकारले कुरा धेरै गर्ने तर काम निकै कम गरेको अवस्था भेटियो, महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार सच्चिएर अगाडि बढ्नेछ ।’

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । केन्द्रमा महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिलाई र ७ वटै प्रदेशमा नायव महालेखा परीक्षक नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुखलाई शुक्रबार एकै समयमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरलाई नायव महालेखा परीक्षक पौडेलसहित निर्देशक अनन्तप्रसाद तिवारी र लेखा परीक्षण अधिकारी कृष्णप्रसाद दाहालसहितको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेशभित्र कानुन बमोजिम राख्नुपर्ने स्याहास्रेस्ता र कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम कर्तव्य सन्तोषजन रुपमा गरिरहेका छौं भन्ने विल्कुल नलागेको बताए । ‘कानुनले ड्युटी तोकेपछि त्यसको अक्षरस पालना हुनुपर्छ । त्यसरी नै देश र राज्य व्यवस्था अगाडि बढिरहेको हुन्छ’ उनले भने, ‘कानुनको कार्यान्वयनमा र कानुनको पालानमा उदासिन भइयो भने देशको समृद्धि र समुन्नति धेरै पछाडि पर्छ भन्ने कुराको निम्ति हामीलाई कुनै प्रमाणको जरुरी छैन ।’ आरम्भमै भएकाले कुनै प्राविधिक कारणले दुरुस्त नराखेका कारण महालेखा परीक्षकका कार्यालयले जेजस्ता कमी कमजोरी औंल्याइएको छ त्यसलाई सैवैंधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गरेको मान्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखको भनाइ थियो ।

साढे ५ लाख बेरुजु
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसमेत १० निकायको महालेखाले लेखा परीक्षण गरेको थियो । २ महिना ११ दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले खर्च गरेको २९ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३ वटा कार्यालयमा जम्मा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजुमध्ये १ लाख १७ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षणकै क्रममा सरकारी खातामा दाखिला भएको थियो । रकम बेरुजु हुनेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश सभा सचिवालय छ । सचिवालयलको बेरुजु अंक ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । उक्त रकममध्ये ४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पेस्की शीर्षकमा छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको ४८ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

गण्डकी सरकारले प्रदेशस्तरका संरचना निर्माणका क्रममा हतारमा काम गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन नै पालना नगरी हचुवाका भरमा रकम खर्चेको पाइएको छ । २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान, वा जुनसुकै खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रदेशका ६ वटा निकायले १ करोड ९४ लाख रुपैयाँका फर्निचर तथा कम्प्युटर लगायतका सामग्री सिधै खरिद गरेको पाइएको छ । तर हतारमा काम गर्नु परेकाले यसरी खर्च गरेको पाइएकाले ती निकायलाई महालेखाले सचेत मात्र गराएर छाडेको छ ।

महालेखा निर्देशक अनन्तप्रसाद तिवारीले भने, ‘प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गर्न असम्भव थियो, व्यवहारिकता हेरेर हामीले उक्त रकमलाई बेरुजुमा राखेनौं, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत भने गराएका छौं ।’ कतिपय मन्त्रालयले भने शीर्षक फरक पारेर रकम खर्चेका छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १२ शीर्षकमा २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ शीर्षक फरक पारेर खर्चेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कतिपय कार्यालयको काममा दोहोरोपन देखिएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कृषि तथा पशु कार्यालय, प्रदेश अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको रुपमा स्थापना भए पनि कार्य प्रकृति दोहोरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘साविकका जिल्लास्तरमा रहेका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा सोही प्रकृतिको कार्य गर्न कार्यालय स्थापना गरेको देखिएको छ । यसबाट खर्च मितव्ययी हुने अवस्था देखिएन ।

प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर गर्ने कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मामा पर्छ । संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका कृषि, वन, सिँचाइ, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत आइसकेका छन् । तर साविकका कार्यालयले प्रयोग गरेको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सरकारी बाँकी रकमको लगत तयार गरी असुल उपर गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुनै चासो नै देखाएको छैन । यसमा संघीय सरकारको समेत असहयोग रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सम्पत्ति हस्तान्तरणको लागि निर्णय गरेर संघीय सरकारमा पठाए पनि माथिबाट चासो नदेखाउँदा यो अवस्था आएको हो । नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले चढ्दै आएका गाडीको स्वामित्व कोसँग छ भन्नेसम्म खुलेको छैन, यस्ता धेरै अन्योल रहेको पाइयो ।’

महालेखाले गण्डकी प्रदेशमा सुधार गर्नुपर्ने १० सुझाव समेत दिएको छ । प्रदेशले बनाएको कानुनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा माथि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था नभएकाले कानुनमा सुधार गर्न महालेखाको सुझाव छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा राजस्व संकलनमा जवाफदेहिता र पारर्शिता प्रवद्र्धन गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी पुँजीगत बजेट उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था गर्न मिलाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा जथाभावी परामर्श नियुक्त हुँदै आएकोमा न्यूनतम आधार तयार पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको लेखा परीक्षण अधिकारी कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन वमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सेवा, शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क लगायतबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने रकम नै नआएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

३ तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएकाले बेलैमा विचार पुर्‍याउन प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिइएको छ । प्रदेश तहको सञ्चित कोष हिसाव तयार गर्ने ढाँचा लगायत प्रदेश तहमा प्रयोग हुने लेखाको ढाँचा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराइ कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा बिना स्वीकृति काम भइरहेको छ । गण्डकीका सबैजसो स्थानीय तहमा समेत यो समस्या देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।