अमृत सुवेदी

हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको दिन संसदमा आइतबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारका कामको समीक्षा गर्दै थिए । झन्डै १ घन्टा सम्बोधन गरेपछि मुख्यमन्त्रीको एउटा वाक्यले एकाएक प्रदेश सभा सदस्यमा खुसीको सञ्चार गरायो । मुख्यमन्त्रीको त्यो बुँदा थियो, ‘अब आउँदो बजेटमा सांसद क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।’

मुख्यमन्त्रीको भनाइसँगै सांसदहरुले टेबल ठोके । उनीहरु मुखामुख गरे र मुसुक्क मुस्कुराए । यसअघिका बजेटमा सरकारले सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी विकास कोषको व्यवस्था गरेको थिएन । त्यतिबेला पनि सदनमा सदस्यहरुले सांसद विकास कोष वा त्यस्तै अरु कुनै कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

जनताका सामान्य अपेक्षा पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको सांसदहरुको भनाइ थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कानुन बनाउने विधायकको काम पैसा बाँड्ने नभएको बताएका थिए । अब भने सरकारले तिनै सांसदहरुको माग पूरा गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सांसदलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भन्दा पनि जनताले नपत्याएको सांसदहरुले गुनासो गर्ने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सांसदका तिनै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आउँदो बजेटमा कोषको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेपछि सांसदहरु हर्षित छन् ।

सांसद विकास कोष दुरुपयोग भएको, कार्यकर्ता पोस्ने र वितरणमुखीमात्रै भएको आरोप तथा तथ्य बाहिर आइरहेका थिए । गण्डकी प्रदेशले त्यस्तो कोषको व्यवस्था नगरी सांसदको सिफारिसको निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्ने नीति लिएको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले जनताका आवश्वकतासँग जोडिने गरी त्यस्तो कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइ नै रहेका थिए । कोषलाई वितरणमुखी हुन नदिन कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

सांसद विकास कोष कति रकमको हुने भन्ने तय भइनसकेको भए पनि २÷३ करोड रुपैयाँसम्मको हुनसक्ने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले विकास कोषको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बाँड्न पाउने छन् । मुख्यमन्त्रीको यो भनाइपछि समानुपातिकबाट आएका प्रदेश सभा सदस्य भने अन्योलमा छन् । ‘समानुपातिक सदस्यका लागि के व्यवस्था हुने हो भन्ने हामी अन्योलमा छौं,’ जनमोर्चाकी पियारी थापाले भनिन् ।

यसअघि तनहुँ बन्दीपुरमा भएको महिला प्रदेश सभा सदस्यको भेलामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यमा ठूलो विभेद हुने गरेको गुनासो आएको थियो । ‘समानुपातिकलाई प्रत्यक्ष सांसदले हामी त जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हौं भनेजसरी दम्भ देखाउँछन् । विभेदकारी कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई समाजमै कम हैसियतको बनाउँछ,’ नेकपा सांसद प्रभा कोइरालाको भनाइ छ ।

समानुपातिक सांसदका लागि पनि यस्तो कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने नयाँ शक्तिकी सांसद धनमाया लामाको माग छ । ‘समानुपातिक सांसदले पनि सुविधा पाउने गरी कार्यविधि बनाइयोस्,’ लामाले भनिन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन करिब ३ महिनामात्रै बाँकी छँदा बजेट खर्च जम्मा २१ प्रतिशतमात्र छ । बजेट खर्च बढाउनकै लागि पनि सरकारले आउँदो वर्षदेखि सांसदहरुकै माग र आवाजको पक्षमा उभिएका प्रदेश सभा सदस्यहरु बताउँछन् । सरकारले आउँदो बजेटमा कोषको व्यवस्था गर्ने भएपछि सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसद खुसी छन् । प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक हिसाबले कोषमार्फत पैसा बाँड्नु गलत भए पनि व्यावहारिक हिसाबमा आवश्यक नै थियो ।’

माननीयको साह्रै असन्तुष्टि थियोः मुख्यमन्त्री गुरुङ

दुरुपयोग नहुने गरी कोषको आवश्यकता देखिएकाले नै बजेटमार्फत ल्याउन लागिएको हो । सांसदको माग र साह्रै आवाज पनि उठिरहेको थियो । संघीय सरकारको पनि यस्तै कार्यक्रम छ । कोषको राम्रोसँग प्रयोग ग¥यो भने राम्रै हुन्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेर दिने कोष हो यो । संघीय सरकारले पनि यस्तो कोष पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरेको छ । अरु प्रदेशले पनि दिएका छन् । हाम्रो प्रदेशले मात्रै हो नदिएको । हामी पनि त्यही बाटो हिँड्नुपर्ने देखियो ।

जनताका सानातिना धेरै माग हुन्छन् । कुलो बनाइदिनुप¥यो, नहर बनाइदिनुप¥यो, भवन बनाइदिनुप¥यो भन्ने हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले बजेट दिने सिस्टमले राम्रो होइन । सांसदहरु ५, ६, ७ प्रदेश पनि सांसदहरु घुम्नुभयो । त्यहाँ अथाह पैसा, सुविधा दिएको छ, हामीलाई यहाँ सुविधा पनि धेरै दिएको छैन भनेर हाम्रा माननीयले साह्रै असन्तुष्टि देखाउनुभयो । सुविधा पनि समयानुकुल हुनुप¥यो । परि पनि भड्किलो चाहिँ हुनुहुँदैन ।
कोष कति रकमको हुने भन्ने कुरा अहिले नै तय भइनसकेको छैन । २÷३ करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्छ । धेरै त प्रदेशले कहाँ दिन सक्छ र ? कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने छौं ।

आवश्यक थियो सरकारले मेकानिजम बनाओस्
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रमुख विपक्षी दलका नेता

कानुन निर्माताले सैद्धान्तिक हिसाबले बजेट बाँड्न नहुने हो । तर, नेपालको राजनीतिक हिसाबमा त्यस्तो छैन । नेपालमा पहिलेदेखि नै संविधान बनाउन गएका प्रतिनिधिलाई पनि बजेट बाँड्ने सिस्टममा राखियो । जसले गर्दा यो माननीयले कति दिनसक्छ भन्ने जनतामा रह्यो । कि जगैदेखि यो तरिका फाल्न सक्नुप¥यो होइन भने गण्डकी प्रदेशले पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
खर्च गर्ने मेकानिज्म सरकारले बनाइदिनुप¥यो । मेरो प्रदेशमा यसै पनि १० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने ५ करोड रुपैयाँ सांसदको योजनालाई दिने भन्दा के टाउको दुखाइ ? बीचमा संघीय सांसद कोषको दुरुपयोग भनेर आएको थियो । समस्या निरीक्षण र निगरानीको हो । आखिर योजना लैजाने पनि हामीमार्फत नै हो । जनताले विकास खोजेको छ, हामी जनतासम्म लैजान चाहन्छौं र सरकार खर्च गर्न चाहन्छ । यी ३ कुराको मेकानिजम मिलाउने हो भने यो कोष सदुपयोग हुन्छ ।

विरोध गरिँदैन
कृष्ण थापा सांसद जनमोर्चा सांसद
सांसद विकास कोष नै चाहिन्छ भनेर यसैलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा राम्रो हुँदैनथ्यो । प्रदेश सरकार र सांसदका अरु पनि प्राथमिकताका योजना, आयोजना छन् । संघमा पनि यस्तो कोषको व्यवस्था छ भने प्रदेशले पनि यो कार्यक्रम ल्याउँदा विरोध गर्ने कुरा आउँदैन ।
सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर कार्यविधिसहित खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु जायज नै छ । आखिर जनताका आवश्यकतासँग जोडिने कुनै न कुनै कोष जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक नै थियो ।

पुरानै ढर्रा
हरिशरण आचार्य
प्रदेश सभा सदस्य
नयाँ शक्ति नेपाल
सांसद विकास कोषभन्दा पनि विकासको संरचनालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्छ । कार्यकर्ता पोस्ने र राजनीति गर्ने पारिपाटी बसाल्नुभन्दा व्यवस्थित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले फेरि पुरानै ढर्राको बजेट विनियोजन गर्ने शैली अपनाउँदै छ । यो गलत र यसले झन् देशलाई दुर्गतितर्फ लैजान्छ । सरकारले नयाँ तरिका अबलम्बन गरोस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।