पक्राउ नै नपरी अदालतबाट १७ लाखमा रिहा भए गण्डकी मेडिकलका खुमा

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख १० गते ९:११

भरत कोइराला

गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) का अध्यक्ष खुमा अर्याल सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशले १७ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । ठगी मुद्दामा फरार रहेका अर्याल सोमबारै कानुन व्यवसायीसहित अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलाशको आदेशले उनी रिहा भएको स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले जानकारी दिए । साँझ पौने ५ बजेसम्म बहस चले पनि अबेर गरेर आदेश आएको हो । बहस सकिएपछि आदेश तयार गरे पनि न्यायाधीश श्रेष्ठले मंगलबार मात्र आदेशमा हाजिर गर्ने बताएपछि बेन्चका कर्मचारी नै केहीबेर अलमल परेका थिए ।

आदेश नै नआएपछि अर्याललाई थुनामा पठाउने कि के गर्ने भन्नेमा अदालत प्रशासनमा छलफल नै भएको थियो । पछि फेरि न्यायाधीश श्रेष्ठले आदेशमा सही गरेपछि अर्याल सिभिल बैंकको बैंक ग्यारेन्टीमा रिहा भएका हुन् । अर्यालको तर्फबाट सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, निर्मलकुमार कार्की र दीपक पौडेलले बहस गरेका थिए ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नीति निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति भएको देखिएको, प्रतिवादीले आफ्नो बैंक खातामा रुपैयाँ जम्मा गरेको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । जाहेरीमा गण्डकी मेडिकल कलेजलाई प्रतिवादी नबनाई सञ्चालक र कर्मचारीलाई मात्र समेत समेटिएको छ ।

‘विद्यार्थीहरुले आफ्नो जाहेरीमा बढी रकम फिर्ता पाऊँ भनी उल्लेख गरेको, मिसिल संलग्न सोसाइटी अफ टियु एफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन, नेपाल (स्टाफिन) ले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना समेतलाई मध्यनजर गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाललाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी खुमा अर्यालबाटबाट जनही १७ लाख रुपैयाँ नगद धरौट, सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

कलेज सञ्चालक र कर्मचारीले बारम्बार विद्यार्थीलाई धम्की दिएर बिना रसिद रकम असुल्दै आएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने जिकीर सहायक न्यायाधिवक्ता पूर्ण शर्माले गरेका थिए । विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने, प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नगराउने, कलेजबाटै निकालिदिनेसम्मका धम्की दिएर बढी रकम असुल्दै आएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै कारवाहीको मागसहित विद्यार्थीले विभिन्न मितिमा ५ जाहेरी दिएका थिए । ५ मध्ये ४ जाहेरीमा तत्कालीन सिइओ खनाल र परीक्षा प्रमुख शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ । भदौ १ गते अघि भएको कसुरका लागि मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार ४ वर्षसम्म कैद मागदाबी गरिएको छ ।

जाहेरीमा १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ कुल विगो दाबी छ । सरकारले उपत्यकाबाहिरको मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएसमा ४२ लाख शुल्क तोके पनि कलेजले १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । विद्यार्थीहरु माघ १६ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

परीक्षा सञ्चालन, रजिस्टे«सन फारम बुझाउन, यातायात, होस्टेल लगायतको खर्चका लागि कलेजले पूर्व सहमति अनुसार नै अतिरिक्त रकम लिएको कलेजका तत्कालीन सिइओ सन्तोष खनालले बताएका छन् । ‘विद्याथीहरुलाई प्राक्टिकलको लागि पठाउनेदेखि धेरै शीर्षकमा रकम खर्च हुन्छ, जुन कुरा सरकारले समेत बुझेको छ, तर यहाँ एकोहोरो रुपमा मेडिकल सञ्चालकलाई माफियाको संज्ञा दिएर ठगी मुद्दा चलाइएको छ,’ खनालले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया