औपचारिकतामा सीमित श्रमिक दिवस

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख १८ गते १५:४२

‘संसारका मजदुर १ होऔं ।’ के मजदुर के दलका नेता उनीहरुले सबैभन्दा बढी लगाउने नारा यही हो । जुन मुलुकमा मजदुरको अवस्था सबल हुँदैन, त्यो मुलुकले समृद्धिको सगरमाथा चुम्न सक्दैन । जसरी नारा बनाइएको छ र उक्त नारा घन्काइन्छ, त्यसरी काम हुन सकेकै छैन ।

विश्वव्यापीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस वा ‘मे’ मनाउन थालेको १ सय ३० वर्ष भइसकेको छ । नेपालले पनि यसलाई मनाउँदै आएको छ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको नेतृत्व गर्नेहरुले न्युनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्तिविकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष उत्सवजस्तै गरी यो दिवस मनाउने गर्छन् । तर खोइ यो मुलुकमा मजदुरको कहिल्यै भलो हुन सकेको छैन । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा सुरु गरिएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनास्वरूप विश्वभर यो दिवस मनाइने गरिन्छ ।

आन्दोलनका क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । उक्त बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागेर ७ मजदुरको मृत्युपछि झनै आन्दोलन उर्लियो । श्रमिक आन्दोलनले संस्थागत आधार लियो ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गर्‍यो र त्यसयता १८९० देखि विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकार रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् ।

नेपालमा २००७ सालमा विराटनगरको जुट मिलबाट सुरु भएको आन्दोलन भूमिगत हुँदै २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो दिवस विशेष पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको छ तर नेपालमा वास्तविक श्रमिकको अवस्था अहिले पनि खासै माथि उठ्न सकेको छैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमाथि हुने श्रम, आर्थिक, शारीरिक शोषण अति नै चर्को छ भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पनि न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षा अभाव, अस्थायी, करार, वृत्तिविकासको अनिश्चितता, चर्को श्रम शोषणबाट मुक्त हुन सकेको छैन । विश्वमा मजदुर आन्दोलनले धेरै फड्को मारेको छ । तर, नेपालका मजदुरले अहिले खान पुग्ने गरी तलब चाहियो भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मजदुरमाथिको शोषण अहिले पनि उस्तै छ । नेपालमा कुल मजदुरको झन्डै ९० प्रतिशत अहिले समस्यामा छन् । यी मजदुरको समस्यालाई नयाँ श्रम ऐनले समेटेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छन् ।

राज्यको बद्लिँदो संरचनाअनुसार गठन गरिने संरचना खडा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ लागु भइसकेको छ । सरकार, रोजगारदाता र मजदुर तिनै निकायको छलफलबाट यो ऐन आए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या आइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक क्षेत्रका मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई समेटेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषवापत जुन रकम छ, त्यसको परिचालनका विषयमा पनि यो ऐनले सम्बोधन गरेको छ । तर कार्यान्वयम देखिएको जटिलताले मजदुर ढुक्क हुन सकेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानुन मजदुरमैत्री बनाउन ट्र‍ेड युनियनले अझै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।

अहिले पनि समान काममा ज्यालामा विभेद छ, असाध्यै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सुरक्षा व्यवस्था छैन । अब मजदुरहरु राजनीतिक दलको गोटीमात्र बन्नु हुँदैन । अधिकारप्राप्तिका लागि नारामा भनिएजस्तै, ‘सबै क्षेत्रका मजदुर १’ हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया