ईश्वर देवकोटा

पोखरा महानगरपालिकामा घर नक्सासम्बन्धी सेवा दिने परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) फर्म अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ ।

महानगरपालिकाको ‘नक्सापास परामर्श सेवा कार्यविधि, २०७५’ गत कात्तिकमै पारित भइसकेको भए पनि ढिला गरी कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

महानगरको नीति अनुसार निर्माण हुने भवनहरुको नक्सा (ड्रइङ), आवश्यक स्ट्रक्चर डिजाइन समेत सूचीकृत कन्सल्टेन्सी कम्पनीहरुबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न लागिएको प्रशासकीय अधिकृत भरतराज पौडेलले जानकारी दिए ।

‘कार्यविधि अनुसार महानगरले कन्सल्टेन्सी, फर्म सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको छ,’ उनले भने, ‘रित पु¥याइ आवेदन दिएका ५५ फर्मलाई सम्झौताका लागि बोलाएका छौं ।’ सूचीकरणका लागि २ पटकसम्म आवेदन मागेकोमा महानगरमा ९७ फर्मले कागजात पेस गरेका थिए । तीमध्ये १५ कम्पनीको आवश्यक कागजात नपुगेपछि सच्याउन ७ दिनको म्याद दिइएको छ ।

सूचीकरणका लागि परेका निवदेनमध्ये केही कम्पनी महानगरमै कार्यरत कर्मचारीको स्वामित्वमा देखिएपछि उजुरी परेको महानगर स्रोतले बतायो । मेयर मानबहादुर जिसीले महानगरमै कार्यरत कर्मचारीको स्वामित्व भएका कन्सल्टेन्सीले तयार गरेका नक्सा फाइल स्वीकृत नहुने निर्णय लिएपछि कर्मचारी रुष्ट बनेका थिए । मेयर प्रमुख रहने प्राविधिक समितिले गरेको मूल्यांकनपछि ती कम्पनीलाई कागजात मिलाउन समय दिइएको हो ।

पोखरामा महानगरको अनुमानित तथ्यांक अनुसार पोखरामा १ सय ३५ कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । कार्यविधि लागु भएपछि सूचीकृत नहुने कम्पनीबाट आएका फाइल महानगरले सदर नगर्ने हुँदा बाध्यकारी व्यवस्था भएको अधिकृत पौडेलले बताए । अन्तिममा अन्य विकल्प नभएपछि वास्ता नगरेका बाँकी कन्सल्टेन्सी समेत महानगरको दायरामा आइ छाड्ने विश्वास लिइएको छ ।

तला र वर्गफिट अनुसारको नक्सापास रेट
घर नक्सापास कामका लागि महानगरमा सूचीकृत कन्सल्टेन्सीले महानगरले नै तोकेको शुल्कमा नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने भएको छ । ३ तलासम्म बन्ने भवनको भुईतलाको ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यसपछिको प्रतितला ३ हजार भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ । १ हजार वर्ग फिट माथिका स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुपर्ने घरको ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । ३ तला माथिका भवनको विषयमा प्रति वर्ग फिट स्ट्रक्चर डिजाइनको समेत गरी १० रुपैयाँ थप हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त शुल्कमा १० प्रतिशत फिल्ड अनुगमन शुल्क लिन पाउने समेत व्यवस्था महानगरले गरेको छ । स्पेसल डिजाइनमा आवश्यकता अनुसार रकम लिन पाइने उल्लेख छ ।

क, ख, ग र घ वर्गका भवन निर्माणमा कन्सल्टेन्सी र फर्मको जिम्मेवारी अलगअलग कायम गरिएको छ । अत्याधुनिक प्रविधि अपनाइने बनाइने क वर्गको भवन र ३ तला भन्दा अग्ला वा स्ट्रक्चरल स्पान (४.५) मिटर भन्दा बढी, १ हजार वर्गफिट भन्दा बढी निर्माण गर्ने भवन कन्सल्टेन्सीले मात्र जिम्मेवारी लिन पाउने भएको छ । यस्ता प्रकृतिका भवन फर्मले निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।

१ हजार वर्गफिट र ३ तलासम्मको वा स्ट्रक्चरल स्पान (४.५) भन्दा कम भएका भवन जुन ग वर्गमा पर्दछन् । र, घ वर्गका भवन जुन अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता भवनमा फर्म वा व्यक्ति (इन्जिनियर÷सब–इन्जिनियर)ले निर्माणको जिम्मेवारी लिन पाउने व्यवस्था लागु हुनेछ ।
न्यून आय भएका नागरिकलाई नक्सापासमा सर्वसुलभ बनाउन सूचीकृत कन्सल्टेन्सी, फर्मले महानगरको सिफारिसमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घर नक्सापासको कामका लागि अत्यधिक मूल्य असुल्ने कन्सल्टेन्सीका कारण गुनासो बढेकाले महानगरले कानुन मार्फत कडाइ गर्न लागेको हो । लेखनाथ क्षेत्रमा कन्सल्टेन्सीले सामान्यतया १ घर नक्सापासको ड्रइङको १५ हजार भन्दा बढी र स्ट्रक्चरल डिजाइनको १५ हजार भन्दा बढी लिँदै आएका छन् । मुख्य बजार क्षेत्रमा बन्ने घर र बिल्डिङको हकमा डिजाइनको आवश्यकता माग अनुसार लिने गरेको पाइन्छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए घर नक्सापासको काममा भइरहेको अनियमितता रोकिने र एकरुपता कायम हुने महानगरको विश्वास छ । सूचीकृत हुने तर नियमसंगत काम नगर्ने कन्सल्टेन्सीलाई गुनासो उजुरीका आधारमा महानगरले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने अधिकृत पौडेलले जनाए । उनले भने, ‘मूल्य अभिबृद्धि कर अनिवार्य काट्नु पर्नेछ र तोकिएको रकम भन्दा बढी शुल्क लिने कन्सल्टेन्सी, फर्मको अनुमति रद्द गर्न सकिन्छ,’ त्यस्ता कन्सल्टेन्सी, फर्मको सूचीकृत सम्झौता हुँदा बपतको जम्मा भएको धरौटी रकम जफतसम्म गर्ने अधिकार महानगरलाई भएको उनले जानकारी दिए । सम्झौताको क्रममा कन्सल्टेन्सीले ५० हजार र फर्म वा व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बापत महानगरको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कार्यविधिले परामर्श सेवाको लागि २ वटा सेवा केन्द्र रहने गरी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । जसको संगठनात्मक संरचनामा स्ट्रक्चर इन्जिनियर १, आर्किटेक्ट १, ड्राफ्ट मेन ५ जना गरी आशिंक करारमा भर्ना लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।