अमृत सुवेदी

लगानी साझेदारी गर्ने गरी गण्डकी प्रदेशले ल्याएका योजनामा स्थानीय तहले चित्त बुझाएका छैनन् । ७० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्ने गरी बजेट छुट्याइएका साझेदारी सडकलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएका हुन् ।

स्थानीय आफ्नै प्राथमिकताका योजना हुने भएकाले ३० प्रतिशत रकम छुट्याएर सडक बनाउनेतर्फ स्थानीय तहले चासो नदिएका हुन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण पोखरा महानगरपालिका हो । पोखरा महानगरले प्रदेशका केही योजनामा पैसा हाल्न नसक्ने बताएको छ ।

स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले झन्डै १ सय १० सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले जति रकम सडकमा हाल्छ, त्यति नै स्थानीय तहले पनि हाल्नुपर्ने योजनामा भनिएको छ ।

प्रदेशले साझेदारीमा गर्ने भनेका सडकमा यो आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरले पैसा खर्च गर्न नसक्ने भन्दै योजना नै फिर्ता गरिदिएको छ । साझेदारीमा गर्ने भनेका १२ वटा सडक निर्माणको काम गर्न नसक्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले फिर्ता गरेको छ । यी सडकका लागि प्रदेश सरकारले २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म छुट्याएको थियो । त्यसको ४० प्रतिशत रकम पोखरा महानगरले हालेर सडक निर्माण गर्ने भनिएकोमा असमर्थताको जवाफ पठाएको हो ।

पर्वत जलजला गाउँपालिकाले पनि प्रदेशले छुट्याएको साझेदारी सडक नबनाउने भएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी प्रदेशले दिएको अपुरो रकमले सडक निर्माण नसकिने भन्दै गाउँपालिकाले नकारेको छ ।

‘प्रदेशसँगको साझेदारीमा अरु योजना बनिरहेका छन् । तर, केही साझेदारी सडकको काम गर्न नसक्ने भयौं,’ पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर ध्रुव भट्टराईले भने, ‘प्रदेशले बजेट छुट्याए पनि महानगरले छुट्याएको थिएन । गर्न नसक्ने भएकै कारण फिर्ता गरेका हौं ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय नहुँदा एउटै योजनामा दुवैको बजेटसमेत परेको र सडक टुक्र्याएर निर्माण गर्नुपरेको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले बताएका थिए । प्रदेशले पठाएको थोरै रकमले योजना सम्पन्न पनि नहुने र ती योजनामा स्थानीय तहले बजेटैसम्म नछुट्याउने भएका कारण समस्या आएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले स्थानीय तहले साझेदारीको मर्म नै नबुझेको बताए । ‘स्थानीय तहसँग जुन खालको समन्वय हुनुपथ्र्यो, भएको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘साझेदारीको मर्म, भावना नै नबुझ्दा समस्या आयो ।’

गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहको साझेदारीमा ३० गाउँपालिकामा यसै वर्ष बहुउद्देश्यीय सभा हल निर्माण गर्ने बताएको थियो । तर, स्थानीय तहले समन्वय र सहयोग नगरेकै कारण समस्या आएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहले यस वर्ष बजेट हालेर साझेदारीमा सडक निर्माण गर्न नसक्ने बताएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै काम गर्न थालेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले बहुउद्देश्यीय सभाहल र सबै नगरपालिकामा शौचालय निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि गएको कात्तिकमै पारित गरेको छ । जग्गा नपाएको र पैसा हाल्न नसक्ने भनेका कारण लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको मन्त्रीको गुनासो छ ।

प्रदेशले गाउँपालिकासँग ६०ः४० प्रतिशतको सहकार्यमा सभा हल निर्माण गर्ने बताएको थियो । सभा हल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले ३० गाउँपालिकालाई १० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सभा हल निर्माण हुने प्रत्येक गाउँपालिकाले ३५ लाख प्रदेशबाट र बाँकी आफैंले लगानी गरेर बहुउद्देश्यीय भवन बनाउनुपर्ने कार्यविधिमा छ ।

प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाकाको केन्द्रहरुमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै समावेस गरेको थियो । गण्डकीका २६ नगरपालिकाको केन्द्रमा यसै वर्ष अनिवार्य सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको थियो । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो योजना पनि यो आर्थिक वर्षमा कतिपय ठाउँमा सुरु नै भएको छैन । एउटा शौचालय निर्माण गर्न १६ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा प्रत्येक नगरपालिकाले ४० प्रतिशत रकम ब्यहोर्नु पर्नेछ भने प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बेहोर्ने कार्यविधिमा छ । प्रदेशले प्रति शौचालय १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशले धेरै योजना स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा लैजाने र सँगसँगै हिँड्ने गरी योजना बनाइरहेको बताए । ‘हामी तीनै सरकारसँग मिलेर सँगै हिँड्न चाहन्छौं । प्राविधिक कारणले अझै केके मिलिरहेको छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहले विकास निर्माणमा समन्वय र सहकार्य गरोस् ।’