समाधान संवाददाता, पोखरा

कानुनले तोकेभन्दा बढी समय कैदमा रहेका ज्येष्ठ ३ नागरिक उच्च अदालत पोखराको निर्णयपछि शुक्रबार जेलमुक्त भएका छन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालसहितको टोलीले जिल्ला कारागार कास्कीमा अनुगमन गर्दा कैदमुक्त हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक जेलभित्रै रहेको भेटिएका थिए । त्यसपछि मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

उक्त आदेश लगत्तै कारागार प्रशासनले शुक्रबार नै ३ जनालाई रिहा गरेको जेलर गणेश गौतमले जानकारी दिए । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ (१) मा ‘कैद सजायमा छुट दिन सकिने प्रावधान छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने’ उल्लेख छ । उक्त ऐन अनुसार ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुन्छ । यसैगरी ७० वर्ष उमेर पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान छ ।

ऐन व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपट यसरी ज्येष्ठ नागरिक छुटेको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले दाबी गरे । कैदमुक्त हुनेमा ७२ वर्षे हरिमाया थापा बर्मेली, ६७ वर्षे दीपक भन्ने दिलीप सुवेदी र ७७ वर्षे नरध्वज गुरुङ छन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा हरिमाया थापालाई २०७० फागुन ४ मा कारागार चलान भएकी थिइन् । १० वर्षका लागि कैद सजा७२ वर्षे हरिमायाले कानुनले तोके अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेकाले रिहा हुने मौका पाएकी हुन् । यसैगरी ६७ वर्षे दिलीप सुवेदी जबरजस्ती करणी मुद्दामा २०६० असार १६ गते कारागार चलान भएका थिए । १५ वर्ष सजाय तोकिएका उनले ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशत कैद छुट सुविधा अन्तर्गत उनी रिहा भएको उच्च अदालतका नायब सुब्बा रामप्रसाद न्यौपानेले बताए । ७७ वर्षे नरध्वज गुरुङ पनि २०७१ पुस २७ मा ८ वर्षका लागि कारागारमा परेका थिए । ७५ वर्षमाथिको उमेरकाले कुनै पनि कसुरमा २५ प्रतिशतमात्र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत छुट सुविधा अन्तर्गत कारागारबाट मुक्त भएका हुन् ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा जेल परेका नरध्वज गुरुङले ज्येष्ठ नागरिक ऐन कार्यान्यनका लागि दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २९ गते परमादेश नै जारी गरेको छ । ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ज्येष्ठ नागरिक ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको अवधि भुक्तान गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल रिहा गर्न उच्च अदालत पोखरासमेतका नाममा परमादेश जारी गरेका थिए । २०७४ मा भएको आदेश निर्णय गर्ने अधिकारी नतोकिएकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले सर्वोच्चले उच्च अदालत पोखरालाई उक्त आदेशबारे जानकारी गराएपछि ऐन कार्यान्वयनमा मुख्य न्यायाधीशको चासो देखिएको हो ।

कास्की कारागारमा ज्येष्ठ नागरिक ९ जना रहेकोमा ३ जना रिहा भएपछि ६ बाँकी छन् । यी ६ जनाले ज्येष्ठ नागरिक एन अनुसार तोकिएको कैद छुट सुविधाका लागि पनि फेरि अदालतकै निर्णय चाहिने जेलर गणेश गौतमले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चले आदेश दिए पनि निर्णय गर्ने अधिकारी नतोकिएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, अब बाँकीका हकमा पनि अदालतकै निर्णय चाहिन्छ ।’