समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याउने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सिद्धान्त र प्राथमिकता शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट जारी हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि संसदखमा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका हुन् ।

सरकारले प्रदेशको पुरानै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका योजनालाई नै आधार मानेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्यलाई आत्मसात गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षलाई प्रादेशिक नीति, नियम तथा कानुन तर्जुमा र प्रशासनिक संरचना निर्माण आधार वर्षकोरूपमा लिइएको थियो,’ मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, दीगो विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरी संस्थागत गर्दै लगिने छ ।’

मन्त्रालय मातहतका संरचना स्थापना नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दा कतिपय बजेट तथा कार्यक्रम विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ठ राख्नुपर्ने अवस्था थियो । मन्त्रालयहरुमा पोके बजेट थन्क्याएर राखिएको भन्दै सांसदहरुले विरोधसमेत गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाई, विनियोजित रकम र कृयाकलाप स्पष्ट तोकी बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने अर्थमन्त्री गुरुङको जोड छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेटमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरण निर्माण गर्ने बताएको छ । पूर्वाधार विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वैदेशिक पुँजी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन र संरचना निर्माणका साथै शान्ति सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । यसअघिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको गण्डकी सरकारले आगामी बजेटमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ र मोडल फामलाई जोड दिएको थियो । मोडल फामका नाममा वितरणमुखी अनुदान बाँडिएको आलोचना भएको थियो । आगमी बजेटको प्राथमिकतामा मोडल फार्मलाई नराखिए पनि नमूना कृषि गाउँलाई भने निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशस्तरका लोकमार्गहरू कोरला–पोखरा, भीमाद–त्रिवेणी र शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणलाई आगामी बजेटले पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रबाट वडा केन्द्र र जिल्ला केन्द्र जोड्ने आर्थिक तथा रणनीतिक महत्वका सडक तथा अन्य निर्माणाधीन सडक सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ ।

प्रदेशभित्रका नदीलाई सरकारले बजेटको प्राथमितामै राखिएको छ । केन्द्र सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने बताएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री किरण र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । प्रदेशभित्रका नदीलाई चलाउने गरी बन्ने कुनै पनि आयोजना मान्य नहुने अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

‘कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सेती, मादी, मस्र्याङ्दी, दरौदी र त्रिशुली लगायत प्रदेश भएर बहने सबै नदी प्रणालीको प्राकृतिक स्वरूप तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने कुनै पनि आयोजनालाई मान्यता दिइने छैन,’ अर्थमन्त्री गुरुङले संसदमा भने ।
प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक, व्यवसायिक तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षा विकास कार्यक्रमलाई आउँदो बजेटले पनि प्राथमिकता दिने भएको छ ।

सरकारकाले आगमी वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम चलाउने भएको छ । सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्म बाँड्न पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्रीले यसअघि नै घोषणा गरेका थिए ।

चालु वर्षमा २४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आगमी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि अबको बैठकबाट छलफल हुने छ । अबको बैठक जेठ १९ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।