प्रणली विकास गरौं

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ १९ गते १३:४३

धनञ्जय दवाडी

गण्डकी प्रदेश सभा प्रारम्भ भएको छ । यो चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दाका अनुभवले विस्तारै परिपक्कतर्फको यात्रा प्रारम्भ होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको छ । तर बजेटले प्रदेश सभा र सरकारलाई उत्साह दिन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशको बजेटको सिद्वान्त र प्राथमिकता बारे आइतबारबाट छलफल प्रारम्भ हुने छ । यो छलफलमा माननीयहरुले आ–आफ्ना कुण्ठा, आवेग, प्राथमिकता र सिद्वान्तका चर्चा गर्ने छन् । समूह नेपालका सपना लोकगीतका वरिलै थेगो झैं बारम्बार दोहोरिने छन् । एउटै लय बारम्बार दोहोरिँदा लयात्मककला चाहिँ हुने तर उचित सैद्धान्तिक र व्यावहारिक छलफल नहुँदा गोयात्मक नहुने चाहिँ पक्का छ ।

सैद्धान्तिक विचलन
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भिक चरणमा छौं । यसलाई संस्थागत गरेर प्रणालीगत संरचनामा विकास गर्ने दायित्व संघीय र प्रादेशिक संसदको हो । स्थानीय तहलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । संविधानजारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचन पहिलो संघीय प्रणालीमा भएको निर्र्वाचन हो ।

केन्द्रीकृत प्रणालीका साटो प्रारम्भ गरिएको संघीय ढाँचालाई सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरिए पनि व्यावहारिकरुपमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट दल र तिनका नेतृत्वमुक्त भएनन् । तिनले मत परम्परागत ढंगबाटै मागे । मतदाता पनि पुरानै शैलीमा देखिए । नेता पुरानै शैलीमा मत माग्ने, कार्यकर्ता पुरानै शैलीमा नेताका सामु निरीह हुने । मतदाताले स्थानीय सरकार बनाइसकेको तथ्य बिर्सिएर सबै माग प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवार पहुँच भएका नेता समक्ष राखे । यसले संसदीय मूल्य–मान्यतामा विचलन देखापर्‍यो ।

कस्तो विचलन !
मूलतः संसद विधि निर्माणको थलो हो । विधि निर्माण गर्ने भएकाले नै विधयक भनिएको तथ्य जनप्रतिनिधिले स्मरण गर्न सकेनन् । संघीय संसदले आफूलाई सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको, प्रदेश सांसदले प्रदेशभरिको प्रतिनिधि भएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाभरिको जनताको प्रतिनिधि भएको भन्दा धेरै तल एउटा वडाको, पालिका, एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधिको स्वरुपमा उभ्याए ।

फलतः वडाध्यक्षले आफ्नो तजविजी अधिकारमा पालिकाको बजेट खर्च गर्न खोजे । संघीय संसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग र बजेटको बढोत्तरी खोजे । विधयकले स्थानीयपालिकाका वडास्तरीय जनप्रतिनिधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बजेटको माग गरे । यो नै सैद्धान्तिक विचलन भयो । प्रभावशाली भनिने नेता, मन्त्री, उच्च ओहोदाका कर्मचारीले चाहिँदामात्रै विकासे बजेट पाइन्छ भन्ने मान्यता गणतन्त्रमा पनि परिवर्तन आएन ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले मात्रै सबैलाई समानता प्रदान गरेको विश्वास बढ्यो । फलतः विधयेक हुन छोडेर विकासे एजेन्ड बन्न माननीयहरुमा आतुर देखियो । राज्यको स्रोत, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समन्यायिक वितरण गर्ने, आयोजनाहरु र स्रोतहरुको समन्यायिक वितरण गर्ने कुरामा सरकारले विश्वास दिलाउन सकेन । संघीय बजेटले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट बढाएर सैद्धान्तिक विचलन देखायो ।

असल अभ्यास
सांसदलाई विधयेक बनाउने अभिप्रायले गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आव ०७५÷७६ मा सांसदलाई विकास खर्च दिएन । यो असल अभ्यास थियो तर उल्टो माननीयले आफूलाई ‘सरकारले हेला होचो’ गरेको ठाने । बजेट अधिवेशनमा सांसदले योजना छान्न र बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहे । सञ्चारमाध्यम पनि बहकिए र सांसदलाई बजेट दिनुपर्छ भनेर लेख्न र बोल्न थाले ।

थालिएको असल अभ्यास आफैं थला पर्‍यो । तेस्रो गण्डकी प्रदेश सभाको अन्तिम दिन बोल्दै मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सांसद विकास खर्चसहितको बजेट ल्याउने आश्वासन दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले साहसका साथ ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अन्त्यसम्म आइपुग्दा घेराबन्दीमा परेर संघीय संसदको बाटोमा हिँड्न बाध्य पारिँदै छ ।

सम्भवत आव ०७६ बाट प्रदेश सभाका माननीयहरु पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट लिने पंक्तिमा उभिने छन् । यसले लोकतान्त्रिक विधि र मान्यतालाई कमजोर पार्छ । क्षणिक उत्साह वा खुसीका लागि माननीय सदस्यहरुले निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेटको पछि लाग्नुु हुन्न । बरु आफूलाई विधयेक बनाउने अभ्यासमा लाग्नु पर्छ । पानी र बानी ओरालोमा नै बग्ने हो । संघीय संसदबाट प्रदेश संसदमा अब विस्तारै नगर र गाउँपालिका सदस्यहरुले पनि यस्तो बजेट माग गरे भने अनौठौ नमाने हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले साहसका साथ आफ्ना सभासद्हरुलाई बजेट सरकारमा रहेका मन्त्री वा पहुँचवाला नेताको वरिपरि परिक्रमा गर्ने छैन भन्ने आश्वस्त पार्नु पर्छ । हाम्रो बजेट प्रादेशिक योजनामा मात्र केन्द्रित गरिने छ, योजना छनोटमा माननीय सदस्यहरुसँग मनग्य छलफल गरिनेछ र प्राथमिकतामा योजना छनोट र बजेटको विन्यास गराइने छ, संघीयताको मर्मअनुरुप अघि बढ्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ र सांसदहरुलाई मूलत कानुन र नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्नु पर्छ ।

थालिएको असल अभ्यासबाट जतिसुकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अगुवाई गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास प्रदेश सभालाई दिलाउनु पर्छ । विकास निर्माणमा सांसदहरु र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । बजेट तर्जुमा र योजना छनोटमा स्थानीय तहमा र प्रदेशमा माननीयहरुलाई संलग्न गराउने विधि बसाल्ने हो भने योजनामा अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने परिपाटी बस्छ । यसले सबै तहका सरकारका नीति र कार्यक्रममा एकरुपता हुने र विकासले गति लिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

तिनै तहका जनप्रतिनिधिबीच छलफल, योजना छनोट हुने भए आफ्नो नेतृत्वमा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको माग हुने थिएन । कानुन र नीति बनाउन रुचि हुनेहरु सांसदका रुपमा, विकास निर्माणमा रुचि हुनेहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका रुपमा नेता, कार्यकर्ताको विन्यास गर्न दलहरुलाई सजिलो पर्छ । संसद गफ गर्ने थलो होइन योग्यता देखाउने मञ्चमा रुपान्तरण हुन्छ ।

क्षमता बढाऊ
संघीय सांसदहरु रुपान्तिरित भूमिकामा आफूलाई परिवर्तित गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग इतिहासबाट सिक्ने अवसर छ । तर प्रदेश सभा र सांसदहरु आफैं इतिहास बनाउँदै छन् । विगतबाट सिक्ने अवसर छैन । नयाँ परिस्थितिमा कसरी काम गर्ने ?, भूमिकाको निर्धारण कसरी बनाउने ?, समितिहरुको भूमिका के हो ?, कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?, प्रदेश सभा स्वयं के हो ?, यसले कसरी प्रदेशमा भूमिका सवल बनाउन सक्छ ?, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको कोडहरु के हुन् ?, सम्बन्धित विषयहरुका सामग्री कसरी लिने र प्रयोग गर्ने ?, विज्ञ को हुन्, कसरी विज्ञताको उपयोग बढाउने जस्ता विषयमा प्रदेशका सभासद्लाई सिकाउनु जरुरी छ । समता बढाउन जरुरी छ ।

क्षमतावान र प्रभावशाली प्रदेश सभाले नै प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी र क्षमतावान बनाउन सक्छ । यसैले प्रदेश सभाको क्षमता बढाउनु पर्छ ।

संघीयताको मर्मअनुरुप क्षमतावान सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहलाई नीति र कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । संघीय शासन प्रणालीले सहकार्यका रुपमा अघि बढ्न सक्छ । सफलता प्राप्त गर्छ । तर संघीय संसदले आफूलाई उपल्लो दर्जाको ठान्ने, मसँग बजेट छ भन्ने, स्थानीय तहकाले आफूले बजेट वितरण र कार्यान्वयन गर्ने भएकाले मेरो पालिकामा वा वार्डमा म नै सर्वस्व ठान्ने प्रवृति मौलाएको छ ।

संघीयताले प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्य खोज्छ । समझदारी, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र संघीयताको सुदृढीकरण सम्भव छ । तर वर्तमानमा हाम्रा दलहरु र तिनका नेताको मनोवृत्ति, सांसदहरु, सरकारका कार्यशैली नसच्याउने हो भने संघीय प्रणालीले असफलता बेहोर्नेु अनिवार्य छ ।

हामीले जनपक्षीय नभएर केन्द्रीकृत शासन प्रणाली बदल्यौं । तर हाम्रो कार्यशैली भने पुरानै रह्यो । सांसदहरुलाई विजनेस दिने हो भने विधयेक बनाउने विधि बदल्न जरुरी छ । विधयेक कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्ने, मन्त्रीपरिषदले पास गरेर संसदमा दर्ता गरेपछि मात्रै सांसदले जानकारी पाउने पुरानो शैली बदल्नु पर्छ ।

छोटो समयमा छिटो पास गराएर कार्यको प्रगति त देखाउन सकिएला तर बनाएका कानुनको प्रभावकारितामा सांसदको भूमिका शून्य हुन्छ । कानुन मस्यौदा गर्दादेखि नै सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन सके जनअपेक्षाको सही प्रतिनिधित्व हुने थियो । छलफल जीवन्त हुन्थ्यो । विधयेक गुणस्तरीय निर्माण हुन्थ्यो । आफूले पास गरेर बनाएको कानुन जनस्तरमा कसरी प्रभावकारी हुन्छ र सुशासन कायम गर्न कसरी सहयोगी बन्छ भन्ने तथ्य निर्वाचन क्षेत्र र आम जनतामा प्रष्ट पार्न सक्ने थिए । त्यसबाट संघीय प्रणालीमा जन विश्वास थपिने थियो । कानुन निर्माता हौं भनेर सांसदहरु गर्व गर्थे तर दल, सरकारले चासो दिएको देखिएन ।

कतिपय नेता, मन्त्री, उपल्लो तहका सांसद जनता आफू कहाँ माग र गुनासो लिएर आइरहूँन् भन्ने चाहन्छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा झैं आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासे फाइल बोकेर हिँड्न बाध्य पारिएको छ । यो पद्धतिलाई सुधार नगर्ने हो भने सांसदहरुको हैसियत बढाउन सकिन्न । प्रदेश सभा र सरकारको गरिमा पनि बढ्दैन ।

जनताको माग, दीगो विकास लक्ष्य, समृद्धि हासिल गर्न आयोजनाको पहिचान, स्रोतको खोजी, विन्यास र कार्यान्वयनमा सबै तहको एकीकृत र समन्ययात्मक चासोले मात्र हामी हाम्रो साझा गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं । समाजवादको गन्तव्यमा पुग्नका लागि सहकार्य र समन्वयको साझा बाटो पहिल्याउनु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक दल तिनको नेतृत्व, सरकार र सांसद सबैले विधि निर्माता सांसदहरु हुन् ती विकासे एजेन्ड होइनन् भन्ने सत्यलाई स्वीकारेर कार्यशैली जति छिटो बदल्छन् उनी नै छिटो लोकतन्त्रमा प्रणालीको विकास हुनेछ । सांसद हौ भन्ने गर्वबोध हुने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया