—सम्पादकीय— यातायातको नियमन

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ २१ गते १३:४९


पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिले आफूलाई कम्पनीमा दर्ता गराएको छ । कम्पनीमा दर्ता भएका यातायात समितिको सूचीमा छ, पोखरा बस व्यवसायी समिति र पोखरा ट्याक्सी व्यवसाय समिति । देशभरका थुप्रै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।

नभएकाको रुट इजाजत सरकारले खारेज गर्दैछ । गैरनाफामुखी गैरसरकारी संस्थाका रुपमा यातायात समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता थिए । संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका अब कम्पनी बने । करको दायरामा ल्याउनकै लागि सरकारले उनीहरुलाई बाध्यकारी बनायो ।

यातायात क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य छ । त्यो करको दायरामा आउनै पर्ने थियो । अर्काेतर्फ सिन्डिकेटको राज पनि उत्तिकै । यसमा व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिएर उम्कने ठाउँ थिएन । सरकारको नियमन फितलो हुनुको परिणाम नै जताततै सिन्डिकेट । राज्य निरीह छ । नागरिकप्रतिका कर्तव्यमा कमजोर छ । जस्तो कि यातायात दुर्घटनाका बेला यातायात व्यवसायीले नै यात्रुको औषधोपचार र बिमा लगायतको काम गर्दै आएका छन् ।

त्यससम्बन्धी ठोस नियम नबनाउनु राज्यको कमजोरी हो । कम्पनीमा जाऊ भनेर व्यवसायीलाई सरकारले भन्दा उनीहरुले पूर्णबिमाको जुन कुरा उठाएका थिए, त्यो जायज हो । अहिलेसम्म दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा करोड रुपैयाँसम्म पनि खर्च गर्ने हिम्मत यातायात व्यवसायीले राखेकै हुन् ।

अब कम्पनीमा गइसकेपछि त्यो के हुन्छ ? यात्रुलाई जिज्ञासा छ । औषधोपचारमा खर्च गर्न समितिले जम्मा गरेको कोष सरकारले रोक्का गरिदिएको छ । उनीहरुले गैससका नाममा खडा गरेको अचल सम्पत्तिको भविष्य के हुने ? अन्योल छ । यातायात व्यवसायीले त्यो सम्पत्ति आफूहरुकै हुनुपर्ने जुन माग गरेका छन्, कत्ति पनि नाजायज छैन । विघटित गैससको सम्पत्ति भने राज्यको हुने कानुन छ । त्यो कानुनी अप्ठेरो फुकाएर सरकारले व्यवसायीलाई न्याय दिनु उचित हुन्छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय सेवामा लापरबाही, महँगो भाडा यातायात क्षेत्रका कमजोरी छन् । कम्पनीमा गइसकेपछि पनि सिन्डिकेट कायम हुन नदिन सरकार चनाखो हुनैपर्छ । यात्रुले अहिलेसम्म पाउँदै आएको दुर्घटनापछिको औषधोपचार र मृत्युमा बिमाको व्यवस्थाका लागि सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई निचोरेरमात्रै निदान निस्कन्न । नियम बसाल्नुपर्छ । थितिमा चल्न दिनुपर्छ । बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यातायातमा खुला बजारको प्रतिस्पर्धाका नाममा यात्रु ठगिनु हुँदैन भनेर सरकार चनाखो हुनुपर्छ । बलियो अनुगमनबिनाको खुला बजारले सिर्जना गर्ने भनेकै ठगी हो भन्ने हाम्रै इतिहासले देखाइसकेको छ । गल्ती गर्दा दण्डित गर्ने थिति नबस्दा नै बजार अराजक भइरहेको छ । त्यस्तो यातायात क्षेत्रमा मात्रै छैन, जताततै छ ।

सरकार आफैंले सार्वजनिक यातायातको भरपर्दाे सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले जुन योगदान गरेको छ, त्यसको सम्मान गर्दै यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सके यात्रु र व्यवसायी दुवैथरीको भलो हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया