समाधान संवाददाता
पोखरा

संघीयतालाई मजबुत पार्न प्रदेश सरकारलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान झनै घटाएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले प्रदेशमा पठाउने बजेट कटौती गरेको हो । प्रदेशको अनुपातमा स्थानीय तहलाई भने केही बढाएर बजेट पठाउने भएको छ ।

संघीय सरकारको बजेटमा आगामी वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १२ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ परेको छ । यो रकम चालु वर्षको भन्दा ८१ करोड रुपैयाँ कम हो । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा रकम बढाए पनि सशर्तमा भने घटाएको छ । वित्तीय समानीकरणमा आउने वर्षका लागि ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उक्त शीर्षक चालु आवका लागि भने ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । सशर्तमा चालु वर्षका लागि ६ अर्ब ५० करोड रहेकोमा आउने वर्षको लागि ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।

स्थानीय तहको योजनाको क्षमता विस्तार गरेका कारण प्रदेशको बजेट कटौती भइ पालिकामा बढेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकीका बजेट महाशाखा प्रमुख धु्रवप्रसाद पाण्डेको भनाइ थियो । पहिला १ मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत आयोजना पालिका अन्तर्गत रहने प्रावधान रहेकोमा यसपालि बढाएर ३ मेगावाट पुर्‍याइएको छ । खानेपानी, सिँचाइ लगायत अन्य विकासे काममा पनि प्रावधान फेरिएको उनले बताए । नेपाल सरकारप्रति ऋणको दायित्व बढ्दै जाने, मेगा प्रोजेक्ट संघ मातहत नै रहने, सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दैजाने जस्ता सूचकले प्रदेशको बजेट घट्नुमा मुख्य काम गरेको उनको विश्लेषण छ ।

साढे १५ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानतालाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरेको जनाए पनि यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले चित्त बुझाएका छैनन् ।

संघीय सरकारले आउने वर्षलाई समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार लिइएको छ । यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने छ । विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा संघीय सरकारले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले १० अर्ब छुट्याएको छ । उक्त अनुदान बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ ।

चालु आवमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकम पाउनेमा पुछारमा रहेको गण्डकी प्रदे यो वर्ष पनि उकालो चढ्न सकेन । मानव विकास सूचकांकमा अब्बल, क्षेत्रफल र जनसंख्याको आकार कम भएकाले गण्डकीले सानो आकारको बजेटमा चित्त बुझाउनु परेको हो । गण्डकीले कार्यप्रगति उच्च देखाएर समपूरक र विशेष अनुदान बढाउनु पर्ने भएको छ । चालु आवका लागि केन्द्रबाट समपुरकमा ६८ र विशेष अनुदानमा ६७ करोड प्राप्त भएको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख धु्रवप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ ले १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । दोस्रोमा परेको प्रदेश नम्बर १ ले १५ अर्ब २० करोड, तेस्रोमा कर्णाली प्रदेशले १५ अर्ब १२ करोड पाउने भएका छन् । यसैगरी प्रदेश नम्बर ३ ले १५ अबए ६ करोड, प्रदेश नम्बर २ ले १६ अर्ब १७ करोड र सुदूरपश्चिमले १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । गण्डकीको भागमा भने १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र पाउने भएको महाशाखा प्रमुख पाण्डेले बताए ।