समाधान संवाददाता
पोखरा

प्रहरीले १६ गते २ जनालाई पक्राउ ग¥यो । १७ गते प्रहरी विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरियो । तर प्रहरीले १८ गतेका घटनास्थल मुचुल्का बनाएर प्रमाण पेस गर्छ । अनि अदालत त्यही प्रमाणका आधारमा रिट खारेज गर्छ । अनुगमनका क्रममा पोखरा आएका सर्वोच्च अदालतका वष्ठितम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग मंगलबार भएको अन्तक्र्रियामा अधिवक्ता रामप्रसाद बुढाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिबहादुर प्रधानलाई स्मरण गरे ।

प्रधानले त्यतिबेला भनेका थिए ,‘सरकार चिल हो, जनता चल्ला हुन् र अदालत माऊ हो ।’ तर माउ बन्नुपर्ने अदालत सरकारको कारिन्दा जस्तो बनेको आरोप अधिवक्ता बुढाले लगाए । उनले भने,‘मौलिक अधिकार स्वासप्रश्वासजस्तै हो, यहाँ त अदालतबाटै मौलिक हकको हनन् हुने गरेको छ, यस्ता घटनामा छानबिन होस ।

न्यायाधीश कार्कीसँग छलफलको चाँजो उच्च अदालत र कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनले मिलाएका हुन् । जिल्ला बार कास्कीका पूर्व अध्यक्ष कमल अर्यालले देवानी र फौजदारी मुद्दाका लागि अलग अलग बेन्च अहिले नरहे पनि मुद्दा दर्ता प्रक्रियामै बेन्च छुट्याउने गरिएको बताए ।

न्यायालय सम्बद्ध व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । उनले भने,‘न्याय सम्पादनमा वकिल नै नचाहिने भए खारेज गरिदिए भयो, हैन भने किन गाली गरिरहने ?’ अध्ययन गरेर, बार काउन्सिलको परीक्षा उत्र्तीण गरेर आएका वकिलविरुद्ध समाजमैै अपहेलित हुने खालका अभिव्यक्ति जिम्मेवार अधिकारीबाट आउनु दुखपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

डिएलए कास्कीका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिनाले कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशलाई सम्मान गरे पनि न्यायाधीशबाट अपेक्षित व्यवहार नभएको गुनासो गरे । दल र व्यक्ति हेरेर बेन्चले फैसला गर्न थालेको भन्दै उनले केही उदाहरणीय फैसला गरेर नमुना देखाउन न्यायाधीश कार्कीसँग आग्रह गरे ।

उच्च बार पोखराका निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम गौतमले एउटा मुद्दामा सर्वोच्चबाट लोलेपोते निर्णय आउँदा न्यायालयप्रतिको आस्था संकटमा परेको बताए । फौजदारीका मुद्दाका आरोपितलाई अदालतले सिधै पुर्पक्षको लागि पठाउने परिपाटी बढेको भन्दै उनले फौजदारी न्याय मरेको अनुभूति भएको सुनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सुुवेदीले न्यायाधीशपिच्छे कार्यप्रणालीमा फरकपन रहेकै कारण निमुखाजति जेल पर्ने र हुनेखाने छुट्ने अवस्था रहेको बताए । न्यायालयका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी दुवै पक्षले आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । परिवर्तित अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्तालाई समेत समायानुकुल तालिमको खाँचो रहेको उनले बताए ।

पिपिएलए कास्की पूर्व संयोजक शुकदेव गौतमले फैसलामा लक्ष्य पु¥याउने भन्दा हतारमा मुद्दा किनारा लगाउन थालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । वरिष्ठ अधिवक्त विश्व घिमिरेले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा न्यायालय अझै चनाखो हुनुपर्ने भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ताहरु हेमराज बराल, तीलकप्रसाद कोइराला, शिव गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी, उच्च बारका सचिव विनोद रेग्मी, जिल्ला बारका कावा अध्यक्ष ध्रुवबहादुर खत्री लगायतले समसामयिक विषयमा भनाइ राखे ।

‘नेतृत्व तहमा कमजोरी छ’
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व तहमै कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । न्याय परिषद् सदस्य समेत रहेका कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा बाहिरी वृत्तमा सुनिएका गुनासाका बारेमा आफूले सरसल्लाह दिँदै आएको बताए ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशलाई कारवाही स्वरुप परिषदमा तानिएको तर खासमा कारवाही नभएको भन्ने जिज्ञाशामा उनले प्रक्रियामा गएको विषयलाई रोक्न नसकिने भनाइ राखे । उनले भने,‘कारवाही सम्बन्धमा उनले समितिले अध्ययन काम गरिरहेको छ, समय नपुगे म्याद थप्न पनि सकिन्छ ।’ कानुन व्यवसायी पनि न्यायालयकै एक पाटो भएकाले न्याय म¥यो भन्दै हिँड्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी बार एसोसिएसन महासचिव लीलामणि पौडेलले धरपकडको नाममा राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आएको बताए । संसदीय सुनुवाई र न्यायपरिषदमा राजनीतिक व्यक्तिको हावी भएका कारण अहिले न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा पर्दै आएको भन्दै उनले यसमा बार सचेत रहेको भनाइ राखे । बारका गण्डकी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरले अब प्रत्येक बार इकाइमा गुनासो पेटिका राखिने बताए ।

बारले ३ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर त्यसै अनुरुप प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । उच्च बारका अध्यक्ष रोहितराज बास्तोलाले न्यायकर्मी र कानुन व्यवसायी दुवैले आचरणमा रहेर काम गरे समस्या नआउने भनाइ राखे ।