समाधान संवाददाता
दमौली

१ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पहिलो प्याकेजको बोलपत्र पेस गर्ने सयम १ महिना थपिएको छ । इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिस्ट्री –सिएमएसी) सँगको ठेक्का रद्द भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले वैशाख १२ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । टेन्डरको म्याद सकिएपछि फेरि १ महिना थपिएको आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसअघि ६ हप्ताको म्याद दिई बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा पुन ४ हप्ता म्याद थप गरिएको छ ।’

अहिलेसम्म १८ कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेका छन् । बोलपत्रदाताले बोलपत्र कागजात बनाउन समय लाग्ने भएकाले म्याद थप गर्न अनुरोध गरेपछि बोलपत्र पेस गर्ने समय थप गरिएको गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ठूलो योजना भएकाले अध्ययन र बोलपत्र कागजात बनाउन सबैले समय अपुग भएको भन्दै समय माग गरेपछि समय थपिएको हो ।’

आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गतको काम भने चलिरहेको छ । आयोजनाका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर विदुर अधिकारीका अनुसार दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका १ झापुटारमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास क्षेत्र र पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । सिनो हाइड्रोले सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजको कामका लागि सिनो हाइड्रोसँग ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर र ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।

तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत विद्युतगृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत प्रसारणका लागि आवश्यक २ सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित ५ सय ४७ घरधुरीमध्ये ५ सय १९ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार ती घरधुरीलाई १ अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको हो । बाँकीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रिया जारी छ ।

आयोजनाले व्यास ५ चापाघाटदेखि रिसिङ गाउँपालिका १ झापुटारस्थित क्याम्प र ड्याम जाने बाटो कालोपत्रे गरिसकेको छ । झापुटारमा नै कार्यालय तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माण भइसकेका छन् । दुवै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माणसन् २०२३ डिसेम्बरभित्र सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पुन बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यतालिका प्रभावित हुने बताइएको छ ।

आयोजनाको लागत ५८ अर्ब ८ करोड छ । यो लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत हो । एडिबीले १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १५ करोड डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात १८ करोड ४० लाख डलर, इआइबीले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात ८ करोड ५० लाख डलर र सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात ८ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेका छन् ।