राजन उपाध्याय
दुलेगौंडा

जनमुखी कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका केही वडाध्यक्षले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । नगर कार्यपालिकामा नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको बहुमत रहे पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्षहरुले पनि यसलाई समर्थन गरेका छन् । यहाँका नगर प्रमुख कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

वडा नं. ३ का अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमै पोखेका छन् । यसअघि पनि उनले पटक पटक नगरको काम, कारवाहीप्रति असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा गरिब, किसान र पिछडिएका समुदायलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । नगरको करोडौं बजेट एउटै सडकमा लगानी गर्दा पनि पक्की बाटो र नाला बन्न नसकेकोमा प्रश्न गर्दै जायज माग सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नगरमा सवारी भाडामा प्रयोग गर्दा मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘मासिक १ लाख रुपैयाँमा गाडी भाडामा पाइन्छ, यत्रो कसरी खर्च भयो ?’ उनले प्रश्न गरे । नगरमा हाल मेयर र उपमेयरका लागि २ वटा सवारी साधन छन् ।

वडा नं. ५ का अध्यक्ष दीर्घबहादुर थापा ३ वर्ष बित्न लाग्दासमेत नगरमा देखिने खालका काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘नगरमा थप एउटा स्कारपियोका लागि ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने ठाउँमा लगानी गरौं, विलासितामा खर्च नगरौं ।’ उनले बाली र पशु बिमातर्फ नगरले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

वडा नं. ८ का अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले तेस्रो पटकको बजेट आउँदासम्म पनि पुरानै किसिमले बजेट आउन लागेकाले असन्तुष्ट पोखे । ‘नगरवासी खुसी हुने किसिमले अहिले पनि बजेट आउने भएन,’ उनले भने ‘अनुत्पादक ठाउँमा लगानी हुने देखिएको छ ।’ ‘हाल २ वटा गाडीको मासिक ४ खर्च आएको छ, अर्को थप्ने कुरा भएको मासिक ६ लाख खर्च कसरी धान्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । रेग्मीले विषयगत समितिले हासिल गरेका अनुभव आदानप्रदान र समीक्षासमेत नभएको टिप्पणी गरे ।

शुक्लागण्डकी र भिमादको नगरसभा आज
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गर्दै छ । पाचौं नगरसभामा झण्डै ८६ करोड बराबरको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेश गर्ने नगर प्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिए । १२ वटै वडाबाट संकलन गरिएका योजनालाई एकीकृत गरी दीर्घकालीन महत्व र पूर्वाधारकाका योजनालाई प्राथमिकताका साथ आगामी बजेटमा समावेश गरिएको गुरुङले बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सहभागिता रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
संविधानतः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्ययको अनुमानित बजेट गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तनहुँका १० वटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन अन्तिम तयारी गरेका छन् । भिमाद नगरपालिकाले पनि सोमबारै नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्ने नगर प्रमुख मेखबहादुर थापाले बताए ।
संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुन अनुसार हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७’ को दफा (२१) को उपदफा (३) मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।’