समाधान संवाददाता
पोखरा

परीक्षा छुटेका विद्यार्थीलाई मौका दिन माग गर्दै पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसका विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका छन् । क्याम्पसका प्रशासन, लेखा लगायत शाखामा तालाबन्दी गरेका विद्यार्थीले माग पूरा नभए अझै कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

पब्लिक हेल्थको स्नातक तह (बिपिएच) पहिलो सेमेस्टरका केही विद्यार्थीको परीक्षा गत वैशाखमा छुटेको थियो । ती झन्डै १ सय ६० विद्यार्थी र छुट भएका तेस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई नियमित सरह नै परीक्षा दिन मौका चाहिने माग विद्यार्थीले गरेका छन् । विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण गत शुक्रबारदेखि केन्द्रीय क्याम्पसमा पठनपाठनबाहेक काम ठप्प छ ।

स्नातक तह व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने विधि मिचिएको भन्दै आन्दोलन भइरहँदा वैशाखको परीक्षामा बिपिएचका विद्यार्थी छुटेका थिए । छुटेका विद्यार्थीलाई मौका दिन मिल्नेनमिल्नेबारे छानबिन गर्न रजिस्ट्रार गोविन्द शर्माले बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ । तर उही सेमेस्टरमा २ पटक परीक्षा मौका दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्राज्ञिक परिषदलाई हुन्छ । परिषदको प्रमुख विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मा छन् । शर्मा भने विद्यार्थीले यता आन्दोलन गरिरहँदा पोखरामा छैनन् ।

विदेश भ्रमणमा जाने तयारी स्वरुप शर्मा काठमाडौं गएको विश्वविद्यालय स्रोत बताउँछ । आउँदो असोज पहिलो हप्ता पदावधि सकिने हुँदा उनी बिदामा बस्ने तयारीमा पनि छन् ।

१२ कक्षा उत्तीर्ण हुँदा ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीलाई भर्ना गरेका कलेजमाथि कारबाही माग गर्दै गत वैशाखमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी आन्दोलनमा थिए । आन्दोलनकै बीचमा प्रहरीसमेत परिचालित गरी विश्वविद्यालयले परीक्षा चलाएका थियो । केही विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा बेहोस भएपछि अरुले परीक्षा दिन नपाएको विद्यार्थी विष्णु सुवेदी बताउँछन् । ‘रेगुलर परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भइएन भने धेरै कुराबाट बञ्चित हुने हुँदा रेगुलरै हुने गरी परीक्षा दिन माग भएको हो,’ सुवेदीले भने, ‘ब्याक लाएर पास हुँदा क्याम्पसै टप गरे पनि टपेको मानिन्न । छात्रवृत्ति लगायत सुविधा पनि मिल्दैन ।’

पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौंका ४२ क्याम्पसले अवैधानिक रुपमा भर्ना गराएका ‘डी प्लस’ ३ सय ४४ विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनीहरु परीक्षामा सामेल भएका थिए ।

विश्वविद्यालयको मापदण्ड विपरीत भर्ना गराएका क्याम्पसलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुको साटो थप बल पुर्‍याउने काम भएको भन्दै अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ लगायत विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।