पोखराको विषादी जाँच प्रयोगशाला चलाऊ

समाधान संवाददाता २०७६ असार २६ गते १३:११

सरकारले भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच्ने निर्णय गर्‍यो र फेरि पछि हट्यो । सीमामै विषादी जाँच प्रयोगशाला नहुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार सधैं पहिला निर्णय गर्ने र फेरि पछि हट्ने व्यवहारमा प्रस्तुत भइरहँदा आलोचित बनेको छ । पहिला पूर्वाधार तयार गरी विषादी जाँच्न थालेको भए विवादै हुँदैनथ्यो ।

सडकमा आन्दोलन निम्त्याउने काम सरकार आफैंले गरेको हो, यसमा आन्दोलन गर्नेलाई दोष दिनुको औचित्य छैन । अहिलेसम्म विषादी नजाँची सरासर तरकारी फलफूल भित्रिएकै थियो, अघिल्ला सरकारले त्यसमा कुनै कदम चालेकै थिएनन्, तर अहिलेकै सरकारले विषादीयुक्त तरकारी फलफूल खाऊ भन्यो भने झै गरी पनि व्याख्या भएको छ, त्यो पूर्वाग्रह हो ।

वीरगंज लगायत नाकाबाट भित्रने तरकारी फलफूल काठमाडौं पुर्‍याएर जाँच्न व्यावहारिक होइन । यद्यपि सरकारको निर्णयपछि जति जाँचियो, त्यसमा विषादीको मात्राको इकाई ३५ भन्दा कमै भेटिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको थियो । त्यति मात्राभन्दा कम भएका तरकारी फलफूल भने खानयोग्य मानिन्छ पनि ।

Advertisement

सरकारले ८ ठाउँमा विषादी जाँच्ने प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भनेको छ । त्यो स्वागतयोग्य कदम हो । त्यत्ति पूर्वाधार बनाएर निर्णय गरेको भए कति जाती हुन्थ्यो ! सरकार आफैंले खनेको खाल्डोमा आफै पर्दैनथ्यो । विषादी जाँच प्रयोगशाला बनाउनु आफैंमा सही कुरा हो, तर त्योभन्दा जाती चाहिँ तरकारी र फलफूलमा नेपाललाई नै आत्मनिर्भर बनाउने सबभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

खेतीयोग्य जमीन जति बाँझो राखेर तरकारी–फलफूल आयात गर्नु कदापि सही हुन सक्दैन । भारतीय तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादी हुन्छ भनेरै सिंगापुर र युरोपली मुलुक तथा कतिपय अरब देशले समेत प्रतिबन्ध लगाएका छन् । शंका मानीमानी हामी भारतीय तरकारी फलफूल किन खाने ? बजारमा भारतीय र स्वदेशी तरकारी फलफूलको बिक्री नै फरक किन गर्न सकिन्न ? स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले ठाउँठाउँमा बिक्री केन्द्र बनाइदिने हो भने उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादन नै छान्ने थिए । स्वदेशी तरकारी फलफूल पनि विषादीमुक्त छैनन् । तिनमा पनि विषादी जाँच हुनुपर्छ ।

Advertisement

पोखराको तरकारी बजार शान्तिवनमा विषादी जाँच्न भनेर प्रयोगशाला खोलिएको पनि छ । केन्द्र सरकार पोखरामा विषादी जाँच भइरहेको छ भनिरहन्छ । तर यथार्थ विल्कुल भिन्न छ । यहाँको प्रयोगशाला आफैं बिरामी छ । भएका कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश सरकार मातहत छन् । प्रयोगशाला चाहिँ नेपाल सरकार मातहत छ ।

प्रयोगशाला चलेको छैन । केन्द्रका कृषि मन्त्रीले केन्द्रकै मिडियामा बकाइदा पोखरामा प्रयोगशाला चलिरहेको भने पनि सत्य होइन । गण्डकी प्रदेश सरकारले आबुखैरेनी र गल्याङमा स्थापना गरेको प्रयोगशाला पनि हतारहतार उद्घाटन भयो, तर विषादी जाँच्ने काम भएको छैन । यो विषयमा नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार संवेदनशील बनून । पोखरा शान्तिवनको प्रयोगशालाले काम गरोस्, गल्याङ र आँबुखैरेनीको प्रयोगशालाले काम गरोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया